साढे ७ महिनामा संसदले बनायो जम्मा एउटा कानुन
राष्ट्रिय सभाले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न भन्दै ल्याएको ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनसहित पुनः पारित गरेको छ ।
४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावपछि संघीय संसदले बनाएको यो पहिलो कानुन हो । राष्ट्रिय सभामा ५ असार २०८० मा दर्ता भएको यो विधेयक १५ असार २०८० मा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएको थियो । ३१ असारमा उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधनसहित पारित गर्यो भने बिहीबार राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको संशोधनलाई सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कानुन नै यो संसदले बनाएको पहिलो कानुन भएको बताए । ‘अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुन नै यो संसदले बनाएको पहिलो कानुन हो । विधेयक आउने र पारित हुने प्रक्रिया भएकाले कतिवटा विधेयक पारित भयो भनेर संसदमा अभिलेखित हुन्छ । प्रमाणीकरण भएपछि कतिवटा कानुन बन्यो भन्नेमै जोडिन्छ । भलै यो सम्बन्धित कानुनमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएर रहन्छ’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहाल साढे सात महिनामा एउटा मात्रै कानुन बनाउन सक्नुलाई ‘निराशाको हद’का रुपमा व्याख्या गर्छन् । ‘म आफैं विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुँ । साढे सात महिनापछि एउटा कानुन बनाइयो उनी भन्छन्, ‘यसमा मलाई जिरो सन्तुष्टि छ । कानुन निर्माणमा संघीय संसदले केही गर्न सकेको छैन ।’
राष्ट्रिय सभाले पठाएका विधेयक प्रतिनिधि सभाले समयमै पारित गरेर नपठाउने, सरकारले नयाँ विधेयक नल्याउने र सांसदहरुले लगेका गैर सरकारी विधेयकलाई सरकारले अपनत्व लिन डराउने वा नलिने समस्या देखा परेको दाहाललाई लाग्छ ।
