संविधान र ऐन बाझिएको छैन, स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने राजनीतिक भूल नहोस्ः पूर्व बार अध्यक्ष
काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु ठूलो राजनीतिक भूल हुने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले भने, “संविधानको धारा २१५ र २१६ ले स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ५ वर्ष ग्यारेन्टी गरेको छ । तर उनीहरुले ५ वर्षभन्दा एक दिन पनि बढी काम गर्न सक्दैनन् । नेताहरुलाई मनचिन्ते कुरा गर्न दिनोस् । छलफल गर्न दिनोस् । तर कसैले कानुनभन्दा दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन । सरकारले पनि त्यो भूल नगरोस् ।”
संविधानले ६ महिना भनेर गाउँ र नगर सभा गठनको कुरा गरेको उनको तर्क छ । केसीले थपे, “यो २०४९ को जस्तो स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय सरकार हो । संविधानले स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २२५ ले भनेको कुरा स्थानीय संसद्को हो । धारा २२२ र २२३ अन्तर्गत गाउँसभा र नगरसभामा मनोनयनको व्यवस्था पनि छ ।
गाउँ र नगरसभा गठन का लागि समय लाग्छ भनेर ६ महिनाभित्र भनेको हो संविधानले । धारा २२५ का कारण स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न मिल्दैन ।”
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ ले पहिलो चरणको निर्वाचनलाई नै कट अफ लाइन मानेको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले बताए । उनले भने, “वैशाखपछि सबै पदाधिकारी खाली हुन्छन् । कसैले पनि काम गर्न पाउँदैनन् । सबै स्थानीय तहको कार्यकाल वैशाख ३१ मा सकिन्छ । संविधान र ऐन बाझिएको पनि छैन । नेपाल सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।”
