कार्यदलको सहमतिले एमाले पङ्क्तिमा उत्साह

काठमाडौँ-दोस्रो तहका १० नेता सम्मिलित कार्यदलले विवाद समाधानका लागि सहमति सार्वजनिक गरेपछि सत्तारूढ नेकपा (एमाले) दलभित्र उत्साह पैदा भएको छ ।

शीर्ष नेताका बीचमा लामो समयदेखि देखिएको अविश्वास, मनमुटाव र कटुतापूर्ण सम्बन्धका कारण पार्टी विभाजित हुनसक्ने र मुलुकको समृद्धि र स्थिरतामा असर पार्न सक्ने चिन्तालाई अन्त्य गर्दै आइतबार राति कार्यदलले सहमति सार्वजनिक गरेको थियो । ‘लगातार र कठोर मेहनत’ पछि कार्यदलले तयार गरेको ‘विद्यमान समस्या समाधानसम्बन्धी प्रस्ताव’ लाई आज बस्ने पार्टीको स्थायी कमिटीको र मङ्गलबार बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत् एवं संस्थागत निर्णयअनुरुप अगाडि बढ्ने सहमतिलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा केही आ–आफ्ना प्रस्तुति देखिए पनि आमरुपमा सहमतिलाई स्वागत गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा कार्यदलकै सहमतिको स्वागत र टिप्पणी देखिएको छ ।

एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीमा लामो समयदेखि देखा परेको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले आन्तरिक एकताका लागि १० बुँदे सहमति तयार गरेकामा कार्यदलका सदस्यलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । “नेकपा ९एमाले०को आन्तरिक जीवनमा यो अत्यन्तै सुखद छ । अब हामीले पार्टी र सङ्गठनलाई मजबुत बनाउँदै पार्टीलाई नयाँ शिराबाट उठाउन जरुरी छ । एमाले एकताबद्धरूपमा देश र जनताको समस्या समाधान गर्न केन्द्रित रहन्छ”, महासचिव पोखरेलले भन्नुभएको छ ।

पार्टीका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले सहमति स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको छ । उहाँले सहमतिको कार्यन्वयन गर्दै, एकतालाई थप सुदृढ गर्दै र विश्वास निर्माण गर्दै आगामी कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा एमालेको श्रेष्ठता कायम गर्न अघि बढ्नु समस्त नेता, कार्यकर्ता र सदस्यको युगीन कार्यभार बनेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सो सहमतिमा पार्टीका सबै कमिटी, निकाय र जनसङ््गठनलाई नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हुनुपूर्व २०७५ जेठ २ गतेको ९जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय० समेतलाई आधारमा मानी सङ्गठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख छ । सहमतिमा २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले पुनःर्जीवित भएपछि वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र साङ्गठनिक काम कारवाही स्वतः बदर हुने, उक्त फैसलापछि एमालेमै रहने निर्णयमा पुगेका तत्कालीन नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का रामबहादुर थापालगायत नेतालाई स्वागत गर्दै नेकपामा रहँदाका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका ती नेतालाई सोही कमिटीमा रहने निर्धारण गरिएको छ ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने सहमतिलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा व्यक्त कतिपय भनाइप्रति असहमति जनाउनुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले फेसबुकमार्फत कार्यदलमा भएको छलफलको मर्मविपरीत गलत गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

“अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका एमालेका २३ निवर्तमान सांसद सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको जनाउनुभएको छ । प्रेस सल्लाहकार एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य थापाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको साथमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य अब १४६ मा २३ घटेर १२३ मात्र कायम रहेको जिकिर गर्नुभएको थियो ।

एमालेका अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच गत जेठ २ गतेको सहमतिका आधारमा गठित १० सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावल, उपमहासचिवद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, सचिवद्वय प्रदीपकुमार ज्ञवाली र गोकर्णराज विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्कर पोखरेल, विष्णु रिमाल र रघुजी पन्त हुनुहुन्थ्यो । सहमतिको बुँदामा नेता पन्तको हस्ताक्षर बाँकी रहेको छ भने सहमति हुँदै गर्दा सचिव भीम आचार्य पनि वार्तास्थल सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा पुग्नुभएको थियो ।

पार्टीभित्र देखा परेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक–शुभेच्छुक चिन्तित भएको तथा यसले एमालेको आन्तरिक मात्र नभई मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगति र एकतासमेत कमजोर हुने आशङ्का बढेर गएकाले पार्टीलाई एकताबद्ध एवं सुदृढ बनाउने सङ्कल्पसहित कार्यदलमा सहमति भएको हो ।

पार्टीभित्रका अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेको र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएको स्थितिको मूल्याङ्कन गरी अन्तरविरोधलाई विधिसममत ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न १० बुँदे सहमति भएपछि यसको सकारात्मक प्रभाव तल्ला कमिटीमा पर्दै जाने देखिएको छ ।