असक्षमताको परिणाम कि बलदेव बलिको बोको ?
४ मंसिर, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा अटाएनन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने सात जना ‘अभागी’ मन्त्रीमध्येका उनी एक हुन् ।
खनाल कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीको रुपमा चार महिना १६ दिन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको रुपमा २० महिना चार दिन टिके । २०७४ चैत २ गते दोस्रोपटक बिस्तारित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषदमा उनी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त भएका थिए । चार महिनापछि उक्त मन्त्रालय फुटाएर खनाललाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा खुम्च्याइएको थियो ।
तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का राजनीतिक सल्लाहकार तथा जनसेनाका चार डेपुटी कमाण्डर मध्येका एक थिए बलदेव । माओवादीका अन्य तीन डेपुटी कमाण्डर नन्दकिशोर पुन, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको तुलनामा उनी सत्ता सुखमा पछि परेका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको नौ महिने सरकारमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार नै उनले पाएको लाभको पहिलो पद थियो ।
खनालले आफू चित्तबुझ्दो कारणबिनै मन्त्री पदबाट हटाइएको महसुस गरेका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन राम्रो नभएको खनाललाई आरोप छ । तर, खनाल आफूलाई बलीको बोको बनाइएको बताइरहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । ‘नीति निर्माणमा प्रशस्त काम गरेर नतिजा देखिने बेलामा दुषित मनसायकासाथ हटाइएको उहाँको बुझाइ छ,’ उनी निकट स्रोत भन्छ ।
बलदेवको कार्यकालमा कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा धेरै नीतिगत काम भएको उनको सचिवालयको दाबी छ । वर्षौंदेखि अल्झिएर बसेका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐनलगायत सातवटा ऐन स्वीकृत हुनुलाई सचिवालयले मुख्य उपलब्धी मानेको छ ।
हरेक वर्ष हुने ‘मिल्क होलिडे’ सदाको लागि रोक्न धुलो दूध आयातलाई अनुज्ञा पत्र रोक्ने, उखु किसानले पाउने अनुदानको कार्यविधि संशोधनमार्फत विचौलिया र उद्योगीको चलखेल बन्द गर्ने लगायतका काम उनको पालामा भएका छन् । क्वारेन्टाइन कानुनको कडाइकासाथ कार्यान्वयन, भारतबाट खसीबोका आयातमा कडाइ, किसान वर्गीकरण तथा पेन्सन कार्यक्रम अघि बढाउने काममा पनि उनको राम्रो भूमिका रह्यो ।
खाद्य स्वच्छता अभियान सञ्चालन तथा विषादी परीक्षणको लागि सुविधासम्पन्न ल्यावहरु स्थापना र कृषिमा युवा कार्यक्रम पनि बलदेवकै कार्यकालको उपलब्धि भएको उनको सचिवलयको दाबी छ । उनको सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘शक्ति केन्द्रको आदेशमा जनहित र राष्ट्रलाई दुरगामी असर पर्ने निर्णय गर्न नमान्दा बहिर्गमनमा परेको उहाँको बुझाइ छ ।’
दूध किसानलाई प्रोत्साहन गर्न धुलो दूध आयात रोक्ने निर्णय र भारतीय खसीबोकाको क्वारेन्टाइनमा गरिएको कडाइ जस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट हस्तक्षेप भएको स्रोत बताउँछ । किसानको हकहित संरक्षण गर्न र कृषि अनुदानलाई वास्तविक किसानहरुमाझ पुर्याउन बनाइएको निर्देशिका, कर्मचारी नियुक्ति मापदण्ड जस्ता विषय महिनौंदेखि मन्त्रिपरिषदमा अड्काएर खनालमाथि दबाब बढाइएको स्रोतको दावी छ ।
- नवीन ढुंगाना
