आयात कडाइको ११ महिना : अर्थतन्त्रले के पायो, के गुमायो ?

काठमाडौं-सरकारले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चरम समस्या देखिएपछि आयात नियन्त्रणका लागि प्रयास थालेको ११ महिना बित्यो । त्यसले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको दुरावस्थामा सुधार त ल्याएको छ, तर त्यसको ‘साइडइफेक्ट’ अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुमा देखिएको छ ।

व्यापार घाटा कम भएको छ, शोधनान्तर बचतमा गएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाएको छ । तर, आयात नियन्त्रणको कदमले अर्थतन्त्रको वास्तविक, सरकारी वित्त र वित्तीय क्षेत्रमा भने अर्को खालको समस्या देखिएका छन् । आयातमा गरिएको कडाइले कच्चा पदार्थको अवभावमा कतिपय आन्तरिक उत्पादनलाई असर, पुगेको छ भने चक्रीय असरले ब्याजदर बढ्दा बजारमा मागमा संकुचन आएको छ । व्यवसायीहरुले अवैध आयात बढेको पनि बताइरहेका छन् । राजस्व संकलन पनि घटेको छ ।

तथापि आयातमा कडाइ गरिएका बाह्य क्षेत्र सन्तुतिल बन्दै गएकाले अब खुकुलो गर्दै जाने आधार भने तयार भएको छ । तर, आयातलाई धेरै हदसम्म खुकुलो बनाएमा त्यसले फेरि बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारलाई असर गर्ने र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न असहज हुने डर र आशंका नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ ।

कुनै पनि मुलुकको बृहत् आर्थिक लक्ष्यहरूमध्ये आर्थिक स्थायित्व एक प्रमुख लक्ष्यको रूपमा रहन्छ । आर्थिक स्थायित्वअन्तर्गतका मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सामान्यतः केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको हुन्छ भने सरकारको वित्त नीति तथा केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नमा एक अर्काको परिपूरक नीतिको रूपमा काम गर्छन् ।