सबै न्यायाधीशको सम्पति छानबिन गर्न माग
काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेरको जबराको राजीनामा माग गर्दै अढाई महिनादेखि चलिरहेको आन्दोलन बुधबार पनि जारी रह्यो । सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको प्रदर्शनमा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामासँगै न्यायाधीशहरूको सम्पति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाइएको छ । यसअघि एक सूत्रीय एजेन्डाको रूपमा जबराको राजीनामा माग गर्दै आएका कानून व्यवसायीले न्यायालय सुधारका लागि सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
विरोध कार्यक्रममा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले कानून व्यवसायीको आन्दोलन न्यायालयमा गति प्रदान गर्नका लागि भइरहेको बताउनुभयो । अधिवक्ता शर्माले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै जबराको राजीनामासँगै न्यायलय स्वच्छ बनाउने अभियान शुरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘हाम्रो आन्दोलन न्यायालयमा देखिएको विकृति, विसंगतिका विरुद्ध हो । न्यायालयमा स्वच्छता र पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो आन्दोलन भविष्यको अनिश्चित कालसम्म छ । जबसम्म प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिँदैनन्, तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ । न्यायालयमा गति प्रदान गर्न र न्याय स्वच्छ हुन नेपाल बारले आन्दोलन गरेको हो ।’विरोध कार्यक्रममा अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडाले आन्दोलनले देशभरका अदालतमा गोला प्रथाको सुरुआत गर्न सहयोग गरेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति र त्योभित्र रहेका भ्रष्टतन्त्रलाई उन्मूलन गर्नका लागि, निरुत्साहित पार्न आन्दोलन भइरहेको पनि बताउनुभयो ।अधिवक्ता सिम्खडाले भन्नुभयो– ‘आन्दोलन लगभग साढे २ महिनायता निरन्तर चलिरहेको छ । न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति र त्योभित्र रहेका भ्रष्टतन्त्रलाई उन्मूलन गर्नका लागि नेपाल बारले आन्दोलन गरिरहेको हो ।’
नेपाल बारको आन्दोलनले केही उपलब्धि हासिल गरिसकेको दाबी गर्दै अधिवक्ता सिम्खडाले न्यायालयभित्र रहेका न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको बताउनुभयो ।यसअघि, स्वागत नेपाल अध्यक्ष रहेको स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायी अभियानले सर्वोच्च अदालतका हालसम्मका सबै प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, नेपाल बारका नेतृत्व, पूर्व अध्यक्षहरू, महान्यायाधिवक्ताहरू, बेञ्च–बार समन्वय समितिमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी मुद्दा चलाउन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको थियो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
