आयोगका अध्यक्षलगायत पाँचै जना पदाधिकारीको पदावधि यही १० चैत्रदेखि सकिँदै छ । पदाधिकारी समयमा सिmफारिस र नियुक्ति हुन नसक्दा आगामी ११ चैत्रदेखि लोकसेवा आयोगका सबै काम ठप्प हुनेछन् । आयोगद्वारा सञ्चालन हुने परीक्षा तथा नतिजाका सबै काम रोकिनेछन् । यस्तै, सरकारी निकायमा रिक्त रहने स्थानमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियासमेत अवरुद्ध बन्नेछ ।
आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, विन्द्रा हाडा भट्टराई, अशोककुमार झा, ब्रम्हदेव राय र कृष्णचन्द्र झा आगामी १० चैत्रदेखि सेवा निवृत्त हुनासाथ ११ चैत्रदेखि नै आयोगका सबै काम ठप्प हुने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, परिषद्ले संविधानको सो प्रावधानको समेत बेवास्ता गर्दै लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले पदाधिकारी रिक्त भएसँग लोकसेवा आयोगका सबै काम प्रभावित हुने बताए । ‘अब पदाधिकारी नहँुदा नियमित प्रशासनिकबाहेक, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने तथा नतिजा निकाल्नेलगायत आयोगका नियमित सेडुलका सबै काम ठप्प हुनेछन्,’ आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले भन्नु भयो यसैगरी सचिव, सहसचिवलगायत सबै तहका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुनेहँुदा उनीहरूको वृत्ति विकासमा समेत गम्भीर धक्का लाग्नेछ । वृत्ति विकासमा धक्का लाग्न पुग्दा आम कर्मचारीमा निराशा छाउनेछ ।
निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले नै लोकसेवा आयोगलाई दिएको छ । पदाधिकारी अभावमा त्यस्तो कार्य अवरुद्ध हुने देखिएको छ । लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मवारी पनि लोकसेवा आयोगकै हुने भएकाले पदाधिकारी अभावमा ती निकायको कामसमेत पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनेछन् । यसैगरी, निजामती तथा अन्य संगठित संस्था तथा सुरक्षा निकायमा कर्मचारी बढुवाका लागि समेत आयोगको परामर्श चाहिने भएकाले ती कामसमेत रोकिने जनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार पदाधिकारी अभावमा सबै संगठित संस्था तथा सुरक्षा निकायमा आयोगका पदाधिकारी प्रतिनिधि भएर जाने परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताका सबै कार्य रोकिने छन् । तर, अन्य केही संगठित संस्थामा आयोगका सचिव, सहसचिव तथा अन्य कर्मचारी पदपूर्ति समितिमा रहने अवस्थामा भने त्यस्तो परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता रोकिनेछैन ।
आयोेगका अनुसार अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नहँुदा कर्मचारीको विभागीय कारबाहीको प्रक्रियासमेत रोकिनेछ । लिखित परीक्षा भएकाको अन्तर्वार्तासमेत रोकिनेछ । आयोगका अध्यक्षले सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुनै प्रावधान नरहेकाले अध्यक्षले सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्दैनन । त्यसैले, सचिवले नियमित प्रशासनिकबाहेक अन्य काम गर्न सक्ने अवस्था नरहने आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले बताउनु भयो ।
