४ विभागसँग प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र नेपाल ट्रस्टको कार्यशैलीबारे चरम असन्तुष्टि पोखेका छन् । आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ती विभागहरुका प्रमुखलाई डाकेर ओलीले परिणाम दिनेगरी काम नगरे ती संस्थाहरु नै किन राख्ने भनी प्रश्नसमेत सोधे ।

वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट धेरै क्वीन्टल सुन भित्रिँदासमेत गुप्तचरी निकायले किन थाहा पाउन सकेन भनी सोधे ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापाले जवाफ दिए, ‘त्यो काम भन्सारको हो, हामी अध्यागमनबाट आउने जाने मान्छेलाई मात्रै हेर्छौं ।’

ओली त्यसपछि जंगिए, ‘अध्यागमन हेर्न त अध्यागमन विभाग नै खडा गरेर राखिदिएको छ त ? तपाईंहरुले त्यस्तो अपराध थाहा पाउनेमात्रै होइन, हुनुभन्दा पहिल्यै समेत चनाखो हुनुपर्दैन, तपाईहरु किन त्यहाँ बसेको ?’

प्रधानमन्त्रीले राअविले गुप्तचरीमात्रै नभई काउन्टर इन्टेलिजेन्स, अर्थात प्रतिगुप्तचरीसमेत गर्न सक्नुपर्ने, नत्र त्यो संस्थालाई यत्तिकै राख्नुको अर्थ नहुने भन्दै तुरुन्तै देखिनेगरी परिणाम दिन निर्देशन दिए ।

राअवि प्रमुख थापाले आफूहरुको क्षेत्राधिकार सीमित भएकाले काम गर्न नसकेको भनाइ राखेका थिए । तर उनको जवाफसँग ओली सन्तुष्ट नभएको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यागमनले हेरिसकेपछि पनि रिचेक गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै त्यो किन नगरिएको भनी सोधे । यत्रो राज्यको स्रोतसाधन खन्याउँदा पनि सुनैसुनको मोटर विमानस्थलबाट पास भइरहेको भन्दै ओली क्रुद्ध भएको भेटमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

यसैगरी ओलीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तोष व्यक्त गरेका छ्न । ‘सतर्कता केन्द्रले के गरिराखेको छ ? केही गरिरहेको छैन भने त्यो कार्यालय किन राख्ने ?’ ओलीले सतर्कता केन्द्रका अधिकारीलाई सोधे, ‘जिब्रो चपाएर कुरा नगरौं । काम छ भने राखौं, काम छैन भने सतर्कता केन्द्र डिजल्भ (खारेज) गरौं । दूध नदिने भैंसीलाई घाँसकुँडो मात्रै खुवाएर राख्ने ? न गाभिन्छ, न दूध दिन्छ । हरेक कार्यालयले अब आफ्नो औचित्य पुष्टि मात्रै गरेर हुँदैन, हाइ रिटर्न दिनुपर्छ ।’

उनले नेपाल ट्रस्टबाट भइरहेका कामसँग आफू असन्तुष्ट रहेको बताए । ट्रस्टका अधिकारीले अहिले सबैजसो जग्गा आफूहरुसँग रहेको दाबी गरेपछि ओलीले कानुन सम्झाउँदै भने, ‘ट्रस्टको जमिन बेच्न पाइँदैन, कसैलाई दिन, दानदातव्य गर्न पाइँदैन । उसो भए ट्रस्टको सम्पत्ति सबै तपाईंहरुसँग छ ?’

सहभागी ट्रस्टका सचिव रामाधार साह जवाफ दिन्छन्, ‘छ ।’

ओलीले फेरि सोध्छन्, ‘पक्का छ ?’

‘छ ।’

‘तपाईं यकिन हुनुहुन्छ ?’

‘छ हजुर । म यकिन छु ।’

त्यसपछि ओली रिसाए, ‘त्यो मच्छेगाउँमा बाँडेको २७४ रोपनी पनि तपाईंहरुसँगै छ ?’

त्यसपछि ट्रस्टका पदाधिकारी नाजवाफ भएको बैठकका एक सहभागीले बताए । परिस्थिति सहज बनाउन खोज्दै मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलाले भनिन्, ‘बाँडेपछिको जग्गा बाँकी छ ।’

ओली सोध्छन्, ‘हँ ?’

अब मुख्यसचिव गड्तौला धकाउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘बाँडिसकेपछि जति जग्गा छ, त्यो चाहिँ आफूहरुसँगै छ भनेको हो ।’

ओलीले उनको कुरालाई ध्यान दिएनन् । उनले अघिकै कुरा समाउँदै भने, ‘मैले एउटा उदाहरणमात्रै दिएको हुँ । तपाईं जो ट्रस्ट सम्हालेर बस्नुभएको छ, तपाईंको काम नै ट्रस्टको सम्पत्ति दृढतापूर्वक रक्षा गर्ने हो । त्यो गर्नुपर्‍यो । कदम चाल्नुपर्‍यो । को मान्छे, के भनेर रोकिन होइन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको करले चलेका संस्थामा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको र बेथिति हुर्किएको भन्दै यस्तो गतिविधि सह्य नहुने चेतावनी दिए । अब केवल जागिर खाइराख्नका लागि राज्यले निकायहरु चलाइराख्न नसक्ने भन्दै परिणाममा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए ।