स्थानीय तहको अधिकार संघमै राख्ने प्रयास

काठमाडौं- सरकारले पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्तालाई नियमन गर्ने गरी ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक’ ल्याएको छ ।प्रस्तावित विधेयकमा पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताको दर्ता तथा नियमन गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । परिषद्को कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने भनिएको छ ।

‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीहरुको सेवा र व्यवसायलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय एवं मर्यादित बनाउन पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने समेतको व्यवस्था गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्को स्थापना हुनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘परिषद्को कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् संघमा रहने, परिषद् स्वशासित संस्था हुने, परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने, परिषद्का सबै काम कारबाहीको लागि आफ्नो छुट्टै छाप हुने, परिषद्ले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

विवाद
यी प्रस्तावित प्रावधानहरु संवैधानिक व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार विपरीत रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाएपछि लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन सकेन । २९ मंसिर २०७६ मा संसदमा आएको यो विधेयक २९ फागुन २०७६ देखि विषयगत समितिमा (कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति)मा छ ।

समिति सदस्य नारायणप्रसाद खतिवडाका अनुसार सरोकारवालाहरुले संविधान विपरीत पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्तालाई संघबाटै नियमन गर्न खोजेको भनी प्रश्न उठाएका कारण विधेयक फिर्ता हुने हदसम्म पुगेको बताउँछन् । ‘प्रस्तावित प्रावधानहरुमा सरकार तयार हुँदा फेरबदल गर्न सकिन्छ, विधेयक अगाडि बढाऔं भन्ने भएको छ,’ सांसद खतिवडाले भने ।

उनका अनुसार विधेयकमाथि समितिमा १३ असार २०७९ मा छलफल थियो । छलफलमा भाग लिँदै निवर्तमान कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले विधेयक पशु स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको र मूल उद्देश्यमा केन्दि्रत रहेर आवश्यक संशोधन गर्न सकिने बताएका थिए ।सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग बाझिएको हदसम्म प्रस्तावित व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न तयार रहेको बताएपछि विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढेको सांसदहरु बताउँछन् ।

एउटै विषयका लागि दुई वटा संरचना

पशु चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा. ब्रज किशोरप्रसाद शाहका अनुसार अहिले पशु चिकित्सा परिषद् छ । यो परिषद्ले डाक्टर (पशु चिकित्सक)को मात्रै नियमन गर्छ ।

निवर्तमान कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री यादवका अनुसार पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्याकर्तालाई समेत नियमन गर्ने गरी तत्कालीन सरकारले कानुनको आवश्यकता महसुस गरेर विधेयक ल्याएको हो । तर, प्रस्तावित विधेयकले पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्याकर्तालाई समेत नियमन गर्न अर्को संरचना खडा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखेको छ ।

पशु चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा. शाहका अनुसार उनीहरुले पशु चिकित्सा परिषद्ले नै पशु सेवा सम्बन्धी संघले गर्ने सबै कार्य गर्ने, पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताको दर्ता, नियमन र नियन्त्रण स्थानीय तहले गर्ने, उनीहरुको अनुगमनको जिम्मा प्रदेशले लिने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । तर, त्यस विपरीत सरकारले संविधानलाई समेत वेवास्ता गर्दै विधेयक ल्याएको उनको आरोप छ ।

‘एउटै विषय हो भने दुई वटा संरचना किन चाहियो ? अहिले भएकै संरचना अनुसार पनि काम गर्न सकिन्छ कानुन बनाएर । नयाँ ढंगले पनि एउटै बनाउन सकिन्थ्यो तर सरकारले दुई वटा संरचना बनाउने भनेको छ,’ अध्यक्ष शाह भन्छन्, ‘जति वटा संरचना बनाए पनि संविधानिक व्यवस्था ख्याल गरियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

संविधानले पशु सेवाको विषयलाई तीन तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । नीगितगत विषय संघले तय गर्ने, अनुगमन प्रदेशले र दर्ता र नियमन स्थानीय तहले गर्ने ।

आफूहरुको सल्लाह विपरीत संघीय सरकारले पशु चिकित्सा सम्बन्धी नियमन गर्ने दुई वटा संरचना बनाएर दुबै संघ मातहत राख्न खोजेको बताउँछन् शाहा ।सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत ख्याल नगरेको उनको टिप्पणी छ । ‘संविधानले पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्याकर्ताकोदर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ,’ अध्यक्ष शाहले भने ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची छ । जहाँ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा छ । ३५ दिन तालिम लिएका देखिका ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ता हुन्छन् भने ३ वर्षसम्म तालिम लिएर पाराभेट बन्न पाइन्छ । माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम बनाउने, त्यसको नियमन गर्ने, अनुमति दिने, नवीकरण गर्ने लगायतका अधिकारहरु स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनले २०७४ को दफा ११ ले पनि प्रावधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिमहरु संचालन अनुमति, अनुगमन मूल्यांकन नियमनको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत सरकारले पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्तालाई नियमन गर्ने अधिकार संघमा नै राख्न खोजेको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी रहेको छ ।

तर, सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याउनुको पछाडि पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताहरु पशु चिकित्सक परिषद्को अण्डरमा नबसी संघ मातहत नै रहन खोन्जु रहेको पाइएको स्वमं कृषि समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।

मेडिकलमा डाक्टरहरु भन्दा तल एचए, नर्स, अहेबहरु हुन्छन् । त्यसै अनुसार पशु चिकित्सकहरुले पशु चिकित्सक भन्दा तल पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ता रहनेगरी संरचना बनाउनुपर्ने माग चिकित्सकहरुको छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि रहेको उनीहरु सुनाउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा डाक्टरको मातहतमा उनका असिस्टेन्टहरु हुन्छन् जसलाई पशु चिकित्सामा पाराभेट भनिन्छ । त्यसको मातहत ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताहरु हुन्छन् । तर, यो संरचना विपरीत सरकारले विधेयक ल्याएको छ,’ पशु चिकित्सक परिषद्का अध्यक्ष शाहले बताए ।

प्रदेशले बनाइसके कानुन

संविधानको अनुसूचीको कार्य विस्तृतीकरणले राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड अनुसार पाराभेटको दर्ता, अनुमति, खारेजी, नियमन गर्ने सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । ‘राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन’ प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा उल्लेख छ ।

संविधानको यही व्यवस्था अनुसार लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पशु चिकित्सा सम्बन्धी ऐन जारी गरिसके । लुम्बिनी प्रदेशले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०७६ बनाएको छ । जसको दफा ९ मा पाराभेटको नियमन स्थानीय तहमा हुने र सो को अभिलेखीकरण प्रदेश मन्त्रालय -प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय)मा गरिने उल्लेख छ ।

पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, नियमन र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफा ९ -१) मा भनिएको छ, ‘स्थानीय स्तरमा रही पशुपन्छी उत्पादनका क्षेत्रमा उपचार, भ्याक्सिनेसन, पशुपन्छीजन्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने प्राइभेट पाराभेटहरुको वर्गीकरण तोकिए बमोजिम हुनेछ ।’

प्राइभेट पाराभेटहरुको दर्ता सम्बद्ध स्थानीय तहमा हुने र सोको अभिलेख मन्त्रालयमा राखिने प्रचलित व्यवस्था छ । प्राइभेट पाराभेटहरुको नियमन र खारेजी मन्त्रालय आफैं वा सम्बद्ध स्थानीय तह मार्फत गरिने भनिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि पशु सेवा तथा स्वास्थ्य ऐन २०७८ बनाएको छ । त्यसको दफा १५ -३) मा पाराभेटले पशु उपचार लगायतका काम गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था र त्यो तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

सरोकारवालाहरु संविधानले दिएका अधिकार अनुसार प्रदेशले ऐन बनाइसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले पाराभेटलाई संघ मातहत राख्ने गरी विधेयक ल्याएको भनी प्रश्न उठाएका हुन् ।