सांसदले मागे चिकित्सा शिक्षा आयोग पदाधिकारीको राजीनामा

काठमाडौं – सांसदहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् ।सोमबार बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सांसदहरुले नोबेल मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको समस्या समाधानमा बेवास्ता गरेको भन्दै राजीनामा माग गरेका हुन् ।

नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलन गर्दा पनि सम्बोधन नगरेपछि उही शुल्कमा अध्ययन गर्न बाध्य भएको र अहिले कलेजले छात्रबासमा नबसे अनुत्तीर्ण गराइदिने धम्की दिएको भन्दै १० विद्यार्थीले कलेज स्थानान्तरणको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन परेपछि पनि आयोगले समस्याको समाधान नखोजेको भन्दै सांसदहरुले पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका हुन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले विद्यार्थीहरुलाई पढाउने शैक्षिक संस्थाले धम्की दिनु आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अतिरिक्त शुल्क नदिनेलाई टर्चर दिनु लज्जास्पद विषय हो । यस्तो हुँदा पनि आयोग नबोल्नु भनेको पदीय जिम्मेवारी निर्वाह नगर्नु हो । अब पनि यहाँ कसरी बसिराख्नुहुन्छ ?’

नेकपा एमालेकी सांसद नविना लामाले विद्यार्थीको मागमा आयोग संवेदनशील नभएको जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेको सवालमा आयोग संवेदनशील नभएको देखियो । कलेजले विद्यार्थीको भविष्यलाई सुरक्षित गर्नुपर्नेमा धम्की, डर देखाएको छ । यो त आयोग र शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरी हो ।’

तर आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले भने ‘कलेजले विद्यार्थीलाई होस्टेल नबसे ब्याक लाग्छ भनेर ‘थ्रेट’ दिएको निवेदन परेपछि आइतबार कलेजका प्रतिनिधि, आयोग र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच छ्लफल भई २५ गतेसम्म समाधान गर्ने सहमति भएको बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव हरि लम्सालले कलेजले विद्यार्थीका समस्या नसल्ट्याए कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । बैठकमा पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कानुनी झञ्झट खुकुलो बनाएर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले यो विषयमा आयोग जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो विषयमा मुख्य सम्बन्धित निकाय भनेको आयोग हो । आयोग संवेदनशील नभएको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । किन यस्तो भयो आयोग पदाधिकारीको स्पष्टीकरण चाहिन्छ’ उनले भने, ‘आयोगले विद्यार्थीको पढ्ने व्यवस्थापन नोबेलमै गर्नुपर्छ । २६ गतेपछि सबै विद्यार्थीले नोबेलमा बसेको फोटो ल्याउनुस् । नोबेलमा अनुगमन गरिनुपर्छ ।’

आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट योग्यता क्रममा परेर चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको कुरा उठाउँदा विद्यार्थीलाई विभिन्न डर, धम्की आइरहेको र राज्यका नीति नियम निर्देशन पालना नहुने भएकाले अन्यत्र सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्थानान्तरणको माग गर्दै आएका छन् । तर सोमबारको समितिको बैठकले नोबेलमा नै पढ्ने वातारण बनाउन निर्देशन दिएको छ ।