शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारसँग विद्यार्थी संगठनले शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गरेको छ । नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले आगामी बजेटका सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा समेटिनुपर्ने विषयलाई सुझावका रूपमा पेश गर्दै सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउँदै आएको बजेट कम भएको भन्दै २० प्रतिशत छुट्याउन माग गरेको हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सवालमा संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ । त्यस्तै, सरकारी सेवा सुविधा र जागीरमा रहने सबैका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरसहितका नेताहरूले बजेट जनमुखी र विद्यार्थीको पक्षमा हुनुपर्ने माग गर्नु भएको हो ।

त्यस्तै, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षित तथा व्यावसायिक ऋण उपलब्ध गराउने विगतको घोषणालाई सहज र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान हरेक बैंकका शाखाले न्यूनतम २० जना विद्यार्थीलाई सो प्रकृतिका ऋण उपलब्ध गराउन अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा न्यूनतम एउटा सरकारी शिक्षण अस्पताल खोल्न र ती अस्पतालमार्फत निःशुल्क उपचारको प्रबन्धका लागि बजेटमा व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।

अनेरास्ववियुले डिजिटल नेपालको अवधारणा अन्तर्गत हरेक सरकारी विद्यालय र क्याम्पसमा निःशुल्क इन्टरनेट जडानको व्यवस्था गर्न र विद्यार्थीको बीमा कार्यक्रम समेत बजेटमार्फत ल्याउन सरकारलाई सुझाएको छ ।