Connect with us
Kapilvast Forest

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा, देशभर दिवस मनाइँदै

२०७७, ३ आश्विन शनिबारमा प्रकाशित

काठमाडौं- आज असोज ३ अर्थात् राष्ट्रिय दिवस, सार्वभौम संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधानले आजबाट पाँच वर्ष पूरा गरेको छ । वि.सं.२०७२ असोज ३ गते आजकै दिन संविधान जारी भएको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेर आज देशभर संविधान दिवस मनाइँदैछ ।

वि।सं। २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाको बैठकमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले नेपाली जनतासमक्ष संविधान घोषणा गर्नुभएको थियो । सरकारले आज संविधान दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा अघि बढेको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यता, सरकारले विशेष कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइरहँदा असन्तुष्ट पक्षले असोज ३ अर्थात् आजको दिनलाई ‘कालो दिन’का रूपमा स्मरण गर्दै छ । असन्तुष्ट पक्षले संविधान जारी हुँदाका बखत पनि ‘ब्ल्याक आउट’ गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)को अग्रसरतामा संविधान जारी हुँदा तराई–मधेसकेन्द्रित दलले भने हस्ताक्षर गरेनन् । ती दल प्रदेश सीमांकनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

संविधान जारी भएका पाँच वर्षमा आइपुग्दा यसले परिकल्पना गरेको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरुप तीन तहको सरकारको संरचना तयार गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

मौलिक हकका कानूनहरु बनिसकेका छन् । तर तदअदुरूपका नियमावली नबन्द मौलिक हक नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरु पनि प्रायः बनिसके पनि कार्यान्वयनको पाटो निराशाजनक छ । संविधान संशोधनका आवाज उठ्ने गरे पनि अझै ती मागको पनि सुनुवाई भएको छैन ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हकको तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तीन वर्षभित्र कानून बने तर नियमावली बनाएर लागू गर्ने भनिएको अझै आवास र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी नियमावली बन्न सकेको छैन ।

पाँचवर्षसम्म मौलिक हक नै कार्यान्वयमा आएको छैन । संविधान जारी भएपछि संविधानअनुरुपका कानून निर्माणमा समय बितेको देखिन्छ । हालसम्म सङ्घमा १५८ कानून निर्माण भएका छन् । प्रदेशमा नं १ मा २६ वटा र ४ स्थानीय तहमा ४ चार कानून बनेका छन् ।

प्रदेश नं २ मा २१ वटा, २ स्थानीय तहमा २ कानून बनेका छन् । बागमती प्रदेशमा २४ वटा, १३ स्थानीय तहमा १३ वटा कानून बनेका छन् ।गण्डकी प्रदेशमा २७, १८ स्थानीय तहमा १८ वटा कानून, प्रदेश नं। ५ मा ३१, २ स्थानीय तहमा ७ वटा कानून बनेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा २१ र १९ वटा स्थानीय तहमा १९ कानून र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २७ वटा र ८८ स्थानीय तहमा १०३२ कानून बनेका छन् ।नेपालको संविधानअुनसार सङ्घले संविधानसँग नबाझिने गरी कानून बनाउँछ । सोहीअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

Vijay Steel Galaxy Crusher Chandrauta Kapilvastu Shivaraj
Advertisement Agriculture Development Bank Bahubali Cement
Advertisement Siddhartha Education Consultancy Chandrauta Kapilvastu Sadak Division Shivaraj Chandrauta Kapilvastu Shivaraj Chandrauta Kapilvastu Shivaraj Chandrauta Kapilvastu Bikar Etta Udhyog Kapilvastu: न्यु ज्याेति ईट्टा उद्योगको उत्कृष्ट ईट्टा,