काठमाडौं : विवादास्पद व्यापारी पृथ्वी शाहको अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन अर्थमन्त्री स्वयंले तोक आदेश गरेको पाइएको छ। शाहले गत चैत ११ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सोझै निवेदन दिएका थिए। उनका ११ कम्पनीका नाममा आएको रकम छुटाउन उनले सादा कागजमा  निवेदन लेखेका थिए।

त्यसमा अर्थमन्त्री शर्माले चैत १३ गते मन्त्रालयका सचिवलाई तोक लगाउँदै लेखेका थिए, ‘के कति कारणले खाता रोक्का भएको हो, स्पष्ट जानकारी माग गर्न र साथै खाता खु्लाउन अनुरोध गरी पठाउने।’

सचिव मधुकुमार मरासिनीले चैत १४ मा सहसचिवलाई अर्को तोक लगाएका छन्। त्यसमा भनिएको थियो, ‘माननीय मन्त्रीज्यूले भनेअनुसार गर्ने गराउने।’

सहसचिवले शाखा अधिकृत ‘अनिता म्याडम’लाई १४ गते नै तोक आदेश गरेका थिए। त्यसमा लेखेका थिए, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक कार्यार्थ पत्राचार गर्ने।’

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसबारे सोधनी भएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो। त्यसमा गभर्नर अधिकारीले ‘रोक्का गर्नुको कारणसहित लेखी पठाउने’ भनी तोक लगाएका थिए। र, राष्ट्र बैंकले अर्थलाई ‘भुक्तानी दिन नमिल्ने’ कानुनी र अन्य कारण प्रस्ट्याउँदै पत्राचार गरेको थियो।

त्यही कारण अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारीसँग रुस्ट भएका थिए। शाहका विभिन्न कम्पनीका नाममा आएको रकम रोक्का गरी फिर्ता पठाउन अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यही आधारमा राष्ट्र बैंकले अनुुसन्धान गरेको थियो। ‘फिनसेनले फिर्ता मागेको रकम भुक्तानी दिएको खण्डमा नेपाल मनी लन्ड्रिङसम्बन्धी कालोसूचीमा पर्ने निश्चित छ’, मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘त्यसबाट जोगाउन राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय लिएको छ। तर, अर्थमन्त्री के–कति कारण हो, व्यापारी शाहको प्रभावमा परेका छन्।’

शाहले ‘बैंक तथा वित्तीय खाताहरू फुकुवा र भुक्तानी गर्ने गरी भूमिकासहितको निर्देशन गरिदिने सम्बन्धमा’ शीर्षकमा अर्थमन्त्रीलाई निवेदन दिएका थिए। त्यसमा उनले २७ महिनादेखि खाताहरू रोक्का गर्दा ‘मानसिक तवरमा म तथा हामीलाई हतोत्साहित गरी व्यवसाय मातहतका कर्मचारी परिवार तथा व्यक्तिगत तवरले म स्वयम् मर्न पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना भएको’ जिकिर गरेका थिए।

उनले उही विषय हरेक निवेदनले प्रत्येक निकायबाट बारम्बार तोक तथा आदेश हुने तर राष्ट्र बैंक तथा राष्ट्र बैंकका कार्यार्थ निकायले प्रतिबन्ध हटाइ सहजता गर्नुको साटो अल्झन तथा आक्षेप लगाएको आरोप लगाएका थिए। ‘कम्पनी ततःसम्बन्धित व्यक्ति र कम्पनीको नामको बैंक खातामा रहेको मौज्जाद लामो समयदेखिको विभिन्न आय व्यय ऋण सावा रकम ब्याजसमेत वित्तीय निकाय तथा व्यक्तिगत रूपले लिएको ऋण अफिस सञ्चालन र पारिश्रमिकबापत दिनु तथा भुक्तानी हुनुपर्ने सम्पूर्ण रकम दिन नसक्दा हामी र हाम्रो निकायभित्र पर्ने दैनिक आर्थिक, मानसिक रूपले कठिन परिस्थिति निम्त्याइएको हुँदा कृपया सम्पूर्ण यथार्थ व्यहोराको परिस्थितिलाई हृदयंगम गरी जिउन र गरिखाने वातावरण बनाइ दिनु हुनेछ’, उनले भनेका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत नियम, कानुनविरुद्ध गरेको भए कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘अर्थमन्त्रीले शंकास्पद पैसाबारे नबुझी साथ दिनु गलत हो। यो एकप्रकारको पदीय दुरुपयोग हो’, पूर्वमन्त्री डा. महत भन्छन्, ‘विदेशबाट विधिपूर्वक आएको रकम भए मात्रै साथ दिँदा उचित हो। नत्र गलत काम गरेका हुुन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा बुझेर काम गर्न जरुरी थियो।’

पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईका अनुसार शाह र उनका आफन्तका नाममा आएको ४० करोड रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न खोज्नु गलत हो। यस्तो कामका लागि अर्थमन्त्रीले चिठी लेख्न नमिल्ने पूर्वगभर्नर भट्टराई बताउँछन्।

‘अर्थमन्त्रीले गल्ती गरिसके। यसबारे बोल्न पनि उनको अधिकार छैन’, भट्टराई भन्छन्, ‘स्रोत नखुलेको पैसा राष्ट्र बैंकले खुरुखुरु भित्र्याउन अनुमति दिँदै जाने हो भने नेपाल कालोसूचीमा पर्छ। त्यसपछि अन्य मुलुकबाट सामान ल्याउँदा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा संसारभर नै मान्यता नहुने स्थिति पनि आउँछ। भोलिका दिनमा वैदेशिक व्यापारमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ।’
शंकास्पद धन भित्र्याउने क्रियाकलापमा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको उनको बुझाइ छ। ‘अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई एस म्यानका रूपमा लिन खोजे। गभर्नर कहिल्यै एस म्यान हुन सक्दैन। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक क्षेत्र हेर्ने हो। अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र हेर्ने हो। यी दुवैको बीचमा समन्वय हुन आवश्यक छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, राष्ट्र बैंकको कार्य क्षेत्रमा मन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।’

उनका अनुसार नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को सदस्य हो। विदेशबाट आएका शंकास्पद पैसा भ्रष्टाचारलगायत कालोधनलाई सेतो बनाउने काम गर्नुहुँदैन। यसो गरेमा राष्ट्र बैंक नै कालोसूचीमा पर्छ।

अर्का पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पनि जे–जे आउँछ त्यसलाई स्वीकृत गर्न पहल गर्ने बताउँछन्। राजनीतिज्ञहरूको भोटको राजनीति पनि हुने पूर्वगभर्नर डा. नेपालको भनाइ छ। ‘एफएटीएफको मापदण्डअनुसार रहेर मात्रै केन्द्रीय बैंकले विदेशबाट आएको रकमलाई अनुमति दिने गर्छ। केन्द्रीय बैंकमा पनि वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू)ले यसलाई हेर्छ। यसकारण विदेशबाट आएको वा बैंकमा जम्मा भएको कस्तो खालको पैसा हो भनेर स्रोत खुल्नुपर्छ। घर बेचेर हो कि जग्गा बेचेर, व्यापार व्यवसाय कुनबाट आम्दानी भएको र विदेशमा कर तिरेको, सबै कागजात भए मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा राखिन्छ’, डा. नेपाल भन्छन्, ‘१० लाखभन्दा बढीको रकममा यो प्रक्रिया अपनाएर पैसा नेपाल आएपछि स्रोत स्पष्ट नखुलेसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट निस्किँदैन। यसमा कसैले जिद्धि गरेर निकाल्ने भन्ने हुँदैन।’ 

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल कालोसूचीभन्दा कम तल ग्रे एरियामा परेको उनी सुनाउँछन्। ‘नेपाललाई सहयोग गर्ने संसारका ९५ प्रतिशत देश एफएटीएफको सदस्य छन्। मुलुक कालोसूचीमा परे ती सबै देशले दिने सहयोग, ऋण पाइँदैन’, उनी भन्छन्, ‘लगानी भित्र्याउन, बिमा तथा पुनर्बिमा चल्दैन, पासपोर्ट चल्दैन, एलसी  खोल्न गाह्रो हुन्छ।’
डा. नेपालका अनुसार गलत तरिकाले कमाएको पैसा हुन सक्छ। मानव तस्करी, ड्रगलगायत कालोधनको पैसा हुन सक्छ। यस्तो रकम कुनै पनि बेला नेपाल आएर कुनै पनि बेला बाहिर जान पनि सक्छ। यस्तो पैसा बाहिर जाने बेला पनि देशकै ढुकुटी रित्तिएर पनि जाने हुन सक्ने डा. नेपाल बताउँछन्।

‘यसकारण यस्तो पैसा मुलुकका लागि घातक हुन्छ। यस्तो कुरा अर्थमन्त्रीले बुझेनन् होला। किनभने यसअघिका मन्त्रीहरूले पनि मुलुकलाई पैसा चाहिन्छ त्यस्तो पैसा ल्याएर मुलुकमा उपयोग गरौंसमेत भनेका थिए। यसो गरे नेपाल कालोसूचीमा परेर वर्वाद हुन्छ भन्दै केन्द्रीय बैंकले विरोध गरेर रोकिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘यसकारण उनीहरूलाई यस्ता नियम कानुन खासै थाहा नभएको देखिन्छ। यसकारण यसबाट मुलुकलाई बचाउने काम सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंकले बुझाएर स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थमन्त्रीलाई यसबारे थाहा छैन भने विज्ञबाट सिक्नुपर्‍यो।’

अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल शाहको नाममा आएको रकमको स्रोत कस्तो भनेर छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘अमेरिकाले नै उक्त स्रोतको अब्जेक्सन गरेर पठाएपछि राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्नुपर्छ। किनभने यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मुलुकको शाख गिर्न सक्छ’, अर्थविद् डा. खनाल भन्छन्, ‘अवैध रकम हो भने यसमा अर्थमन्त्रीले साथ दिनु गलत हो। सामान्यतः यस्तो पदमा बसेकाले अग्रसरता देखाएको अहिलेसम्म जानकारी छैन।’

अर्थविद् रामेश्वर खनाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी ल्याउनुअघि छानबिन गर्ने प्रवन्ध रहेको बताउँछन्। ‘यो प्रबन्धलाई नै व्यक्तिले अवरोध गर्न पाइँदैन। चाहे सरकारी व्यक्ति होस, चाहे बाहिरको। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ ले पनि यसको व्यवस्था गरेको छ’, अर्थविद् खनाल भन्छन्, ‘अर्थमन्त्री, गभर्नर सो ऐनको संरक्षक हुन्। संरक्षक आफंैले यस्ता गतिविधिलाई छानबिन गर्न सहयोग गर्नुको सट्टामा अवरोध गर्ने काम भए कानुनी रुपमा कारबाहीसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ। एकातीर ऐनले पनि यसलाई गलत भन्छ अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको गम्भीर चासो रहने भएकाले सतर्क हुनुपर्छ।’

उनका अनुसार सन् २०२० मा दक्षिण एसियाली संस्था एपीजी सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे छानबिन गर्न नेपाल आउने भनिएको थियो। सो छानबिनले कालोसूचीमा पर्न सक्ने भएकाले सरकारले सबै वित्तीय कारोबार पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। ‘तर, कोभिडका कारण रोकिएको थियो। सम्भवतः २०२२ मा जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यो बेला अहिलेको यो घटना पनि एउटा नजिर बन्न सक्छ। छानबिनका क्रममा पदमा रहेका वहालवाला अधिकारीले अवरोध गर्ने, पत्र लेख्ने प्रयास गरे भन्ने कुरालाई पनि लिन सक्छन्। यसो भए नेपाललाई अहिल अफ्ठ्यारो आउन सक्छ।’

पूर्वअर्थसचिव सुमन शर्मा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तताको प्रयोग गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘अर्थमन्त्रीले आवश्यक अधिकार प्रयोग गर्न पाउलान तर त्यो कानुन सम्बत् हुनुपर्‍यो। प्रयोग गरेको अधिकार विश्वसनीय पनि हुन जरुरी छ। प्रमाणित हुने आधार विश्वसनीय हुनुपर्‍यो’, पूर्वसचिव शर्मा भन्छन्, ‘गभर्नर भनेको ठूलो पद हो। गभर्नरलाई चलाउँदा बजारमा नराम्रो सन्देश जान्छ। गभर्नरमाथिको आरोपलाई प्रमाणित गर्न सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै प्रभाव पर्छ।  अर्थमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा ख्याल गर्न जरुरी छ। गभर्नरको निलम्बनलाई प्रमाणित गर्न नसके अर्थमन्त्रीप्रतिको साख गुम्छ।’

कानुनविद् प्रा.डा गान्धी पण्डितका अनुसार बाहिरबाट डलरमा पैसा आउँछ भने ल्याउनै नपाउने भन्ने होइन। तर, त्यो पैसा वैधानिक हुनुपर्‍यो। ‘सही तरिकाले कमाएर ल्याएको स्रोतबारे सरकारले हेर्नुपर्‍यो। राष्ट्र बैंकले जाँच गर्नैै पर्‍यो। स्रोत सही र रकम ल्याउन सक्ने हैसियत छ भने राष्ट्र बैंकलाई जाँच्ने अधिकार छ। सही तरिकाबाट आएको छ भने रोक्न हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा छानबिन नगरी ल्याउन पाउँदैन’, कानुनविद् प्रा.डा पण्डित भन्छन्, ‘यसक्रममा अर्थमन्त्रीले जबर्जस्ती पैसा देउ, हेर्नुपर्दैन भनेर जवाफ दिने अधिकार छैन। अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीबाट कानुनी रूपमा पैसा आउन जरुरी छ।’

मन्त्रीले चिठीमार्फत दबाब दिएको हो भने त्यो कानुनविपरीत रहेको उनी बताउँछन्। ‘गैरकानुनी रूपमा आएको पैसा रहेछ भने त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। अर्थमन्त्रीको नियतमा खोट छ र कानुनी प्रक्रिया अपनाउनु पर्दैन मेरो मान्छे हो जसरी पनि छोडिदिनुपर्छ भनेको भए गैरकानुनी व्यवहार हो’, उनी भन्छन्, ‘लिखित होस वा मौखिक अर्थमन्त्रीले दबाब दिन मिल्दैन।’

कारबाहीले गलत सन्देश

पूर्वगभर्नर भट्टराईका अनुसार मुलुकमा शोधनान्तर स्थिति खराब भएर राष्ट्र बैंकले गरेको  सिफारिसअनुसार सरकारले काम गर्नुपथ्र्यो। तर, सरकारले यस्तो नगरेर केन्द्रीय बैंकले कम आवश्यकताका तथा विलासिताका वस्तुहरू आयातमा मार्जिन तोकेर कडाइ गरिदियो। यस्तो राम्रो काम गरेकोमा पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टै आरोप लगाएर कारबाही गर्ने गलत अभ्यास देखियो’, भट्टराई भन्छन्, ‘स्रोत नखुलेका रकम भित्र्याउँदा मुलुकलाई कति आघात पुग्छ भन्ने थाहा छैन होला। यति ज्ञान भए सायद यो कदम अपनाउँदैन थिए। मुलुक संकटमा परेका बेला समन्वय गर्नुपर्नेमा गभर्नरलाई नै कपोकल्पित आरोप लगाएर निलम्बन गर्ने काम भएको छ। यसले गर्दा वित्तीय क्षेत्र अस्थिर र अशान्त हुन्छ। यसले नेपालमा मात्रै होइन बाह्य क्षेत्रमा पनि राम्रो सन्देश जाँदैन।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि गैरबैंकिङ बिमा, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलगायतले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ तथा नियमावली २०७३ को पालना गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार बैंक तथा गैरबैंकिङ संस्थाको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई छ। राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सबै संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले असोज १७ गते परिपत्र गरेको थियो। उक्त संस्थालाई हरेक ग्राहकको पहिचान फाराम (नो योर कस्टुमर– केवाईसी) भर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था  छ। जबकि यस्ता संस्थाले आन्तरिक जिम्मेवारी तथा कार्य विभाजन, जोखिम मूल्यांकन प्रणालीको आधार तथा पद्धति, जोखिममा आधारित ग्राहक पहिचान, अद्यावधिक तथा अनुगमन पद्धति, अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोबारको पहिचान पद्धतिलगायत काम गर्नुपर्छ।

यस्ता संस्थाले ग्राहक पहिचान गर्दा कानुनी व्यक्ति वा प्रबन्धको तहगत संरचना वा स्वामित्व रहेको देखिए प्रत्येक तहको र त्यस्तो व्यक्तिमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। व्यक्ति अर्कै रहेको देखिए त्यस्ता व्यक्तिका अतिरिक्त नियमावलीअनुसारको नीति अपनाउनुपर्नेछ। कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कारोबारमा परिवारबाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वास्तविक धनीका रुपमा रहेको शंका लागे सोको पहिचानसमेत गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि खातामा सम्बन्धित खाता सञ्चालकबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम नगदै जम्मा गर्न आए जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने कागजात लिई नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजन खुलाउनुपर्छ। ग्राहकको खाता खोल्ने सिलसिलामा सूचक संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकमा निहित जोखिमको आधारमा व्यक्तिहरूको ल्याप्चे, सहिछाप वा वायोमेट्रिक लिन सक्नेछ।

यो व्यवस्थासँगै ग्राहकको खाता खोल्दा, ग्राहकसँग कारोबार गर्दा र ग्राहकको विवरण नियमित रूपले अद्यावधिक गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्ति पहिचान हुने संयन्त्रमा संस्थाले कडाइ गर्दै आएको छ। संस्थाले ग्राहकबाट सूचना लिने वा स्वघोषणा गर्न लगाउने, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचना ग्रहण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध सूचनाहरूको विश्लेषण गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम राखिएको अभिलेखबाट सूचना लिने र व्यावसायिक रुपमा उपलब्ध तथ्यांक  लिने लगायतका काम गर्दै आएका छन्। अन्नपुर्ण पोष्ट