सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले आइतबार ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको सम्बद्ध स्रोतले बतायो ।
बीचको अवधिको भने विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावलीमा उल्लेखित मापदण्ड पुगेको अवस्थामा हरेक दिनको प्रमाण संलग्न गरी महसुल लिन पाउने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि हो,’ आयोग अध्यक्ष लालले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘त्यस्तै सबैभन्दा पछिल्लो अवधि अर्थात २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो ।’
महसुल विवाद भएका सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै बिल सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको र बक्यौता भनिएका सबै छुट लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन सम्बन्धीमात्र भएको पनि आयोगले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल निर्धारण गरिनसकेको २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल उद्योगीले तिर्नुनपर्ने गरी सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो ।
त्यस्तै विद्युत् प्राधिकरणले सूचना जारी गरेर नै २०७५ वैशाख ३१ बाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेकाले त्यसपछिको प्रिमियम विद्युत् महसुल पनि तिर्नुनपर्ने सिफारिस गरेको पनि स्रोतको भनाइ छ ।
साथै, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिका लागि भने तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको सर्त पूरा भएको अवस्थामा महसुल लिन मिल्ने सिफारिस पनि गरिएको स्रोतले बतायो ।
विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार चौबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको लाइनलाई डेडिकेटेड र दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको दिन २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थामा त्यसलाई ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क लिन पाइन्छ ।
‘प्राधिकरणकै विनियमावली अनुरूपका सर्त जुन दिन पुग्छ, त्यस दिनको मात्रै शुल्क लिन पाउने सिफारिस भएको छ,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को २४ पुस २०८० को निर्णयअनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा (३) बमोजिम लालको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो ।
आयोगका सदस्यहरू भने पटक–पटक फेरिएका थिए । आयोगलाई सुरुमा एक महिनाको म्याद दिइएकोमा म्याद थप गरी ३ महिना १० दिन पुर्याइएको थियो । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २५ वैशाखमा सकिँदै थियो ।
आयोगले विद्युत् प्राधिकरण र त्यस्तो विद्युत् उपभोग गर्ने सरोकारवाला उद्योगी–व्यवसायीलाई आ–आफ्ना विषय राखी आवश्यक कागजात प्रमाण मागेको थियो । त्यसपछि निवेदन दिने उद्योगी, व्यवसायी, निजका प्रतिनिधि तथा कानुन व्यवसायीसँग छलफल समेतका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको लालले जनाएका छन् ।
साथै, विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोगका प्रतिनिधिसँग पनि आयोगले छलफल गरेको थियो । साविकको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसँग डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात माग गरी अध्ययन गरिएको तथा त्यस सम्बन्धमा प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीसँग समेत आवश्यकता अनुसार छलफल गरिएको लालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
त्यसैगरी विद्यमान ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न मितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला, प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका प्रतिवेदन तथा सुझाव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशन तथा सुझाव समेतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको लालले जनाएका छन् ।
मन्त्रीलाई बुझाइएको सिलबन्दी प्रतिवेदन सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।
के हो डेडिकेटेड र ट्रक लाइन विवाद ?
‘डेडिकेडेट फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’ मार्फत वितरण गरेको विद्युतको महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।
अहिलेको विवाद के हो भने लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’बाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।
ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको थप शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीहरूलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।
त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालयहरू तथा निजी उद्योगहरूसमेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समयमा ६१ वटा उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ । कतिपय उद्योगहरूले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्यदरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको ऊ बताउँछ ।
उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।
यसबीचमा विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदन्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको छ । तर, यसपछि पनि विवाद समाधान नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :
