जथाभावी हुने ढुंगागिट्टी उत्खनन रोक्नू, उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनू : सर्वोच्च

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले देशभरका नदीनाला तथा खोलाहरूबाट जथाभावी रुपमा भइरहेको रोडाढुंगा तथा गिट्टीबालुवाको उत्खननका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । साथै बहालवाला सचिवको अध्यक्षतामा बन्ने त्यस्तो समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न पनि भनेको छ ।

साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को विपरीत हुने गरी उत्खनन नगर्न/नगराउन १७ साउन २०७८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘ढुंगा, गिटी निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ भनेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चको संवधौनिक इजलासले  दिएको थियो ।
देशभरका नदीनालाबाट जथाभावी रुपमा गरिएको उत्खननले मानव जीवन, बस्ती र वातावरणमा प्रतिकूल असर गरेको भनी दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासको आदेशमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहकै समन्वयमा वातावरण संरक्षणका काम गर्न भनिएको छ । ‘नदी प्रणालीको संरक्षण, नदीजन्य पदार्थको दोहन, व्यवस्थापन, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणको कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर कार्य गर्नुपर्ने भन्ने नै हुन्छ’ गत आईतबार(१५ फागुन)मा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, ७ वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वयसमेत गर्दै प्रस्तुत विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र यस अदालतमा प्रतिवेदन गर्नू ।’

सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य उत्खननका कारण परेको प्रभाव अध्ययनका लागि नेपाल सरकारको सचिवस्तरको कर्मचारीको अध्यक्षतामा कृषि, भू-उपयोग, वन, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलप्रकोप, खानी, भौगर्भिक अध्ययन अनि जलवायु परिवर्तनका बारेमा जानकार विज्ञ सम्मिलित अध्ययन टोली बनाउन आदेश दिएको छ । अनि समितिलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको समेत समन्वयमा काम गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले त्यो समितिलाई अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अवस्था, सरकारी स्तरमा भएको अध्ययन, उत्खननका कारण परेको असरवारे अध्ययन गर्नु भनेको छ । अनि विकास निर्माणका लागि आवश्यक रोडाढुंगा लगायतका पूर्वाधारको माग र आपूर्तिका वारेमा समेत अध्ययन गर्न आदेश दिएको छ ।

वातावरण विनाश र जलवायु परिवर्तनले गर्दा नदी प्रणालीको सतह गहिरिने, किनारा काट्ने, भत्किने, अनियन्त्रित पहिरो खस्ने लगायतका समस्या देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ती समस्या रोक्न बनाइएका गुरुयोजना र अद्यावधिक कार्यक्रमका बारेमा चासो राखेको हो । राजनीतिक स्वार्थको आडमा हुने वातावरणीय विनाश रोक्न कानूनी र संस्थागत संरचना चाहिने भन्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय महत्त्व तथा गम्भीर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न र मुद्दाको बहसमा सबै ती कागजातसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।

संविधानको धारा ३० मा नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने हक सुनिश्चित गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रको विकाससम्बन्धी काममा वातावरण र विकासबीच सन्तुलनको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यउपर रहेको समेत औल्याएको हो ।

हेर्नुस् आदेशको पूर्ण पाठ