गभर्नर निलम्बनले अर्थतन्त्र थप जोखिममा

काठमाडौँ – जोखिममा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्न वित्तीय (अर्थ मन्त्रालय) र मौद्रिक (राष्ट्र बैंक) को नेतृत्वबीचको समन्वय झन् बलियो बनाउनुपर्नेमा सरकारले भत्काएको टिप्पणी पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नरहरूले गरेका छन् । यो बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेर सरकारले संकटलाई खेलबाडका रूपमा लिएको छ भन्ने सन्देश दिएको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

शंकास्पद वित्तीय कारोबारबारे भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्र लेखेको विषयले सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट थप निगरानीमा पर्ने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । ‘शंकास्पद रकम आएमा छानबिन गर्नेछौं भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै हस्ताक्षर गरेका छौं । त्यही प्रतिबद्धता पूरा गर्दा गभर्नर हटाइन्छ भने भोलिका दिनमा देश नै कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशबाट अवैध रूपमा आएको रकम छुटाउन अर्थमन्त्रीले पत्र लेख्छन् भने वैध तरिकाले आएको पैसा पनि निगरानीमा पर्न थाल्छ । त्यसपछि हामी झन् ठूलो संकटमा पर्छौं ।’

राष्ट्र बैंकमा सरकारको बढी हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत दातृ निकायले प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई थप स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाइएको पनि पाण्डे स्मरण गर्छन् । भन्छन्, ‘सरकारले चाहँदा राख्ने र नचाहँदा निकाल्ने भएपछि राष्ट्र बैंकको गरिमा पनि रहेन । कोही व्यक्ति सरकार र मन्त्रीसँग असहमत हुनेबित्तिकै हटाउने हो भने संस्थागत प्रणाली ठीक ढंगले चल्नै सक्दैन । अरू कर्मचारीको पनि मनोबल कमजोर हुन्छ ।’

सुपारी, मरीच, केराउ, छोकडाजस्ता वस्तु आयात खोलेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । यस्ता वस्तु सिधै आयात गर्दा भारतमा चर्को कर छ, तर इन्डोनेसियाबाट ल्याएर नेपाली उत्पादन भन्दै भारत पठाउँदा भने राजस्वमा सुविधा छ । भन्सारबाट मात्र होइन, खुला सिमानाबाट भारत तस्करी गर्ने नियतले ल्याइने यस्ता वस्तु खोल्न दिने निर्णय सरकारले भर्खरै गरेको छ जबकि विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको भन्दै विभिन्न ४० शीर्षकका १३ सयभन्दा बढी वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको छ । ‘सुपारी र मरीचजस्ता वस्तुको आयात खोल्ने सरकारको निर्णयबाट संकटप्रति ऊ कति संवेदनशील छ भन्ने देखिन्छ । गभर्नरलाई हटाउँदा अझ मनलाग्दी गर्न पाइन्छ भन्ने नियतले सरकारले यो कदम उठाएको हो,’ पाण्डेको भनाइ छ ।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता वर्षमान पुन पनि गभर्नरमाथिको कारबाही समय सान्दर्भिक नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘गभर्नर निलम्बन प्रकरणको भित्री कुरा मलाई थाहा छैन । तर यस्तो बेला गभर्नर हटाउने विषय संवेदनशील नै हो, यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचेकै होला । यद्यपि यो निर्णय त्यति समय सान्दर्भिक देखिएको छैन,’ पुनको भनाइ छ ।

अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै धर्मराएको र नेपालको अर्थतन्त्र पनि संकटउन्मुख रहेको विषय सरकारले स्विकार्न सक्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या विश्वव्यापी समस्याकै अंगका रूपमा लिनुपर्छ । समस्यालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न लाज मान्नु हुँदैन,’ पुनले भने, ‘प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई आलोचना गर्ने, निसानामा पार्ने र असफल बनाउने यही मौका हो भन्ने ठान्न हुँदैन । अर्थतन्त्रको संकट राष्ट्रिय समस्या हो, कुनै दल वा गठबन्धनको मात्र होइन ।’

अहिले अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप, बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको र पुनर्कर्जाको पैसा जग्गामा लगानी हुनु मुख्य समस्या रहेको पुनको भनाइ छ । यी समस्या समाधानका लगि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित अरू निकाय मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि पुनको धारणा छ । ‘समस्या पर्दा विभिन्न निकायबीच झगडा गर्ने, वादविवाद गर्ने, एकले अर्कोलाई कमजोर पार्ने भन्दा पनि एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास जरुरी छ, हामी अहिले नै आर्थिक संकटको बाटोमा छौं भने राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन हुँदा थप समस्या पर्छ । यसबारे पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सोच्नुभएकै होला,’ उनी भन्छन् ।

गभर्नर हटाउने सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएकाले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग छ पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको । ‘दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अझै गम्भीर संकटतर्फ धकेल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुलुकमा वित्तीय र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गभर्नर अधिकारीले राम्रो पहल गर्दै आएका थिए । त्यसको बदलामा उनलाई कारबाही गरिनु अत्यन्त गलत हो । सरकारले यो निर्णय तत्कालै सच्याएर फिर्ता लिनुपर्छ ।’

आर्थिक क्षेत्रमा उत्पन्न संकटबीच गभर्नर हटाउने सरकारको कदमले आगोमा घिउ थपेको पौडेलको टिप्पणी छ । ‘राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ का आधारमा राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो । अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध कुनै दलीय आस्थाका आधारमा परिभाषित हुने होइन’ उनको भनाइ छ, ‘तर अहिले गभर्नर हटाउने सरकारको निर्णयले अर्थतन्त्रलाई भयानक संकटतर्फ लग्न सक्छ । सम्भावित जोखिमबाट बच्न पनि सरकारले निर्णय फिर्ता लिनु आवश्यक छ ।’

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने गभर्नर निलम्बन प्रकरणलाई राजनीतीकरण नगरी अब न्यायिक ढंगले निरूपण गरिनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘जाँचबुझ समितिसामु दृढतापूर्वक आफ्ना भनाइ राख्ने अधिकार निलम्बित गभर्नरलाई छ । झूटो आरोप र बदनियतपूर्ण ढंगले हटाउन खोजिएको रहेछ भने समितिले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘लगाइएका आरोप प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्‍यो । तर आरोप प्रमाणित हुन सकेनन् भने निर्दोषले उचित न्याय पनि पाउनुपर्छ ।’

सरकार र मातहतका निकायमा बसेका व्यक्तिहरूको कार्यसम्पादनको लेखाजोखा राख्ने अभ्यास स्वाभाविक रहेको पनि क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर छानबिन गर्न पाउने अधिकार सरकारलाई छ । राष्ट्र बैंक ऐनले त्यो अधिकार दिएको छ । यसकारण निलम्बित गभर्नरमाथि लगाइएका आक्षेप कानुनी जग र आधारमा टेकेर आउनुपर्‍यो,’ क्षेत्रीले भने, ‘कुनै निकायमा बसेर गरिएका कामको हिसाब–किताब राखिन्छ/खोजिन्छ भने त्यसले त नजिर पनि बस्छ । यो विषयलाई राजनीतीकरण गर्ने दिशाबाट जोगाउनुपर्छ र न्यायको दायराबाट मात्रै निरूपण हुनुपर्छ ।’

गभर्नर हटाउने सरकारको कदम कुनै पनि हालतमा ठीक होइन भन्नेमा प्रस्ट छन् पूर्वगभर्नर तिलक रावल । करिब २२ वर्षअघि गभर्नर भएको ६ महिनामै आफूलाई पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री महेश आचार्यले बिनाकारण हटाएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘त्यो पनि गैरकानुनी थियो, त्यसैले सर्वोच्चको आदेशबाट पुनर्बहाली भएको हुँ ।’

२०५८ मा आएको राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई सिधै हटाउन नपाउने व्यवस्था छ । हटाउनै परे पनि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने र समितिको अध्ययनले दोषी देखाए मात्र हटाउन सक्ने प्रावधान छ । रावल भन्छन्, ‘यही प्रावधानका कारण २०५८ सालपछिका गभर्नरलाई सरकारले हटाउन सकेको थिएन । अहिले फेरि पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई ऐनले दिएको स्वायत्तता खोसिएको छ ।’

कोभिड–१९ को संक्रमणले मुलुक संकटमा रहेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत राहतका कार्यक्रम ल्याएको थियो । ‘ती कार्यक्रमले अर्थतन्त्र जोगाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पनि गरेका थिए । अहिले गभर्नरले पदबाट हट्नै पर्ने गरी अपराध गरेजस्तो मलाई लाग्दैन । यो बेला सरकारले यस्तो काम नगर्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘सुपारी, मरीच, केराउ जस्ता वस्तुको आयात खोलेको आरोप सरकारलाई लागिरहेको छ । यो आरोप प्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित छ । यही समयमा गभर्नर हटाउने अर्को गलत निर्णय भएको छ । यसले राज्य र सरकार कसैलाई राम्रो गर्दैन । जनमानसमा राम्रो सन्देश पनि जाँदैन ।’

राम्रो काम गरिरहेका गभर्नरलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेर सरकारले राष्ट्र बैंकमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईको टिप्पणी छ । ‘अर्थतन्त्र संकटमा रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेर सरकारले राम्रो गरेन । यो राष्ट्र बैंकमाथिकै ठाडो हस्तक्षेप हो,’ उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रलाई विद्यमान संकटको अवस्थाबाट सुधार ल्याउन पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । ती नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सामान्य विषयमा दोष लगाएर राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई अहिले चलाउनु सरकारको ठूलो गल्ती भएको भट्टराईको भनाइ छ ।

निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीसँग राष्ट्र बैंकमै बसेर लामो समय काम गरेको अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराई भन्छन्, ‘यस्ता व्यक्तिहरूको धारणा र सल्लाह सुन्न सक्ने धैर्यता राजनीतिक नेतृत्वले राख्न सक्नुपर्छ । सामान्य कुरा नमिलेकै भरमा कारबाही गर्ने शैली ठीक भएन । यहाँ पार्टीगत धारणा हेरियो ।’ राम्रो काम गरिरहेका प्रशासकलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो उनको अपमान गरेर हतारमा कारबाहीको निर्णय गर्दा अर्थतन्त्रमा अझ अस्थिरता निम्त्याउने उनको तर्क छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाको विचारमा सरकारले नीतिगत प्रश्नमा होइन, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘कहाँ–कहाँ खेलबाड गर्न पाइएको छैन, अवैध कारोबारको रकम फुकुवा गर्न पाइएको छैन, अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रश्रय दिनुपर्नेछ र कहाँ–कहाँ आफ्नो विचार मिल्ने व्यावसायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुछ । त्यो पृष्ठभूमिमा गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘असल मनसायले उक्त निर्णय गरेको देखिँदैन । यसको असर वित्तीय प्रणाली र स्थायित्वमा पर्छ ।’ एमसीसीमा विवादपछि नेपालले दातृ निकायको विश्वास लगभग गुमाइसकेकाले त्यो विश्वास फेरि जागृत गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो कदम लिएको खतिवडाको आरोप छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कमजोर भएको छ, निजी क्षेत्र पनि निराश छ । यस्तो बेला गभर्नरलाई सामान्य आरोप लगाएर हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ, त्यसको परिणाम प्रत्युत्पादक हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

गभर्नरलाई सूचना चुहाएको लगायत निकै सामान्य आरोप लगाइएको खतिवडाको टिप्पणी छ । ‘यस्तो विषय एउटा पत्र लेखेर पनि सोध्न सकिन्थ्यो । जबकि अहिले मुलुक आर्थिक संकटतिर जाँदै छ भन्ने ठूलो प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने सबै निकाय एकै ठाउँमा बसेर समस्या समाधानका विकल्पसहित सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने बेला हो ।’

पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर खतिवडा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचमा नीतिगत विषयमा फरक मत हुनु स्वाभाविक मान्छन् । ‘द्वन्द्व नीतिमा हुनुपर्छ । जस्तो केन्द्रीय बैंकले स्थिरताको कुरा गर्छ, उसले राम्रो सञ्चिति कायम गर्नुपर्‍यो, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो भन्छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धि गर्न, रोजगारी बढाउन र गरिबी निवारण गर्न मौद्रिक नीति अलि खुकुलो गर भन्छ । फेरि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति धेरै खुकुलो गर्‍यो भने आर्थिक स्थिरता बिग्रिन्छ भन्छ । यसकारण अर्थमन्त्रीको लक्ष्य आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र गरिबी निवारण हो भने गभर्नरको लक्ष्य स्थायित्व हो । स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिको बीचमा सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसमा सन्तुलन नमिल्दा अलिअलि नीतिगत तनाव हुन्छ । नीतिगत द्वन्द्व समाधान गर्दै जानुपर्नेमा गभर्नर नै हटाउने निर्णयले मुलुकको हित गर्दैन,’ उनको भनाइ छ ।

पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल पनि राष्ट्र बैंकमाथि सरकारको प्रतिशोध अनुचित भएको बताउँछन् । यस्तो हस्तक्षेपले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको मनोबल घट्ने उनको भनाइ छ । बहुदलीय व्यवस्थामा यति धेरै राजनीतिक दलहरू रहेको मुलुकमा केन्द्रीय बैंक झन् स्वायत्त हुनुपर्ने उनको मान्यता छ । ‘गभर्नरको जिम्मेवारी भनेको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने हो । उनका गतिविधिमाथि सरकारले छानबिन गर्न सक्छ । तर हाम्रोमा केन्द्रीय बैंकप्रति सरकारको दृष्टिकोण राम्रो छैन । त्यसैले केन्द्रीय बैंकमा जाने गभर्नरलाई तातो तावामा बसेको अनुभूतिचाहिँ हुन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘मेरो पालामा पनि अर्थमन्त्रीहरूसँग धेरैपटक टसल परेको थियो । त्यही कारण सिफारिस भएको चार/चार महिनासम्म सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिदिएको थिएन ।’

राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गर्ने विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दल चोखा नरहेको नेपालको भनाइ छ । भन्छन्, ‘तर, यस्ता हस्तक्षेपले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको आत्मबल कमजोर हुन्छ, त्यस्तै वित्तीय संस्थाप्रतिको जनविश्वास गुम्ने डर रहन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलले यो प्रवृत्ति हटाएर राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त रूपमा चल्न दिनुपर्छ ।’कान्तिपुर