कपिलवस्तुको विजयनगरमा ब्रम्हलुट: खाना खर्चमा ४० लाख, पेश्की,भ्रमण,भत्तामा अनियमितता

कपिलवस्तु-कपिलवस्तु विजयनगर पालिकाको खाना खर्चमा ४० लाख,पेश्की,भ्रमण,भत्ता शिर्षकमा ब्रह्रमलुट
कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले अर्थिक शुसानमा कायम गर्न नसकेको महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ । पालिकाले गत आवमा गरेको खर्चको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा अविश्वसनिय तरिकाबाट रकम वितरण गरेको पाइएको छ । क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापनमा मात्र करिब डेढ करोड खर्चिएको पालिकाले नगरको खाना खर्चमा (विविध) मात्र ४० लाख खर्चिएको छ, जुन आफैमा अविश्वसनिय छ।

अनेक छद्म शिर्षकमा पालिकाले खर्च गरेका फेहरिस्त तथ्य महालेखा परिक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । नगरका जनप्रतिनधी र कमर्चारीले विपत्का बेलापनि विभिन्न शिर्षकमा वेतनका अतिरक्त भत्ता र पेश्की बुझेर शुसासनको धज्जी उडाएका छन् । यस्ता कैयौं तथ्य महालेखाले औल्याएको छ । गाउँपालिकाको लेखा परिक्षणबाट ४ करोड ८६ लाख ५ हजार वेरुजु देखिएको छ । सो मध्ये असुल गर्नुपर्ने २१ लाख १२ हजार रुपैयाँ छ । प्रमाण कागजात पेश गर्नु पर्ने १ करोड ४ लाख भन्दा धेरै छ ।

नियमित गर्नु पर्ने ६८ लाख ७६ हजार र पेश्की बाँकी रु २ करोड ९१ हजार ८६ हजार रहेको छ । कैयौं शिर्षकको रकम फस्र्याेट हुन नसकेको उल्लेख छ । आम्दानी तथा नगदको श्रेष्ता नगदमा आधारित ल्खा प्रणालीमा गरेकोले पालिकाको पेश्की पेश्की बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व एकिन हुने कुनै जानकारी पालिकाले खुलाएको छैन् । पालिकाले संचीत कोषमा गत वर्षको र यस वर्ष प्राप्त रकम र संचित कोषबाट भएको खर्चको स्पष्ट देखिने गरी खाता राखेको छैन् ।

नगरमा १ किलो मीटर कालोपत्रे सडक र १० किलो मिटर ग्राभेल सडक बनेर अघिल्लो आव समाप्त भएको छ । तालिम गोष्ठी, अभिमुखीकरण खर्च गरिरहेको पालिकाले निर्देशिका तर्जुमा नै गरेको छैन् । पालिकाले चापाकल, मौरी घार, सिचाईंका साधन, कृषि औजार लगायतका समान मापदण्ड र सुचना विना नै खरिद गरी आफुखुशी वितरण गर्दै आएको मलेपले जनाएको छ । न्याय सम्पदान पनि सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख छ । पालिकामा ०७६ असार देखि असोजसम्म १४ लाख जनप्रतिनीधलिाई मासिक वेतनका रूपमा वितरण भएको छ । पालिका अध्यक्षलाई ३० हजार उपप्रमुखलाई २७ हजार, वडा अध्यक्षलाई २० हजार ,कार्यपालिका सदस्यलाई २० हजार सभाका सदस्य २४ जनालाई मासिक ७ हजारका दरले वितरण गरिएको छ ।

जुन १ कार्तिक ०७६ भएको सार्वाैच्च अदालतको फैसलाको विपरित देखिन आएको छ । त्यसो त गोपनियताको सपथ खाएको दिनदेखि जनप्रतिनीधलाई भत्ता पनि उपलब्ध गराइएको छ, गत वर्ष ४० लाख सुविधा बुझेका जनप्रतिनिधीले १४ लाख भन्दा धेरै भत्ता बुझेका छन् । यस अवधीमा विकास निर्माणका योजना कोभिडका कारण समपन्न गर्न नसकिएको लेखेको जनप्रतिनिधीले भत्ता भने अघिल्लो आवमा

भन्दा धेरै बुझेका छन् । पालिकाले अतिथी सत्कारमा ५ लाख ६७ हजार खर्च गरको छ, भने जनसम्र्पकमा १४ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ ।

चाडपर्व खर्च भनेर ३ लाख ४७ हजार जनप्रतिनीीले बुझेका छन् । वैठक भत्तामा १५ लाख ७७ हजार र सुबिधा वापत ४० लाख भन्दा धेरै बुझेका जनप्रतिनीधीले विकास निर्माणका ममा भने ध्यन दिएको र योजना समपन्नको नतिजा सन्तोष जनक छैन् । प्रदेश सुबिधा एैन ८ असार ०७७ मा बनेको भएपनि त्यस अघिदेखि कहिले तव.लबका रुपमा र कहिले सुबिधाका रुपमा बुझेको खर्च अनियमित रहेको महालेलाखले औल्याएको छ । जनप्रतिनीधीले तलव भत्ताका अतिरिक्त मोवाइल रिर्चाज वापत समेत पनि रकम बुझेका छन् । १ लाख ८ हजार यातायात वापतको खर्च दोहोरो भएको जनाउदै फिर्ता गर्न मलेपले औलाइएको छ । पालिकाको एक चार पांग्रे गाडी रहेपनि योजना अनुगमन गर्न भनेर मासिक १ लाख १० हजार भाडामा अर्काै सवारी साधन उपयोग गरिएको छ । खाना तथा विधि खर्चमा ४४ लाख अस्वभाविक रुपमा खर्च गरेको छ । जुन खर्च जियन्त्रण गर्न मलेपले औल्याएको छ ।

स्थानीय तहले असार मसान्तको बैंक मौज्दात र श्रेष्ताको मौज्दात २५२९५ रुपैयाँ कर रकम फरक देखिएको छ । पालिकाको १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम गत वर्षको मौज्दात रहेकोमा यस वर्ष त्यही मौज्दात रकम देखाइएको भएपनि यस वर्ष पुन त्यसलाई प्रकिया विना स्थान्तरण गरेर देखाएको मलेपले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार नगरको गुरुयोजना विना खदि भैरहेका छन् । त्यसले एकाधिकार निर्णय भैरहेको देखिन्छ । विभिन्न योजनाका लागि उपभोक्ता समिती गठन गरिए पनि नाममा मात्रका भएको मलेपले औल्याएको छ । नगरमा हुने ठेक पनि विवरण र हिसाव पारदर्शी हुने गरी खाता संचालन नरहेको अवस्था छ । सरोकारवाला सहित सार्वजनिक सुनवाइ गर्नु पर्ने भएपनि सिमित केही पत्रकारलाई ठेक्का दिएर सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको पाइएको छ । सुचना लुकाउने गरेको र सार्वजनिक परिक्षण समेत निहित स्वार्थ परक तरिकाले गरिएको मलेपले औल्याएको छ । पालिकाले अनुगमन प्रतिवेदन समेत तथ्य परक तरिकाबाट गर्न सकेको छैन् । तलवी प्रतिवेदन पनि आफुखुशी तयार गरेर १ करोड ५४ लाख खर्च भएको देखाइएको छ । जहाँ ३३ दरवन्दी मध्ये १७ दरवन्दी रिक्त देखाइएको छ । पालिकामा संचालित विकास योजना समेत स्थलगत अनुगमन गरेको छैन् । त्यसले वास्तविक अवस्थाबारे एकिन हुन नसकिएको मलेपले औल्याएको छ ।

पालिकाद्धारा इन्धनमा मात्र २४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च देखदाइएको छ । जुन अस्वभाविक देखिन्छ, ७२ हजार जनसंख्या रहेको वाणगंगा नगरको भन्दा धेरै देखिन्छ । पालिकाको वेरुजु लगत तथा समपरिक्षण्को अभिलेख पालिकाले एकनि नगरी अध्याधिक गरेको देखिएको छ । खरिद गरिएका समानको विवरण पनि स्पष्ट नभएको हिसनामिना हुनसक्ने देखिन्छ । जिन्सी खाता पनि अध्यावधिक नदेखिएको मलेपले औल्याएको छ । ०७७ असार १० मा ५३ करोड ८२ लाख ८३ हजार पेश गरेर पारित नगरका काम पारदर्शी र विधी प्रक्रियासम्मत देखिएका छैनन् ।

प्रशासकिय अधिकृतलाई खर्च गर्नै अख्तियारी एक सातामा प्रदान गर्नु पर्नै भएपनि प्रमुखले करिब १ महनिासम्म आफैमा निहित राखेका उल्लेख छ । ५ करोड ८० लाख यो वर्षको खर्चका लागि अवण्डा राखेकोमा योजना र आवश्यक अनुसार भन्दा जनप्रतिनीधले आफुखुशी खर्च गर्न सक्ने गरी प्रक्रियालाई पालना नगरेको उल्ल्ोख छ । ५३ करोड ८२ लाखको वजेट रहेको पालिकामा चालु खर्च २१ करोड ३५ लाख चालु खर्च रहेको र १५ करोड ५८ लाख ९० हजार थप आर्थिक विवरण पेश गरिएको छ । चालु तर्फका कार्यक्रम विषयगत शाखा स्वास्थ्य,शिक्षा, कृषि, महिला विकास शिर्षकमा खर्च भएको छ । चालु आवको आर्थिक कार्यक्रम र प्राथमिकीकरण र कार्यक्रम बीचको परिपूरकता स्पष्ट कायम गरिएको देखिदैन् । हचुवाका भरमा वजेट परिचालन गरिएका छन् । गत वर्ष कै १ करोड ६३ लाख रुप्ौयाँ विभिन्न फार्महरुलाई बक्यौता देखाइएको छ ।

ती स्थानिय निकाय अन्र्तगतका कार्यकर्तालाई वितरण हुनसक्ने बुझ्न सकिन्छ । किनभने आगामी वर्ष स्थानिय निकायको निर्वाचन समेत रहेकोले बक्यौता राखिएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । ५३ करोड ८२ लाख जेटमा १ सय ४६ योजनाको प्रस्ताव पे्श गरिएको भएप्नि अधिकांश कार्यन्वयन हुन नसकेको मलेले औल्याएको छ । योजना विना नै १ करोड १९ लाख प्रकोप व्इवस्थापन कोषमा स्थान्तरण गरिएको छ । जुन कार्य आफैमा अनियमित हुन आउँछ । प्रका्प व्यवस्थापनमा कोषमा खर्च स्थान्तरण गरिएको भएपनि पालिकाले कोभिडका कारण अन्य योजना कार्यन्वयन गर्न नसकिएको हास्यपद तर्क पेश गरेको छ । पालिकामा १ करोड ४७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आयबाट उपलब्ध रहेपनि आन्तरिक खर्च तुलनात्मक रुपमा अधिक छ । जनप्रतिनीधकिो सुविधामा ४० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै वितरण गरेको छ । जुन आन्तरिक आयको १७ प्रतिशत भन्दा धेरै हो ।

पालिकाको विकास निर्माणको तलनामा प्रशासनिक खर्च अधिक देखिन्छ । जुन ठीक उल्टा विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नै व्यवस्था छ । प्रथम चौमासिकमा गर्नु पर्ने ठेक्का मध्ये दोस्रो चौममा ८ र तेस्रोमा ५ वटा गराइएको छ । तर उपलब्धी शत प्रतिशत देखाइएको छ । प्रशासकिय अधिकृत सहित १६ कर्मचारी उपलब्ध नगरमा १७ रिक्त छ । नगरमा बेरोजगार शिक्षित युवायुवती रहेपनि पालिकाले वेवास्ता गरेको जानकारी हुन्छ । करार कर्मचारी भने आफुखुशी भर्ना गरिएको छ । ६५ जनालाई करार देखाएर खर्च गरिएको छ । तर स्ष्पष्ट विवरण भने उपलब्ध छैन् । नियम कानुन नवनाई ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । त्यो खर्च १६ कर्मचारीमा खर्च भएको देखिन्छ । २१ लाख ७३ हजार जोखिम भत्ता वापत आगामी वर्षका लागि स्थान्तरण गरिएको छ । जुन आफैमा नियम संगत देखिदैन् । पालिकाले चालु आवका लागि गरिएको गाउँ सभा खर्च नै पेश गरेको छैन् । पालिकामा ७ वडा मध्ये ६ वडामा सचिव पद रिक्त अवस्थामा छ । २२ वटा ऐन बनाउन अधिकार रहेकोमा अहिलेसम्म ४ वटा ऐन र ४ वटा नियमाली र ४ वटा कार्यविधी बनाएर संचालन भैरहेको अवस्था छ ।

१५ लाख १३ हजार रुपैयाँ चन्दा तथा अनुदानमा खर्च गरेको छ । जुन जिल्लाको वाणगंगा नगरले यस वर्ष चन्दा र हनुदानमा एक पैसा पनि खर्च नगरको मलेप विवरणमा उल्ल्ोख छ । पशु चौपाय, कृषि औजार खरिदको खर्च पनि अनुगमन विना नै खर्च गरिएको छ । अनुदानको उपलब्ध र मापदण्ड नै छैन् ।

विजय नगर रेडियोलाई उद्घोषण तालिमका लागि एक आवमा ३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । जुन पत्रकारहरुलाई नजाराना जस्तो देखिन्छ । कार्यक्रम उत्पादनमा उल्लेख गरिए भए विश्वास गर्न सकिने भएपनि संचालन भैसकेको रेडियोमा कोभिड कालमा उद्घोषण तालिमका लागि गरिएको खर्च विश्वसनिय देखिदैन् । मलेपले त्यसबाट सेवा प्रवाहको सुनिश्चित नभएको स्पष्ट पारको छ । नागरिक उपचारमा १५ लाख वितरण गराएको देखाएको छ, तर कस्ता विपन्न परिवारका भन्ने उल्लेख छैन् । कर वापत १ करोड ८८ लाख ८६ हजार उठाएको भएपनि विभाज्य कोष्मा नपठाई आफ्नै कोषमा जम्मा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धमनी देउराली सेवालाई दिएको १ करोड ९० लाखको ठेक्का दोस्रो पार्टीलाई दक्षिणकाली दक्ष्णिकाली निर्माण सेवालाई उपलब्ध गराउदा भएको राजश्व आम्दानी देखिए पनि नदी जन्य परिणामको मात्र खुलाईको छैन् । त्यसैले ठेकदारसँग पनि मिलोमतो देखिन्छ । १ करोड १४ लाख घटाएर सामान्य राजश्व वापतको धरौटीलाई आम्दखानी मान्नु नेपाली उखान मुतको न्यानो जस्तो मात्र देखिन्छ । यहाँ ठेकदार र जनप्रतिनीधि बीच चलखेल भएको देखिन्छ । प्राविधिक नम्र्स विना नै विकास निर्माणका काम गरिएको छ । विल विजक पनि स्पष्ट र पारदर्शि छैन् । स्थानिय जनसहभागितामा हुन सक्ने काम पनि ठेक्का परियोजना बनाउनु उचित नभएको मलेपले सुझाएको छ । योजना रनाँपजाँच गरी विकास निर्माण र खर्चमा तालमेल बनाउन मलेपले औल्याएको छ ।

औषधी खरिद र प्रधानमन्त्री रोजगार कोषको रकम पनि पारदर्शि बिना नै खर्च गरिएको छ । आफुखुशी खर्च गरिएको मलेपले जनाएको छ । जुन खर्च करिब ७५ लाख पुग्न आउँछ । ९लाख ८५ हजारको सm्टवेयर प्रक्रयिा विना नै खरिद गरिएको छैन् । गुस्तरको ग्यारेण्टी नै छैन् । वेतनधारी कर्मचारी र जनप्रतिनीधिले अनुगमन खर्च भनेर ११ लाख रुपैइाँ भन्दा धेरै बुभ,mेका छन् । आफ्नो व्इक्तिगत प्रयोजनलाई पालिकाको काम बनाएर भ्रमण भत्ता खर्च बुझिएको छ । जुन नैतिक हिसावले लज्ज्ति कार्य हुन आउँछ । एक दुई दिनमा समपन्न हुने कामलाई ७ दिन बनाएर भत्ता बुझीएको छ ।

वैठक भत्ता वापतको ७८ हजार कुनै नियम विना नै वितरण गरिएकोले फिर्ता गर्न सुझाएको छ । कर्मचारीहरुबाट त्यस्तो फिर्ता गर्नु पर्नै रकम गोविन्द भट्टाइ र प्रदिप चौधरीले दश,दश हजार र बासुदेव जमरकट्टेल र पवन भट्टराईले ८५ सय रुपैयाँ छ । अन्य ९ कर्मचारीलाई भत्ता वापतको रकम फिर्ता गर्न मलेपले औल्याएको छ । जमरकट्टेल यसअघि कपिलवस्तु जिविसका समाजिक विकास अधिकृत भएर काम गरेका अनुभवी भएपनि दायित्व विर्सिएका छन् । अतिरिक्त भत्ताका रुपमा भौचर नम्बर ३७ को ०७६ कार्तिक १७ गते बुझेका जमरकट्टेल (रु६११८३), रविन्द्र चौधरी (रु.६११८३) ,खिम बहादुर सुवेदी (रु.६४२७९) ,पदम प्र.पोखरेल, लक्ष्मण घिमिरे, रविन्द्र प्रताप यादव र राधिका सापकोटा सहितबाट ३ लाख १५ हजार भन्दा धेरै रकम फिर्ता गर्न उल्लेख गरिएको छ । पालिकाले राहत वितरणमा ४२ लाख, क्वारेन्टटाइनमा ४७ लाख कोभिडका बेला पिपिइ,माक्स, थर्मगन, सेनिटाइजर लगाउतमा सामाग्री १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च भएको छ ।

जुन खर्च आफैमा जिल्लाका नगरको भन्दा पनि धेरै हुन आएको छ । महिला स्वयँम सेविका भ्रमण, महिला स्वयँम सेविका कृषि भ्रमण र महिला स्वयँम सेविका कृषि अवलोकन भ्रमणका नामबाट तीन,तीन लाख रुपैयाँ गरी ९ लाख रुपैयाँ बुझेका कृष्ण प्रसाद शर्मा नाम गरेको व्यक्तीले बुझेका छन् । कार्य संचालनका नाममा साढे ३ लाख र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा कृष्ण कुमार चौधरी नाम गरेको व्यक्तीले पनि करिब नौ लाख रुपैयाँ पेश्की बुझेको उल्लेख छ । उक्त पेश्की फस्र्याैट भएको छैन् ।

उक्त खर्च आफैमा विश्वसनिय देखिदैन् । एउटै समुह कोभिडका बेला भ्रमणमा निस्किएको विश्वास गर्न सकिदैन् । २ करोड ९१ लाख भन्दा धेरै रकम पालिकामा पेश्की फस्र्याेट नभएको अवस्थामा रहेको छ । त्यसले पालिकामा आर्थिक ब्रह्मलुट छ, भन्न सक्ने देखिन्छ । एम्बुलेन्स खरिदको अग्नी इन्कर्पाेरेड प्रालिको १० लाख भन्दा धेरै पेश्की छ । तर नगरमा यसअघि नगरमा एक मात्र चार पांग्रे सवारी उल्लेख भएकोले एम्बुलेन्स खरिद भयो वा भएको छैन् भन्ने स्पष्ट छैन् । तर फस्र्याेट भएको छैन् । पालिकाले पेश गरेको रिपोर्टमा ११ वटा क्वारेन्टाइन स्थापना गरी १७५७ जनालाई खाना र अन्य व्यवस्थापनमा गरेको खर्च ५८ लाख ६२ हजार रुप्ैयाँ खर्च गरेको भएप्नि विश्वास योग्य नरहेको मलेपले स्पष्ट पारेको छ । कोभिडका नाममा गरिएको खर्च आफैमा अविश्वसनिय र विवरणको तुलनामा अविश्वसनिय रहेको औल्याउदै आर्थिक अनुशासनमा पालिका जिम्मेवार नरहेको महालेखाले औल्याएको छ । समाचार: पत्रकार सन्जय पन्थी, साभार: कामनान्युज