उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनैपर्ने

काठमाडौँ – स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने पालिकाका जनप्रतिनिधि, संघीय र प्रदेश सांसदले राजीनामा दिनैपर्ने भएको छ । वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा गर्नैपर्ने गरी निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ मा गरिएको व्यवस्थालाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नैपर्ने भएको हो ।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले संविधानले स्थानीय तह रिक्त रहने कल्पना नगरेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने संहिताको प्रावधान बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार शेर्पाको निवेदन खारेज गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

चैत ७ मा शेर्पाले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै चैत ८ मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । दुवै पक्षको छलफल हुने गरी सुनुवाइ भएर निर्णय नहुँदासम्म निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई कार्यान्वयन नगर्न भनिएको थियो । त्यसपछि तोकिएको मितिमा सुनुवाइ नभएपछि सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै (भ्याकेट निवेदन लिएर) निर्वाचन आयोग सर्वोच्च गएको थियो । यी दुवै निवेदनलाई एकसाथ सुनुवाइ गर्दै मंगलबार रिट निवेदनहरू खारेजीको फैसला भएको हो ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्थाबमोजिम जनप्रतिनिधिले अनिवार्य राजीनामा दिनुपर्ने भएको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा वा तिनीहरूको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने’ प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगले यही प्रावधानअनुरूप आचारसंहितामा राजीनामाको विषयलाई अनिवार्य गरेको थियो ।

‘अब स्थानीय तहका पदाधिकारीले मात्र होइन, स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न चाहने संघीय संसद्का सांसद वा प्रदेश सांसदले पनि राजीनामा नदिई उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘उनीहरूले राजीनामाको निस्सा पेस गर्नुपर्ने छ । साथै आफू संघीय/प्रदेश वा स्थानीय तहको पारिश्रमिक र सेवासुविधा लिने पदमा नरहेको स्वघोषणा पनि गर्नुपर्नेछ ।’

त्यसरी गरिएको स्वघोषणा गलत ठहरिएमा उनीहरूको उम्मेदवारी रद्द हुनुका साथै निर्वाचित भइसकेपछि त्यस्तो ठहर भएमा अदालतको आदेशपछि पद नै जानेसम्मको अवस्था आउने पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।