अदालतको ढिलासुस्ती सुधार्न ४६ अर्ब !

काठमाडौं । मुलुकभरको अदालतमा आजबाट नयाँ योजना लागू गरिँदैछ । न्याय सम्पादन छिटोछरितो र सेवा प्रभावकारी बनाउन नयाँ योजना लागू गरिएको हो । ‘न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना’ मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई सहयोगको लागि आव्हान समेत गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले न्यायपालिकाको कामकारबाही छिटो, छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, आम जनतामा न्यायमा पहुँच, न्यायिक सुशासन, व्यवस्थापन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्ने सम्मको लक्ष्य राखेर रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको रणनीतिक योजना कार्यान्वनको लागि ४६ अर्ब ६७ करोड १७ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।