लगानीमा ब्याजदर बढ्दैन : गभर्नर
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल लगानीमा ब्याजदर नबढ्ने बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर स्थिर राख्ने र औद्योगिकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताउनुभएको हो ।
वाणिज्य बैङ्कहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाइरहेको र चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाको समय पनि नजिकिइरहेका बेला परिसङ्घका अधिकारीले गभर्नर अधिकारीलाई भेटेका हुन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको बताउँदै उहाँले त्यसलाई कम गर्न राष्ट्र बैङ्कले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने विषयमा राष्ट्र बैङ्क सधैँ चनाखो रहन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट लगानीको ब्याजदर स्थिर हुने राष्ट्र बैङ्कको अपेक्षा छ । ”
छलफलमा परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजारमा तरलता अभावले निक्षेपमा ब्याजदर बढाइरहेकाले आगामी दिनमा कर्जामा समेत ब्याज बढ्ने औँल्याउँदै मुलुकमा लगानी महँगो हुने चिन्ता जनाउनुभएको थियो । परिसङ्घले तरलता समस्या कम गर्न स्थानीय सरकारको बैङ्कमा जम्मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई निश्चित समयलाई कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गराइदिन राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह गरेको छ ।
चालू मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ९० प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । यसअनुसार आकलन गरिएकोभन्दा कम तरलता उपलब्ध भएकाले सो नियमलाई आगामी पुस मसान्तसम्म ९५ प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्न सुझाइएको छ । परिसङ्घको बैङ्क तथा वित्त संस्था समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले हालको कर्जा–निक्षेप गणना गर्दा विदेशी मुद्रा निक्षेप तथा कर्जालाई समेत गणना गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अलग गर्दा बजारमा केही तरलता थप हुने भएकाले राष्ट्र बैङ्कले त्यसतर्फ समेत ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
नेपालका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात हुन ९० दिनभन्दा बढी लाग्ने गरेकाले उद्योग तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था कायम गरी यस्तो आयातमा उपयोग हुने टर्म लोन तथा साइट एलसीको समय पूर्ववत् गरिनुपर्ने परिसङ्घले माग गरेको छ । छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूले बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह हुँदाका करार भएको प्रिमियम दरमा हेरफेर गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूले तत्काल राष्ट्र बैङ्कलाई सूचित गर्नसमेत भनेको छ ।
