सेवाग्राहीकै भेषमा अख्तियारको ‘र्यापिड एक्सन फोर्स’
काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाले सोमबार फरक – फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् । आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाको हेडलाइन पार्टी एकताको १५ महिनापछि सत्तारुढ नेकपाले आइतबार गरेको २ सय ३५ नेताको कार्यविभाजनको विषय बनेको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा ‘नेकपामा भागबन्डा’ शीर्षकमा प्रमुख समाचार छ । यस्तै, पत्रिकाले सेवाग्राहीकै भेषमा अख्तियारको ’र्यापिड एक्सन फोर्स’ शीर्षकमा अर्को प्रमुख समाचार प्रकाशन गरेको छ । समाचार अनुसार अख्तियारको टोलि स्थानीय तह, मालपोत, नापी, यातायातलगायत सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयमा शुक्ष्म ढंगले खटिएको छ । ढिलो गर्ने, झुलाउनेदेखि घुस माग्नेसम्मको गतिविधिलाई यस्तो टिमले निगरानी गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
पत्रिकाले राहदानी विभागले ई–पासपोर्टको प्रक्रिया अगाडि बढाएको समाचारलाई समेत प्रथम पृष्ठमा स्थान दिएको छ । समाचार अनुसार यसको लागि निर्णय गरिएको र बजेट छुट्याइएको एक वर्ष भइसकेको छ । २०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) भन्दा दोब्बर खर्च लाग्ने अनुमान छ । अहिले प्रतिपासपोर्ट ५ सय ६० रुपैयाँ लागत छ । यो लागत अन्तरगत १० नियोग र विभागमा इनरोलमेन्ट (व्यक्ति आफैँ उपस्थित भएर इलेक्ट्रोनिक विवरण दिने) पनि व्यवस्था रहेको छ ।
गोरखापत्र दैनिकले सत्तारुढ दल नेकपाले आइतबार गरेको २ सय ३५ नेताको कार्यविभाजनबारे मुख्य समाचार छापेको छ । समाचारमा ७७ जिल्ला र छवटा महानगरपालिकाको इन्चार्ज तथा ५९ जिल्लाको सहइन्चार्ज तोकिएको उल्लेख छ र नेकपाले ८३ इन्चार्जमध्ये ४५ तत्कालिन एमालेबाट र ३८ तत्कालिन माओवादीबाट तोकेको हो । तटबन्धले रोकेन नदी कटान शीर्षकमा अर्को मुख्य समाचार पनि प्रकाशित छ ।
कान्तिपुर दैनिकले सत्तारुढ नेकपाभित्र स्कुल विभागको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको समाचारलाई शीर्ष समाचार बनाएको छ । स्कुल विभागमा पूर्वएमाले पक्षका नेता ईश्वर पोखरेल र पूर्वमाओवादी पक्षका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दाबी गरेकाले आन्तरिक टकराव बढेको कान्तिपुरको विश्लेषण छ । यही विवादका कारण आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले जिल्लाका इञ्चार्ज र सहइन्चार्जहरूको मात्र टुंगो लगाउन सकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
समाचारमा गरिएको विश्लेषण अनुसार पार्टी जनताको बहुदलीय जनवादकै मर्मअनुसार अघि बढीरहेकाले स्कुल विभाग पोखरेलले पाउनुपर्ने पूर्वएमाले पक्षको मत छ भने विदेश र संगठनजस्ता विभाग पूर्वएमालेले पाएपछि वैचारिक नेतृत्व श्रेष्ठलाई दिनुपर्ने पूर्वमाओवादीको अडान छ । यसैगरी कान्तिपुरले वन हाउजिङका नाममा न्यायाधीश विवादमा परेको अर्को समाचार पनि प्रथम पृष्ठमै छापेको छ ।
नागरिक दैनिकले नक्कली हिमाल आरोहीबारे विश्लेषणात्मक समाचार बनाएको छ ।
