जबराका आफन्तको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको परिवारका सदस्य र अन्य आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ । विभागले उपसचिव मोहन ढकाल र शाखा अधिकृत कृष्ण मैनालीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन थालेको हो ।

‘विभागमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको हो । अहिले प्रारम्भिक सूचना संकलन भइरहेको छ,’ विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले भने ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट डा. गोविन्द केसीले गत आइतबार विभागमा उजुरी दिँदै जबराको परिवार र आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्ति अनुसन्धानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ध्यानाकर्षण पत्रसहितको उक्त उजुरीमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, उनका भाइ, श्रीमती र परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार, बिचौलियाको समेत काम गर्ने उनीनिकटका न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलगायत मिलेर संगठित गिरोह खडा गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको थियो ।

‘उक्त गिरोहले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले कसुर मानेका गैरकानुनी वा धुर्त्याइँपूर्वक असुली, भ्रष्टाचार तथा घूस, ठगी, आपराधिक लाभ तथा मुद्रा, घरजग्गा र सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरबाट प्राप्त गरेको गैरकानुनी स्रोतको अर्बौं सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सम्बन्धमा आमसञ्चारका माध्यमबाट निरन्तर रूपमा तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण भइरहेको छ । त्यस सम्बन्धमा हालसम्म पनि कुनै जाँचबुझ वा अनुसन्धान भएको छैन,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्ने तथा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अन्य आवश्यक कारबाही तत्काल प्रारम्भ गरिपाऊँ ।’

उजुरी प्राप्त हुनेबित्तिकैदेखि छानबिन र अनुसन्धान सुरु गरिसकेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । ‘अनुसन्धान अधिकृतहरूले जाँचबुझ गर्नुहुन्छ । आवश्यक परेजतिका निकाय र व्यक्तिसँग सोधपुछ/पत्राचार गरेर बुझ्नुहुन्छ,’ उनले भने । जबराको व्यक्तिगत नाममा रहेको सम्पत्ति भने विभागले छानबिन गर्न सक्दैन ।

प्रधानन्यायाधीश पदमा रहुन्जेल जबरालाई कानुनले नै यस्तो छानबिनबाट उन्मुक्ति दिएको छ । विभागले उनको परिवारका सदस्य वा उनीनिकटका अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न र गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त गरेको देखिए उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सक्छ । त्यसका लागि विभागले जबराका नातेदारको नाममा रहेका बैंक खाता, त्यसमा रहेको रकम र स्रोतबारे बुझ्न सक्छ । देशैभरका मालपोत कार्यालयमा उनीहरूका नाममा रहेको जग्गाको विवरण संकलन गर्न र त्यसको खरिदको स्रोत खोज्न पनि सक्छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्ले २०६४ सालमा ‘अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्न’ बनाएको ऐनअन्तर्गत २०६८ मा विभाग स्थापना भएको हो । विभाग अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको छ ।

यसैबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा रहेका डा. केसीले बिहीबार अन्य अधिकारकर्मीसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उजुरीलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन र जबराविरुद्ध संसद्बाट महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने र त्यसमा आफ्नो सहयोग रहने बताउनुभयो,’ देउवालाई भेट्न डा. केसीसँगै पुगेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘जबरालाई महाअभियोग लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गर्ने बताउनुभएको छ ।’

 कान्तिपुर