दस वर्षमा दोस्रो पटक न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड

काठमाडौँ- जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिका तयार भएको छ । पछिल्लो दस वर्षको अवधिमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले दोस्रो पटक निर्देशिका तयार पारेको हो । २०६९ सालमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड परिषद्ले पारित गरेको थियो ।

निर्देशिकाकै आधारमा नियुक्तिसमेत भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले २०७१ असारमा मापदण्ड खारेज गरेको थियो । अदालतले खारेज गरेको ठीक सात वर्षपछि परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले मापदण्ड शुक्रबारसम्म राजपत्रमा प्रकाशितको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्कीले भन्नुभयो,निर्देशिका परिषद्ले पारित गरिसकेको छ । अब सम्भवतः शुक्रबार (भोलि) राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।

न्यायाधीश नियुक्तिको रोस्टर तयार पार्दा व्यक्तिले अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचार र अदालतमा उपस्थित हुँदा वा कार्यरत रहँदा देखाएको मर्यादा र शिष्टाचारसमेत हेरिने ।
सर्वोच्चले मापदण्ड खारेजीका क्रममा जिल्ला तहको नियुक्तिलाई संविधानले नै विशिष्ट प्रकृतिको मानेको भन्दै कानुन नै बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र हाल निलम्बनमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले २०७१ असार ४ गते विधेयक संसद्मा लैजान कानुन मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । आदेशबमोजिम छुट्टै कानुनको सट्टा नयाँ निर्देशिका तयार पारिएको हो । अदालतले तत्कालीन मापदण्ड संविधान एवं कानुनको अख्तियारीबिना बनाइएको भन्दै बदर गरेको थियो ।
वकिलका लागि १०० फैसला

निर्देशिकाले नियुक्तिका लागि आवेदन माग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि सार्वजनिक रूपमा १५ दिनको सूचना जारी हुनेछ । आवेदन नदिएका योग्यतम व्यक्तिलाई पनि नियुक्तिका लागि भने बाधा नपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, “निवेदन पेस नगर्ने कुनै व्यक्तिको विशिष्ट योग्यता, अनुभव तथा निजले गर्न सक्ने योगदानका आधारमा निजलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिसँग परामर्श गरी निजको नामसमेत सङ्क्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न सक्नेछ ।

निर्देशिकाअनुसार कान्ुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्तिको सूची तयार पार्दा नियमितता, फैसलामा उल्लेख भएको नाम, कर तिरे वा नतिरेको विवरणसमेत हेर्नेछ । दस वर्षको कम्तीमा वार्षिक पाँचवटाका दरले एक सय फैसला वा अन्तिम आदेशको प्रतिलिपि र तीन वर्षको कानुन व्यवसायबाट आर्जित आयमा तिरेको करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीश, न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारी र कानुन व्यवसायीलगायत व्यक्तिले अन्य क्षेत्रमा गरेका कामलाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ ।

कार्यरत न्यायाधीशलाई अर्को तहका नियुक्तिको हकमा भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी अभिलेख, फैसला अध्ययन समितिले न्यायाधीशको कार्यक्षमताको सम्बन्धमा दिएको रायसमेत हेर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । न्याय परिषद्मा उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको भए सो सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाहीसमेत मूल्याङ्कन गरिने निर्देशिकामा भनिएको छ ।

नियुक्तिको विवरण तयार गर्दा न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेको व्यक्तिले अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारसमेत हेर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । अदालतमा उपस्थित हुँदा वा कार्यरत रहँदा देखाएको मर्यादा र शिष्टाचारसमेतलाई हेर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यस्तै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, पेसागत तथा नैतिक आचरण पनि हेरिनेछ । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा परिषद् सदस्यको कुनै प्रत्यक्ष स्वार्थ रहेको अवस्थामा भने सिफारिससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा अलग रहनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।