स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ बन्द

संघीय सरकारले विद्युतीय सवारी चालक अनमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) नियमित छपाइ बन्द गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले मेसिन र स्मार्ट कार्डको सफ्टवेयरसहितको समस्या देखाएर अत्यावश्यक बाहेकका लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको हो ।

विभागले नै लाइसेन्स छापिरहनु नेपालको संविधान २०७२ को अधिकार सूची र संघीयताको मर्मविपरीत भएकाले थप लाइसेन्स छपाइको काम काठमाडौंबाट नगर्ने बताएको हो । संविधानले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने काम र अधिकार मात्रै संघ सरकारलाई दिएको छ ।

सवारी चालक अनुपति पत्रको परीक्षा लिने, सवारी साधनबाट कर उठाउनेजस्ता यातायातसंवद्ध अधिकार प्रदेश सरकारलाई मात्रै छ । २०७४ पछि यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका तत्कालीन यातायात तथा लाइसेन्स कार्यालयहरु प्रदेश मातहत हस्तान्तरण भइसकेका छन् । प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरुले सेवा सहज बनाउन आआफ्ना प्रदेशमा यातायात तथा लाइसेन्स दिने कार्यालय समेत खोलिरहेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल सवारी लाइसेन्सको लागि आवेदन लिने, लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने, बायोमेट्रिक लिने, प्रयोगात्मक परीक्षा चलाउने र राजस्व तथा शुल्क लिने सबै काम अहिले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट भइरहेको बताउँछन् ।

‘लाइसेन्स छाप्ने काम पनि राजस्व असुल गर्ने प्रदेश सरकारकै हो, संघीयता कार्यान्वयन भएको यतिका वर्षसम्म यो काम काठमाडौंमा विभागबाट भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अब यसलाई प्रदेशकै जिम्मामा छाड्नुपर्छ, यो कामका लागि विभागको भर पर्ने अवस्था रहनु नै हुँदैन ।’

सात वटा प्रदेशका ३५ भन्दा बढी कार्यालयबाट जारी र नवीकरण हुने लाइसेन्स छाप्न काठमाडौंको मीनभवनस्थित विभागमा रहेको एउटा छापाखानामा भर पर्नुपर्ने अवस्था अब राख्न नहुने उनले बताए । विगतमा जे जति कारणले यो काम विभागमै केन्द्रिकृत गरिएपनि अब यो प्रदेशलाई जिम्मा लगाउनु उचित हुने भएकाले लाइसेन्स छाप्न बन्द गरिएको उनको स्पष्टीकरण छ ।

अहिले लाइसेन्स परीक्षा पास गरिसकेका २० लाख जनाको लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । कुनै लाइसेन्समा दुई वा सोभन्दा बढी वर्ग समावेश हुने भएकाले १७ लाख कार्डहरुमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ ।