तत्काल हदम्याद परिवर्तन हुन्न: मन्त्री बन्दी
काठमाडौं – सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद नहटाउने भएको छ । मुलुकी फौजदारी संहितामा भएको बलात्कारसम्बन्धी हदम्याद हटाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद बन्दीले सोमबार संसद्मा सांसद्हरूको उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा तत्काल हदम्याद परिवर्तन नहुने बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले बलात्कार तथा यौनजन्य हिसांमा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन संकल्प प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका थिए । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै हदम्याद हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । मन्त्री बन्दीले तत्काल हदम्याद नहट्ने संकेत गर्नुभयो ।उहाँले एउटा घटनाका आधारमा मात्र हदम्याद बढाउन नसकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने भावनामा सरकार गम्भीर छ । त्यसैले यो बारेमा सार्वजनिक बहस शुरू हुनेबित्तिकै सरकारले नेपाल कानुन आयोगलाई यस विषयमा अध्ययन गर्न भनेको हुँ।’
आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने मन्त्री बन्दीको भनाइ रहेको छ ।
सरकारले जबरजस्ती करणी मुद्दामा हदम्याद कसरी बढाउने, कति हदसम्म बढाउने र हदम्याद बढाउँदा हुने सकारात्मक र नकारात्मक परिणाम समेत दृष्टिगत गरी प्रतिवेदन दिन आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । अहिलेको हदम्यादको कारणले कयौं पीडितले न्याय नपाएको स्थितिमा हदम्याद बढाउनुपर्ने आवाज उठेको हो ।
यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
