मोडलमा अलमल हुँदा सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ठेक्कामा ढिलाइ
काठमाडौं-सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडक खण्डमा बन्ने बहुप्रतीक्षित सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न इन्जिनीयरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट (ईपीसी) मोडलमा बनाउने कि अरू स्ट्यान्डर्डमा भन्ने विषयले निकास पाउन सकेको छैन ।
ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने सडक विभागले यसअघि नै ईपीसी मोडलमा उक्त सुरूङमार्ग बनाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)मा पठाएको थियो ।
तर, पीपीएमओले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत नगरिदिएको र आफैले बनाएको स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट पनि स्वीकृत नगराएकाले सुरुङमार्गको ठेक्का व्यवस्थापनमा नै ढिलाइ भएको हो । २०७६ मङ्सिर २ गते अर्थ मन्त्रालयले उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको थियो ।
मन्त्रालयले रू। १० अर्ब १५ करोडको सीमाभित्र रहेर सुरुङमार्ग निर्माणको खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको साढे १ वर्षसम्म पनि कुन मोडलमा सुरुङमार्ग बनाउने निर्णय हुन सकेको छैन । स्रोत सुनिश्चित भएपछि सडक विभागले सिद्धबाबा सुरुङमार्ग बनाउन ईपीसी मोडलमा बनाउने प्रस्ताव पीपीएमओसँग राखेको विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए ।
ईपीसी मोडल निर्माण कम्पनीे आफैले डिजाइन गर्ने (डिजाइन भने विभागसँग पनि स्वीकृति लिनुपर्ने) र ५ वर्षसम्म त्यसको मर्मतसम्भार तथा अन्य सबै जिम्मा लिने गर्नेगरी सम्झौता गरिने पद्धति हो । ‘अहिले नेपालमा ट्रान्सपोर्ट टनेल (सुरुङमार्ग) डिजाइन गर्ने जनशक्ति छैनन्,’ नेपालले भने, ‘यसमा अलि बढी लागत लागे पनि नेपालका प्राविधिकहरूलाई तालीम पनि हुने भएकाले ईपीसीमा गर्ने भनिएको थियो ।’ सुरूङमार्ग बनाउन ईपीसीको डकुमेन्ट विभागले बनाइसकेको छ ।
पीपीएमओले भने नेपालको ईपीसी मोडलका लागि आफ्नै स्ट्यान्डर्ड विडिङ डकुमेन्ट बनाउने भनी स्वीकृत गरेको छैन । विभागले बनाएको विडिङ डकुमेन्ट स्वीकृत गर्दा अन्य यस्ता आयोजनाका लागि समान नहुने तर पीपीएमओले बनाउँदा नेपालभरका यस्ता आयोजनाका लागि सहयोगी हुने भएकाले आफैृ बनाएको हो । पीपीएमओले उक्त डकुमेन्ट स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । तर, स्वीकृत नहुँदा आयोजनाको ठेक्का आह्वान तथा व्यवस्थापन अलमलमा परेको हो ।
ईपीसी मोडल विभागले तयारी गरिसकेकाले ठेक्का निकाल्नका लागि तयारी अवस्था भए पनि पीपीएमओले बनाएको मोडल स्वीकृत नहुँदा ठेक्का आह्वान हुन नसकेको हो । यसका लागि समय लाग्ने देखिन्छ । सबैखाले स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट बनाउने जिम्मा पीपीएमओलाई हुन्छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
