संसद भंग मेरो सिफारिसमा होइन, संवैधानिक प्रावधान अनुसार भएको हो:प्रधानमन्त्री
काठमाडौं –प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपल्ट आफ्नो सिफारिसमा संसद भंग भएपनि यस पटक भने आफ्नो सिफारिसमा संसद भंग नभएको जिकीर गर्नु भएको छ ।
सरकार नियन्त्रित नेपाल टेलिभिजनसँगको एक अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संविधानको धारा ७६(७) कार्यान्वयन मात्र गरेको बताउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ – पहिलोपल्ट विघटनको प्रस्ताव गरेको थिएँ । प्रतिनिधि सभाको मिति तोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गर्न लगेको थिएँ । त्यो मेरो सिफारिस थियो ।
यसपल्टको सिफारिस मेरो होइन । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनिवार्यरुपमा ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको हो ।
संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने प्रणाली रहिन्जेल दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्थामा भरसक बहुमत आउन सम्भव छैन । नेपाललाई अस्थिरतामा राख्ने प्रबन्ध पहिल्यै नै घुसाइएको छ
उहाँले भन्नु भयो – त्यहाँ ‘बट’–‘इफ’ छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन, नसकेपछि ७६ (७) ले के भन्छ भने– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेछ र निर्वाचनका लागि नयाँ मिति तोक्नेछ । त्यसो भएर यसपल्ट मैले सिफारिस गरेको होइन, संविधानले सिफारिस गराएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार निर्माणमा सफल भएन भने संविधानको प्रावधान अनुसार जतिसुकै बेला निर्वाचन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको समेत दावी गरेका छन् ।
‘संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने प्रणाली रहिन्जेल बहुमत सम्भव छैन’संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने प्रणाली रहिन्जेल दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो संवैधानिक व्यवस्थामा भरसक बहुमत आउन सम्भव नभएको बताउनु भएको छ । उहाँले नेपाललाई अस्थिरतामा राख्ने प्रबन्ध पहिल्यै नै घुसाइएको दावी गर्नु भएको छ ।
‘संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने प्रणाली रहिन्जेल दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्थामा भरसक बहुमत आउन सम्भव छैन । नेपाललाई अस्थिरतामा राख्ने प्रबन्ध पहिल्यै नै घुसाइएको छ,’ उहाँले भभन्नु भएको छ ।
संविधानका धाराहरुको व्याख्या गर्दै उहाँ भन्नु भएको छ ‘समर्थन गरेको दल अलग भयो भने बहुमत पुग्दैन । पाँच वर्षको परिकल्पना गरेको भए पुस ५ गते प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको खेल भएको होइन अनि परिकल्पना स्थायित्वको थियो भनेर झुट्टा कुरा गर्ने, जनता अल्मल्याउने कुरा गर्ने झुट्टा कुरा जनतालाई ब्याख्या गरेर सुनाएर हिँड्ने
पछिल्लोपटक सरकार प्रतिकूल आएका सर्वोच्चका फैसलालाई ओलीले सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल गर्ने खालको भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ । उहाँले यस अगाडि कामचलाउ सरकारले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
