पेचिलो बन्दै ‘नागरिकता’

• धर्मेन्द्र झा

नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको समाधान नखोज्ने र मतदाता आकर्षित गरिरहने राजनीतिक लाभ–हानिका दृष्टिले मुद्दा ब्युँताइरहने ‘मुड’मा दलहरू देखिन्छन्

पछिल्लो समयमा नागरिकताको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । संसद्को गत अधिवेशनमा छलफलका लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकलाई दलहरूले अहिले आफूहरूको प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । नागरिकता प्रदान गर्ने विषय साँच्चै नेपालका लागि समस्या हो र दलहरूले यसलाई यसै रूपमा ग्रहण गरेका हुन् भने सबैले सामूहिक रूपले समाधान खोज्न सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

संसद्को गत अधिवेशनमा दलहरूको प्रस्तुति हेर्दा लाग्थ्यो, उनीहरू आफ्ना मतदातातर्फ फर्केर संसद् र संसदीय समितिमा सम्बोधन गर्दै छन् । तर, मतदातालाई आकर्षित गर्ने रणनीतिका आधारमा बोल्दा या धारणा राख्दा सर्वस्वीकार्य समाधान ननिस्कने निश्चित छ ।

संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा फरक व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सरकार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिँदा महिलाका हकमा सात वर्ष र पुरुषका हकमा बाह्र वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानका पक्षमा छ र विधेयकमा पनि यही प्रावधान उल्लेख छ । अर्कातिर, सरकारमै रहेको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तत्काल दिइनुपर्ने अडानमा छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आफ्नो कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन, ०६३ को व्यवस्थामै फर्कनुपर्ने माग गर्दै ऊ पनि मधेसकेन्द्रित दलकै कित्तामा उभिएको छ । स्पष्ट छ, दलहरूको फरक–फरक रणनीतिको उपस्थितिमा नागरिकताको मुद्दा जेलिन पुगेको छ । यसै विषयलाई मुद्दा बनाउँदै संसद् अवरुद्ध गर्ने कामसमेत गरियो ।

बृहत् छलफल र संवादबाट समाधान खोजिनुपर्ने विषयबारे विग्रहको जुन दलीय रणनीति अख्तियार गरिएको छ, त्यसलाई उचित ठहर्‍याउन सकिन्न । झट्ट हेर्दा नागकिताका विषयमा दलहरूले पृथक–पृथक धारणा राखेको देखिए पनि सारमा दलहरू एकै ठाउँमा रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यस मुद्दाको समाधान नखोज्ने र मतदाता आकर्षित गरिरहने राजनीतिक लाभ–हानिका दृष्टिले मुद्दा ब्युँताइरहने ‘मुड’मा दलहरू देखिएका छन् ।

होइन भने, दलहरूबीचको दन्तबझान किन ? न त सत्ताधारी दलसँग सात र १२ वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधानका पछाडि कुनै स्पष्ट तर्क छ, न त प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग ०६३ कै प्रावधानमा फर्कनैपर्ने मतका पछाडि कुनै वैज्ञानिक आधार छ । रह्यो राष्ट्रियताको प्रश्न, सत्ताधारी पक्षले विधेयकमा भनेजस्तो व्यवस्था गरिए राष्ट्रियता एकदमै बलियो हुने र प्रतिपक्षले भनेजस्तो व्यवस्था गरिए राष्ट्रियता एकदमै कमजोर भइहाल्ने तर्कका पछाडि पनि कुनै तर्क छैन ।

के नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छ र ? कि एउटा कागजको खोस्टोले प्रभावित हुन सक्छ यो ? यो त नागरिकताका नाममा राष्ट्रियता कमजोर र बलियो भएको देखाउने दलीय रणनीति र प्रपञ्च मात्र हो भन्दा असंगत ठहर्दैन । नेपालमा जबजब नागरिकताको सन्दर्भ उठ्ने गर्छ, तबतब मधेस र मधेसी तारो बन्ने गरेको पाइएको छ । यसपटक पनि यस्तै भएको छ र एकथरी वर्गले पुनः मधेस र मधेसीलाई शंकालु आँखाले हेरिरहेको प्रस्ट छ । निश्चय पनि यस्तो मनस्थितिको उपस्थितिमा समाधान पहिल्याउन निकै कठिन हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा केही विश्लेषण गर्नु युक्तिसंगत ठानिएको छ । एकथरी दल र समूह नेपाल दुई ठूला छिमेकी देशबीच अवस्थित सानो मुलुक भएकाले सधैँ यसको राष्ट्रियता संकटमा रहन्छ भन्ने हीन मनोग्रन्थिबाट गुज्रिरहेका छन् । नेपालको मधेसी समुदाय नेपाली रष्ट्रियताप्रति समर्पित छैनन् भन्ने विषाद पालेर त्यस्तो धारणा राख्नेहरूको मनमा हीनताबोध उत्पन्न भएको हो भने यस विषयमा प्रस्ट हुनैपर्छ । नेपाललाई वास्तवमै समृद्धिको बाटोमा लाने हाम्रो बहसमा सम्मानपूर्वक समावेशी समाज निर्माणको चर्चा हुनुपर्ने हो । तर, यस अवधारणालाई महत्व नदिइनु दुःखद छ । तथ्य र तथ्यांक एकातिर पन्छाएर कुनै एक जाति, समुदाय वा वर्गलाई शुद्ध वा अशुद्ध राष्ट्रवादी मान्ने मनोविनोदले आत्मरति त देला, तर परिणाम भने प्रिय नहुन सक्छ ।

गत अधिवेशनमा दलहरूको प्रस्तुति हेर्दा लाग्थ्यो, उनीहरू आफ्ना मतदातातर्फ फर्केर संसद् र संसदीय समितिमा सम्बोधन गर्दै छन् । तर, मतदातालाई आकर्षित गर्ने रणनीतिका आधारमा बोल्दा या धारणा राख्दा सर्वस्वीकार्य समाधान ननिस्कने निश्चित छ ।

‘विभेद कहाँ छ र’ भनी एकथरी कथित विद्वान्हरू प्रश्न गर्छन् र गरिरहन्छन् । उनीहरू विगतमा ४० लाख विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएको रट लगाउँछन्, जो अन्ततः मधेसी समुदायप्रति लक्षित हुन्छ र उनैलाई घोच्छ । विदेशीले नै नागरिकता लिएका हुन् भन्ने सत्य हो र प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने त्यस्ताको नागरिकता खारेजीको प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नुहुँदैन । राज्यले विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्छ भने त्यस्ताको नागरिकता खोस्न पनि त सक्छ ।

नेपालमा नागरिकताका सम्बन्धमा स्वदेशी र विदेशीको चर्चा त बेजोड ढंगले उठाउने गरिन्छ, तर परीक्षण र खारेजीको विषय कहिल्यै उठ्दैन । विभेद कहाँ छ भनी जोडले कराउनेहरूले उत्तर दिनु आवश्यक छ । अहिलेको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएको अवस्थामा विवाह गरी नेपाल आएका व्यक्तिबाट जन्मिएका बालबालिकाको भविष्य के हुन्छ ? तिनको जन्मदर्ता हुन्छ कि हुँदैन ? तिनले विद्यालयमा भर्ना हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? तिनले नेपालको संविधानमा उल्लिखित हक अधिकारको उपभोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यसको उत्तर एउटै छ, निकै कठिन हुन्छ ।

किनभने, माथि उल्लिखित प्रत्येक प्रावधानको कार्यान्वयनमा नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार बाबु–आमाको नागरिकता अपरिहार्य हुन्छ । तर, विधेयकमा अहिले प्रस्तुत व्यवस्थाको उपस्थितिमा बाबु–आमाको तत्काल पहिचान अभावमा बच्चाको भविष्य समस्याग्रस्त बन्न पुग्नेछ । यो अवस्था मानवअधिकारको विश्वव्यापी उपभोगको सिद्धान्तविरुद्ध हो कि होइन ? उत्तर अपेक्षित छ ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूले ४० लाख मधेसी नागरिकताविहीन छन् भनी सडकमा नारा विगतमा उरालेका थिए । यस्तो नारा उराल्दा त्यसको वैधता के थियो ? सायद यसको परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता राज्यले कहिल्यै ठानेन । उल्टै भीडबाट प्रभावित भएर राज्यले ४० लाख विदेशीलाई ०६३/६४ मा नागरिकता प्रदान ग-यो भन्ने तर्क गरिन्छ, जुन पूर्णतः निराधार छ ।

बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने त्यसवेला गाउँगाउँ गएको नागरिकता वितरण टोली मधेसमा मात्र पुगेको थिएन र टोलीमार्फत नागरिकता वितरण मधेसमा मात्र भएको थिएन । त्यसवेला वितरण गरिएको जम्मा २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ नागरिकतामध्ये २३ लाख ४४ हजार आठ सय २१ ले वंशजकै नागरिकता पाएका थिए भने एक लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मको आधारमा, एक लाख दुई सय २४ जनाले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा र पाँच सय २८ ले अंगीकृत नागरिकता पाएका थिए ।

यसरी वितरित नागरिकतामध्ये १२ लाख ७५ हजार सात सय १५ तराईमा र १३ लाख ४० हजार दुई सय ६० काठमाडौंलगायत अन्य भागमा वितरण गरिएको थियो । यसरी हेर्दा ४० लाख विदेशीले नागरिकता पाएको भन्ने हल्ला कति तथ्यगत छ र कति मनोगत छ भन्ने प्रस्टै छ । यस तथ्यांकका आधारमा एउटा जिज्ञासाले स्थान बनाउँछ । ल एकछिनलाई मानौँ, त्यसवेला मधेसमा वितरित नागरिकतामध्ये अधिकांश सीमावर्ती भारतीयले पाए रे, तर काठमाडाैं र अन्य भागमा वितरित नागरिकता प्राप्त गर्ने को थिए ?

हो, त्यसवेला नेपाली नागरिकता केही व्यक्तिले पैसा, प्रभाव वा गलत तरिका अख्तियार गरेर लिँदै लिएनन् भन्न सकिँदैन र त्यसको उचित छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कसैले अवरोध खडा गरेको अहिलेसम्म सुन्नमा आएको छैन । नागरिकता वितरणका क्रममा विगतमा केही त्रुटि भए भन्दैमा विवाह गरी नेपाल आएकालाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिराख्नु कत्तिको उचित हुन्छ ?

नागरिकताको सम्बन्ध पहिचानसँग पनि छ । साँच्चै मधेसमा कृत्रिम जनसंख्या बढेको हो र छिमेकीलाई नागरिकता प्रदान गरिएको हो भने एकैथरी जातीय र भाषिक पहिचान बोकेकाको संख्या बढ्नुपर्ने थियो नि ? तर, त्यस्तो अवस्था छैन । वेलाबखतमा एउटा तर्क गर्ने गरिन्छ— बिहारी र उत्तरप्रदेशीको नेपालमा आप्रवासन बढेको छ । त्यसो हो भने मधेसमा मैथिली, भोजपुरी वा अवधिभाषीहरूको संख्या त्यसै अनुपातमा बढ्नुपर्ने होइन र ? जो कि ०१८ सालदेखि अहिलेसम्म एकनासकै अवस्थामा रहेको देखिन्छ, बरु ०५८ को अनुपातमा ०६८ को जनगणनामा मैथिलीभाषीको संख्या ओरालो नै लागेको पाइन्छ ।

हिन्दीभाषीको त के कुरा, कुल नेपाली जनसंख्याको ०.२९ प्रतिशत रहको देखिन्छ । यसो होइन भने विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गरिएको भन्ने विषयमा बहस गरिरहँदा कसको संख्या बढिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजी गरी दलहरूले साझा धारणा विकसित गर्नु उचित हुन्छ ।