प्राधिकरण प्रमुख घिमिरेको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्चको आदेश
बुटवल -लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेका अनन्त घिमिरेको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्बोच्चका न्यायाधिक कुमार रेग्मीको ईजलासले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा घिमिरेलाई प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिईओ पदमा नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका ध्रुव मजगैयाँलाई हटाएर घिमिरेले सो पदमा नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालिन सिईओ मजगैयाँले आफ्नो कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै आफूलाई हटाएर सरकारले घिमिरेलाई नियुक्त गरेको भन्दै सर्बोच्च गएका थिए । पूर्ववर्ती शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ १३ मा मजगैयाँलाई चारवर्षे कार्यकालको लागि प्राधिकरणको सिईओमा नियुक्त गरेको थियो । पछि कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वको सरकार बनेपछि गत असोज १२ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले मजगैयाँको ठाउँमा घिमिरेलाई नियुक्त गरेको हो ।
त्यस अगाडि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको डिन रहेका घिमिरेले उर्जा मन्त्रालय अन्तरगतको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त लिएर दोहोरो सुविधा दिएका थिए । दोहोरो सुविधा लिएको कुरा बाहिरिएपछि विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको जागिर गुमेको थियो । त्यसपछि घिमिरेलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिईओमा नियुक्त गरेको हो ।
