सरकारले तोक्यो भूमिहीन दलितलाई दिने जग्गाको सीमा
सरकारले पहिलोपटक भूमिहीन दलितलाई जमिन दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । भूमिहीन दलितले पाउने जमिनको सीमा पनि तोकेको छ । भूमिसम्बन्धी नियमावली ०२१ संशोधन गर्दै सरकारले हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्र तथा जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका/नगरपालिका र महानगर/उपमहानगर क्षेत्रमा भूमिहीन दलितलाई दिने जमिनको सीमा तोकेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम १३ असोजमा यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित छ ।
नियमावलीअनुसार अब भूमिहीन दलितले हिमाली क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा एक सय ६० वर्गमिटर र अन्य क्षेत्रमा तीन सय २० वर्गमिटर जमिन पाउनेछन् । त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा एक सय ४५ वर्गमिटर र अन्य क्षेत्रमा दुई सय ९० वर्गमिटर जमिन भूमिहीन दलितलाई दिइनेछ ।
यसैगरी, तराईका जिल्ला सदरमुकाम रहेको स्थानमा एक सय ३० वर्गमिटर, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम एक सय ३० वर्गमिटर र अन्य क्षेत्रमा एक सय ९० वर्गमिटर जग्गा दिइनेछ । भूमिसम्बन्धी नियम ०२१ मा सरकारले १७औँ संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
भूमिहीन दलितले जमिन पाउने संवैधानिक हकबमोजिम सरकारले केही समयअघि भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीबमोजिम नियमावली संशोधन गरेर सरकारले तिनले पाउने जग्गाको सीमासमेत तोकेको हो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीका अनुसार नियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशिका र कार्यविधिसमेत तयार भइसकेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिक समाचार छ ।
