अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनकाे लागि इयु गर्याे नेपालगञ्जकाे ग्रीन सिफ्ट परियोजनामा सहयाेग

नेपालगन्ज । दिगो विकासतर्फको महत्वपूर्ण कदममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ग्रीन सिफ्ट परियोजनासँग आधिकारिक रूपमा साझेदारी गरेको छ।

Green Shift: Circularity of Plastic Waste for Net-Zero Carbon Nepal (GreenShift Nepal), चक्रिय अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नका लागि युरोपेली संघको सहयोगमा कार्यन्वयन हुन लागेको चारवर्षीय परियोजना हो ।

यस परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व CREASION ले लिएको छ भने, यसका कन्सोर्टियम साझेदारहरू Restless Development, र Youth Innovation Lab (YI-LAB) रहेका छन् ।

त्यसैगरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त बिष्टले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि तथ्यांक संकलन, अनुसन्धान र नीति निर्माणमा सहयोग गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा Fellow राख्नका लागि Waste Smart Fellowship सम्झौता ज्ञापन पत्रमा पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
 
नेपालगन्ज उप महानगरपालिका वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष तथा विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक समिर प्रताप सिंहले यस परियोजनाको आगामी कार्यान्वयनको लागि आफ्नो उत्साह व्यक्त गर्नुभयो। उँहाले कार्यक्रमको सफलताका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्न उप महानगरपालिका तत्पर रहेकोमा जोड दिँदै विद्यालय, युवा समूह र कार्यान्वयन साझेदारहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो । “हाम्रो नगरपालिकालाई अरू नगरपालिकाहरूमध्ये फरक र उत्कृष्ट पार्ने लक्ष्य राखेका छौ र ग्रिन्सिफ्ट नेपाल परियोजनाले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावनाप्रति आशावादी छौ।”

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासहित ग्रिनसिफ्ट नेपाल परियोजनाले बागमती, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका जम्मा ९ वटा पालिकामा काम गरिरहेको छ । ग्रीनसिफ्ट नेपालले फोहोर सङ्कलन गर्ने उद्योग, साना तथा मझौला उद्योग, सफाइकर्मीहरुको संस्था, युवाहरू, विद्यालयका बालबालिकाहरू र तीन तहका सरकारहरूसँग मिलेर काम गर्नेछ।

परियोजनाले सरसफाइ क्षेत्रमा आबद्ध उद्यमीहरूको क्षमता निर्माण गर्न उनीहरूको प्लास्टिक फोहोर संकलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने; प्लास्टिक वैकल्पिक उत्पादन र प्याकेजिङ्गको प्रवर्द्धनको लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई समर्थन गर्ने; ज्ञान र चेतना अभिवृद्धि गर्न विद्यार्थीहरूसंग काम गर्ने; युवाहरूलाई पैरवी र सचेतना अभियानहरूमा संलग्न गराउने; र  युवा र सफाइकर्मीहरुको  संस्थाको सक्रिय संलग्नता मार्फत समावेशी र प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माणका लागि तीन तहको सरकारलाइ सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
 
उपमहानगरपालिकाका वातावरण इन्जिनियर प्रकाश डि.सीले भन्नुभयो, “यस परियोजना अन्तर्गतको विद्यालयका लागि तोकिएको खण्डले, विद्यार्थी र शिक्षक दुवैको क्षमता अभिवृद्धि गर्न महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नेछ। यस पहलले उनीहरूलाई भविष्यमा जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, र चक्रीय अर्थतन्त्र जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा काम गर्न उत्प्रेरणा दिनेछ। यसबाहेक, परियोजना सम्पन्न भएपछि परियोजना कार्यन्वयन भएका नगरपालिकाहरू बीचको अन्तरक्रिया र भेटघाट कार्यक्रमले बहुमूल्य ज्ञान आदानप्रदान र एकअर्काको अनुभवबाट पारस्परिक सिकाइलाई सहज बनाउनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौ ।” यस  कार्यक्रममा उप महानगरपालिकाका शिक्षा  महाशाखा प्रमुख गोर्ख बहादुर थापाले पनि समर्थन जनाउनुभयो।  

यसैगरी, नेपालको सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने  प्रतिबद्धतालाई यस परियोजनाले प्रवर्धन गर्दछ । यसले सन् २०३० सम्ममा १०० नगरपालिकाहरूमा फोहोर छुट्याउने र फोहोरबाट ऊर्जा बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता राखेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यहरूमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ।
नीति विकास, सचेतना अभियानहरू, र क्षमता-निर्माण पहलहरूमा सक्रिय संलग्नताको माध्यमबाट, बर्दिवास नगरपालिकाले चक्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको छ, जसले गर्दा दिगोपन र वातावरणीय व्यवस्थापनका राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमा योगदान पुर्‍याउँछ। बर्दिवास नगरपालिकाको यो पहलले वातावरणीय चुनौतीहरूको सम्बोधनमा सक्रियता देखाउँदै अन्य नगरपालिकाहरूको निम्ति उदाहरणिय बनेको छ ।

विगत केही दशकहरूमा प्लास्टिकको खपत उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, जसले प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ। नेपालभरका ल्यान्डफिलहरूमा दैनिक करिब ६०० टन प्लाष्टिक फोहोर फालिन्छ जुन प्रतिवर्ष २१९,००० टन हो। त्यसैगरी, नेपालमा प्लास्टिक चुहावट प्रतिवर्ष करिब २०,६०० टन हुने अनुमान छ। यी प्लास्टिकहरू समयको साथ वातावरणमा संचित भएर म्याक्रो र माइक्रो प्लास्टिकमा परिवर्तन हुन्छन् जसले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसैले प्लाष्टिकको परिक्रमा प्रवर्द्धन गर्न ग्रीनसिफ्ट नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।