बुटवल – बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको रणनीति २०७८ तयार भएको छ । रणनीति कानुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बुटवलमा एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरेको हो ।  २० वर्षमुनि हुने विवाह रोकी बालविवाहमुक्त लुम्बिनी प्रदेश बनाउन रणनीति बनाइएको हो । जसमा आगामी १० वर्षभित्र अर्थात सन् २०३० सम्म प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

रणनीतिलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले साउन १२ मा पारित गरिसकेको छ । रणनीतिमा बालविवाह र हानिकारक अभ्यासविरुद्ध शिक्षा सचेतना लगायतका प्रवर्द्धनात्मक उपाय अपनाउने, बालविवाहको जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको सशक्तिकरण गर्ने, बालविवाह हुनै नदिन रणनीतिमा बालविवाह विरुद्धको उजुरीलाई सरल बनाउने र सहजीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, बालविवाह हुनै नदिन समुदायमा आधारित निगरानी प्रणाली बनाउने, बालविवाहबाट प्रभावीत एवं बालविवाहको जोखीममा परेका बालिकाहरुको संरक्षण गर्ने, स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय गरिने छ ।

नेपालको कानुनले बालविवाह अर्थात २० वर्षमुनिको विवाहलाई अवैध मानेको छ । तथापि विभिन्न धार्मिक, सामाजिक , सांस्कृतिक र आर्थिक कारणले अहिले पनि बालविवाह भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कति बालविवाह छ, त्यसको तथ्यांक छैन । तर, प्रदेशको बाँके जिल्लामा ७० र कपिलवस्तुमा ६५ प्रतिशत बालिकाको विवाह २० वर्षमुनि हुने गरेको रणनीतिमा उल्लेख छ । बालविवाह रोक्न धर्मगुरुसहित उद्योगी व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सामाजिक अभियन्ताहरुलाई परिचालन गर्ने कार्ययोजना बनेको छ ।

प्रहरी र स्थानीय तहको सहकार्यमा बालविवाह रोकथामका लागि परिवार भेटघाट, परामर्श गर्ने, कानुनी सहायता दिने बालविवाहलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजाने, बालविवाहको तथ्यांक संकलन गर्ने लगायतका काम गरिने छ । कानुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रमा घर्तीले बालविवाह अन्त्यका लागि काम गर्न र विरुद्धका अभियान प्रभावकारी बनाउन रणनीति बनाइएको बताउनुभयो ।

उहाले  बालविवाहका कारण धेरै भएकाले ती कारणविरुद्ध जुधेर काम गर्न रणनीति र त्यसका संयन्त्र सहयोगी हुने बताउनुभयो । पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बालविवाह विरुद्धका सामाजिक र सांस्कृतिक परम्पराविरुद्ध अभियान चलाउने कसिका रुपमा रणनीतिलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।