१५ बुदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो प्रादेशिक सम्मेलन

बुटवल-  मानव अधिकार रक्षकहरुको लुम्बिनी प्रादेशिक सम्मेलन सर्वसम्मत रुपमा यो १५ बुँदे बुटवल घोषणापत्र (स्थितिपत्र) जारी गदै सम्पन्न भएको् छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेश अन्तरगत १२ वटै जिल्लाबाट ९२ जना मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागितामा १५ बुँदे बुटवल घोषणापत्र (स्थितिपत्र) जारी गरिएको छ ।

सम्मेलनले घोषणापत्र मस्यौदा समिति निर्माण गरी घोषण पत्र निर्माण गरेको थियो । गरेको हो । मानव अधिकार आयोगका झंकरबहादुर रावलको सयोजक्त्वमा घोषणापत्र मस्यौदा निर्माण गरेको हो ।
फागुन २० र २१ गते बुटवलमा सम्पन्न भएको लुम्बिनी प्रदेश स्तरिय मानव अधिकार रक्षकहरुको सम्मेलन मानव अधिकार रक्षकको अधिकार तथा सुरक्षाको अवस्था, सुरक्षा तथा अधिकार उपभोगमा आईपर्ने समस्या, चुनौंति बारे् घोषण पत्रमा समेटीएको छ ।

साथै सुरक्षा तथा संरक्षणका उपायहरु, नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणको लागी विशिष्टिकृत संयन्त्र र मापदण्डहरुको निर्माणका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

साथै मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा मानव अधिकार रक्षकहरुको भुमिका र दायित्वका बारेमा सहभागितामूलक छलफल गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरुको लुम्बिनी प्रादेशिक सम्मेलन सर्वसम्मत रुपमा यो १५ बुँदे बुटवल घोषणापत्र (स्थितिपत्र) जारी गर्दछ ।
१५ वटा बुदा यस प्रकार रहेको छ ।
(क) मानव अधिकार रक्षकहरुको विद्यमान अवस्था र चुनौतीहरु (क्ष्तगबतष्यल बलम एयकष्तष्यल)सम्बन्धमा यो सम्मेलन निम्न तथ्यहरुलाई स्विकार गर्दछ ।
(१) राज्यबाट मानव अधिकार रक्षकहरुलाई ‘राज्यकै सहयोगी’ हुन् भन्ने धारणा स्पष्ट हुन नसक्दा मानव अधिकार रक्षकहरुले मानव अधिकार अनुगमन सूचना संकलनमा पहुँचमा नहुने, राज्यका निकायहरुबाट सुचना दिनमा आनाकानी गर्ने प्रवृतिले कार्यमा समस्या र चुनौति रहने गरेको छ ।
(२) मानव अधिकार रक्षकहरु राज्य र शक्तिमा रहेका ब्यक्ति, संस्थाहरुबाट भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरुमा पीडितको न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने भएकाले उनीहरुबाट मानव अधिकार रक्षकहरुले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा असहयोग र विभिन्न धम्किले सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।
(२) व्यक्तिगत तवरमा मानव अधिकार रक्षकको रुपमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुलाई घटनाको अनुगमन र तथ्य संकलनमा साधन श्रोत तथा पहिचानका कारण समस्या हुने गरेको छ ।
(३) मानव अधिकार रक्षकहरुले उठान गरेका सार्वजनिक सरोकार र महत्व राख्ने मानव अधिकारका सवालहरुमा अदालत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतले गरेका आदेश, शिफारिस, निर्णयहरुको जिम्मेवार निकायले जवाफदेहि भई कार्यान्वयन र आफ्नो पदिय जवाफदेहिता र कर्तव्य पालना नगर्दा दण्डहिनता बढ्न गई मानव अधिकार रक्षकहरुको समेत जनविश्वास कम हुने कार्यगत चुनौंति रहेको छ ।
(४) स्वयं मानव अधिकार रक्षकहरुले समेत व्यवशायिक मुल्य, मान्यता अपनाउन नसक्दा, राजनीतिक आग्रह, आपसि समन्वयको अभावले समेत राज्यले मानव अधिकार रक्षकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण सहयोगी भन्दा पनि सधैं सरकार विरोधीको रुपमा लिदा राज्य र नागरिक दुवै पक्षबाट विश्वासमा हस आउने चुनौति रहेको छ ।
(५) यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक, अपांगता, महिलाबालबालिका तथा सिमान्तकृत समुदाय र जोखिम क्षेत्रमा कृयाशिल मानव अधिकार रक्षकहरु विच आपसि समन्वय नहुदा, विभाजित हुदा कार्यक्षेत्रमा सहि तथ्य संकलन नहुने नहुदा उनीहरुको संरक्षण र सुरक्षा चुनौंति देखिने गरेको छ ।
(६) मानव अधिकार रक्षकको कामको सन्दर्भमा राजनैतिक दल र शक्तिमा रहेका पदाधिकारीहरुबाट डर, त्रास, प्रलोभन तथा घटनालाई प्रभावित गर्न खोज्ने विभिन्न प्रबृृत्ति हावी हुदै जानुले थप चुनौंति रहने गरेको छ ।
(७) मानव अधिकार रक्षकहरुको पहिचान शुरक्षा र अभियान संचालनका लागि संघिय, प्रदेश स्तरको कानूनको निर्माण नहुँदा रक्षकहरुमा समस्या र चुनौति देखिएको छ । मानव अधिकार रक्षकहरुको व्यवशायिक दक्षता, सुरक्षा सहजरुपमा काम गर्ने वातावरणका लागी छुट्टै कानूनी व्यवस्था र संयन्त्र नहुदा कार्यमा चुनौंति थपिएको छ ।
(८) मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको मानव अधिकार रक्षकहरुको लागी मार्ग निर्देशिका र सहकार्यसम्बन्धी मार्ग निर्देशिका २०६९ को पालना कार्यान्वयनमा मानव अधिकार रक्षकले समेत पालना नगर्दा मानव अधिकार रक्षकहरुको कार्यगत स्पष्टता हुननसक्दा पीडितमूखी कार्यगर्न तथ चुनौंति रहेको छ ।
(ख) यो सम्मेलन मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारको सुरक्षा र संरक्षणका निम्न लिखित उपाय तथा आवश्यकताहरु रहेको ठहर गर्दछ ।
(९) मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र अधिकार संरक्षण लागी यथासिघ्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक संयन्त्र (कानूनी) निर्माण गर्नुपर्दछ । उनीहरुको कानूनी वैधता प्रदान गर्न र नियमन गर्ने निकायको रुपमा राज्यका सबै तहमा मानव अधिकार रक्षक संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्दछ ।
(१०) मानव अधिकार रक्षकको सवाल र जोखिमा क्रियाशिल मानव अधिकार रक्षकको पहिचान, क्षमता विकास र सुचना संकलन, अनुगमनमा सहज पहुँच पुर्याउन राज्यका सबै निकायहरुमा आवश्यक सहजीकरण गर्न सम्पर्क व्यक्ति (ँयअब िउभचकयल) को व्यवस्था गर्न सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
(११) मानव अधिकार रक्षकहरुको राज्यबाट आफ्नो धारणा स्पष्टता गरि उनीहरु राज्यकै सहयोगी हुन भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।
(१२) कार्यस्थलमा काम गर्दा स्वास्थ्य लगायत शारिरीक तथा मानसिक जोखिममा परेका र पर्नसक्ने मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणको लागी आवश्यक उपचार, विमा लगायत वृति विकासको लागी नीतिगत व्यवस्था गर्नपर्दछ ।
(१३) राज्यको संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत (समूहगत, एकल, संस्थागत) मानव अधिकार रक्षकहरुको नीतिगत वर्गिकरण तथा स्पष्टता गरि उनीहरुको तथ्याङ्क संकलन गरेर स्थानीय तहसम्म सूची तयार गर्ने र अद्यावधी गर्ने गर्नु पर्दछ ।
(१४) द्धन्द्धपीडित मानव अधिकार रक्षकहरु र तिनका प्रभावित परिवारहरुको न्याय, परिपूरण, उपचार र क्षतिपूर्ति लगायत जीवनयापनको लागी राज्यबाट एक संयन्त्र निर्माण गर्न तत्काल नीतिगत र कान”नी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
(१५) नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन लागी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा क्रियाशिल मानव अधिकार रक्षकहरुको निशूल्क स्वास्थ्य र जीवन विमाको लागी तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
फागुन २१ २०७८, बुटवल

घोषणापत्र मस्यौदा समिति
संयोजकः झंकरबहादुर रावल, मानव अधिकार आयोग
सदस्य ः भोला महत , ईन्सेक लुम्विनी प्रदेश
सदस्यः केशव कुमार शर्मा, मानव अधिकार संजाल लुम्विनी प्रदेश
सदस्य ः लक्ष्मी आचार्य, महिला मावव अधिकार रक्षक संजाल
सदस्यः मनीला न्यौपाने, यौनिक तथा अल्प संख्यक
सदस्यः धर्मराज घर्ती मगर, आदिवासी जनजाति महाँसंघ
सदस्य ः काशीराम चौधरी, अध्यक्ष वर्दिया, नेपाल वार एशोसियशन
सदस्यः रामदयाल ठाकुर, मौरी होम, रुपन्देही
सदस्य ः मीना परियार, विधवा, एकल महिला र दलित महिला
सदस्यः कल्पना तिवारी, पत्रकार तथा संचार
सदस्य ः पुष्पा कुमारी गौतम, किशोरी समुह
सदस्य ः विजय कुमार जैशवाल, एम्नेष्टि ईण्टरनेशनल
सदस्य ः सावित्रा घिमिरे, अपांग महाँसंघ
सदस्यः महेश न्यौपाने, नेपाल पत्रकार महासंघ
सदस्यः कृष्ण मुरारी प्रसाद भट्ट, जेष्ठ नागरिक
सदस्यः सनिउल्ला, मुस्लिम समुदाय
सदस्यः राम विकास चौंधरी, सिमान्तकृत समुदाय