पटक-पटक निर्देशन दिँदा पनि उत्तर कोरियाले लगानी फिर्ता लगेन विभागले काट्यो तेस्रो पत्र, अब के हुन्छ ?
पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उत्तर कोरियाले नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लगेको छैन । लगानी फिर्ता लैजान नआएपछि उद्योग विभागले उत्तर कोरियालाई तेस्रो पटक पत्र पठाउँदै तुरुन्त अक्टोबरभित्र नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लैजान भनेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन)ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि उत्तर कोरियालाई नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लैजान निर्देशन दिइएको विभागको दर्ता अनुमति शाखाका निर्देशक प्रेम लुइटेलले जानकारी दिए ।
लुइटेलका अनुसार उत्तर कोरियाको हालसम्म नेपालमा करिब २५ करोड लगानी रहेको छ । उसले हस्पिटल, होटल तथा रेष्टुरेन्ट र सफ्टवेयर गरी ९ वटा उद्योगमा लगानी गरेको लुइटेलले बताए ।सूचना अधिकारी विनोद खड्का लगानीकर्तालाई भिसा थप गर्ने गरेकोमा उसको भिसा असोज लागेदेखि नै थप नभएको बताउँछन् ।
उत्तर कोरियाले आणविक हतियार र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियोे । उसले गतिविधि बढाएपछि २०७५ पुस ७ गते परिषद्ले थप कठोर नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गर्दै उत्तर कोरियासँग आर्थिक कारोबारसँगै सम्पूर्ण काममा प्रतिबन्ध लगाइयो ।
यही प्रावधानमा टेकेर राष्ट्रसंघ को—अर्डिनेटर नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल प्यानल अफ एक्सपर्टले ०७४ सालको साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन निर्देशन दिएको थियो तर त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्रालयले उसको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको थियो ।
राष्ट्रसंघले परारष्ट्र मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्र पठाउँदै निर्देशन दिएपछि निर्देशन कार्यान्वयन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय गम्भीर बनेको हो । सोही निर्देशन कार्यान्वयनका लागि उद्योग विभागलाई परिचालन गरिएको हो ।
विभागले पहिलोपटक यहि साउन २४ गते सम्बन्धित उद्योगलाई लगानी फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन अटेर गरेपछि पुनः भदौमा अर्को पत्र पठायो । सो पत्र पश्चात पनि उत्तर कोरियाका लगानीकर्ता सम्पर्कमा आएनन् । यसकारण विभाग तेस्रो पटक पत्र काट्न बाध्य भयो ।
अब पनि लगानी लिन नआए के हुन्छ?
तेस्रो पटकको ताकेतापछि पनि लगानी फिर्ता लिन नआए परराष्ट्रसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने लुइटेलले बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्र भएकाले उसको शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । लुइटेलले भने, ‘यस विषयमा हाम्रो ऐनभन्दा पनि परिषदको शर्तअनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएकाले के गर्ने भन्ने विषयमा बृहत छलफल हुन्छ र सो छलफलका आधारमा उसको लगानीलाई के गर्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ ।’
योसँगै उत्तर कोरियाली लगानीका लागि नेपालमा बाटो बन्द भएको छ । तर, भ्रमण भिसामा भने उत्तर कोरियाली नागरिक नेपाल आउन सक्छन् । २०७५ साल कात्तिक २७ गते अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा भएको नेपाल÷अमेरिका ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेन्ट फ्रेमवर्क(टिफा) बैठकमा अमेरिकाको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि मार्क लिनस्कटले नेपालमा अहिले उत्तर कोरिया सम्बद्ध ९ जना सूचना तथा सञ्चार (आईटी) विज्ञ रहेको बताउँदै उनीहरुका बारेमा तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने दबाब दिएका थिए ।
