सरकारले ल्यायो नयाँ ऐन,२८ हप्तामा गर्भपतन ?
अस्मिता रिजाल, काठमाडौं । सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा विना तयारी गर्भपतनको अवधि बढाएको छ । ऐन विज्ञहरुसँगको छलफलविना नै संसद्ले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै अहिले यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
सरकारले चारवटा अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्थासहितको नयाँ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा प्रमाणीकरण गरेको छ । जसमा महिलाको ज्यान खतरामा पर्ने, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुने भएमा वा विकलांग बच्चा जन्मिनसक्ने जस्ता अवस्था समेटिएका छन् । यस्तै जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएमा, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने एचआइभी लगायतका जीवाणु भेटिएमा र भ्रुणमा खराबी आएका पनि महिलाको स्वीकृति र चिकित्सकको सिफारिसमा गर्भपतन गर्न सकिने छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले गर्भपतनको अधिकतम अवधि २२ हप्ता तोकेको छ । नेपालले भने यो मापदण्डलाई समेत मिचेर नयाँ ऐन ल्याएको देखिन्छ । सरकार भने यही आर्थिक वर्षभित्र ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली ल्याउने तयारीमा छ । जसमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक नभएको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादव बताउनुहुन्छ ।
आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी ल्याएको भन्दै गर्भपतनको यस्तो प्रावधानप्रति चिकित्सकहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । २८ हप्ताको गर्भ जन्मिएको खण्डमा बचाउन सकिने भन्दै उनीहरुले यो व्यवस्था आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमैत्री नभएको परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक प्रा. डा. जागेश्वर गौतमको भनाइ छ ।
छिमेकी राष्ट्र भारतमा गर्भपतनको अधिकतम् अवधी १८ हप्ता हुँदा नेपालमा २८ हप्ता राखिनुले सरोकारवालाहरुमा समेत आपत्ति पैदा गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन महिला अधिकार सुरक्षित गर्ने नाममा कतै महिलाको स्वास्थ्यमाथि नै प्रहार त भैरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जाएको छ ।
