प्रदेशसभा चुनाव हारेकालाई योजना आयोगको जिम्मेवारी
सुर्खेत- ०७८ कार्तिक यता कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले पदाधिकारीविहीन बनाए राखेको संरचना हो प्रदेश योजना आयोग । प्रदेशको विकास मोडेल र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने उद्देश्यसहित गठित यो संरचनालाई शाही नेतृत्वको सरकारले पूर्णता नै दिएको थिएन ।
अहिले यही संरचनामा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले पूर्व एमाले नेतालाई नियुक्त गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका निवासी योगेन्द्रबहादुर शाहीलाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् । तर, उनलाई उपाध्यक्ष बनाउन पार्टी केन्द्रले समेत दबाब दिएको बुझिएको छ ।
८ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाहीलाई प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । शाही ०७६ मा नेकपा एमालेको कोटाबाट यही आयोगको सदस्य बनेका थिए । पछि प्रदेशभित्र नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा शाहीले ०७८ असोजमा राजीनामा दिए ।
माओवादीभित्रै लामो समयदेखि संघर्ष गरेका बौद्धिक नेतालाई बेवास्ता गर्दै चुनावमा टिकट नपाएर पार्टी छाडेर आएका पूर्व एमाले नेतालाई आयोगको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि माओवादीका कतिपय नेता असन्तुष्ट छन् । शाही एमालेबाट टिकट नपाउने भएपछि उम्मेदवारी दर्ता गराउने अघिल्लो दिन २० असोजमा मात्र माओवादीमा आएका हुन् ।
माओवादीले जुन उद्देश्यका साथ शाहीलाई टिकट दिएको थियो, त्यो पूरा हुन सकेन । गठबन्धनका बाबजुद पनि उनी एमालेका प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहसँग ८५ मतले पराजित भए । एमालेको पकड क्षेत्रमा एमालेको मत समेत शाहीले आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले उनलाई टिकट दिएको थियो ।
