हतारमा शिलान्यास : फुर्सदमा पूर्वाधारको खोजी

काठमाडौं- बिना पूर्वाधार र तयारी बिना शिलान्यास गरिएका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य भने सुस्त देखिएको छ । सरकारले ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको दुई वर्ष बिते पनि हालसम्म करिब ६० प्रतिशत अस्पताल अझै प्रक्रियामा आएका छैनन् ।

वि.सं. २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट एकै पटक दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गर्नुभएको थियो । सोही दिन सातै प्रदेशमा एक एक वटा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गर्नुभयाे ।

ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले राखिएकाे थियाे । पाँच शैय्याको अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसरसहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, १० शैय्याको अस्पतालका लागि दुई जना मेडिकल अफिसरसहित १६ जना र १५ शैय्याको अस्पतालमा तीनजना मेडिकल अफिसरसहित २७ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको थियाे ।

ती अस्पतालबाट आधारभूत उपचार स्त्रीरोग, बालरोग र सामान्य शल्यक्रियासहिको सेवा प्रदान गर्ने सरकारको दाबी छ । ३९६ स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि ६ अर्ब १२ करोड र उपकरण जडानको लागि ५८ अर्ब खर्च हुने सरकारी अनुमान थियो । त्याे बेला सरकारले ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ४०.४ प्रतिशत अर्थात् जम्मा १६० वटा अस्पताल निर्माण प्रक्रियामा आएका छन् ।
सरकारले ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो ।अहिलेसम्म करिब ६० प्रतिशत अस्पताल अझै प्रक्रियामा आएका छैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ४०.४ प्रतिशत अर्थात् जम्मा १६० वटा अस्पताल निर्माण प्रक्रियामा आएका छन् ।
अहिलेसम्म १२२ वटा अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुने क्रममा छ । ९० वटाको डिपिआर स्वीकृत भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा ६६ वटा अस्पतालका लागि बजेट निकासा भइसकेको छ ।

अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको काम गर्न मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरेको थियो । तर कतिपय स्थानीय तहले अझै जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा जग्गा विवाद, अस्पताल कहाँ बनाउने भन्ने स्थानको विवादका कारणले अस्पतालहरूको निर्माणमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

पाँच शैय्याको अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसरसहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, १० शैय्याको अस्पतालका लागि दुई जना मेडिकल अफिसरसहित १६ जना र १५ शैय्याको अस्पतालमा तीनजना मेडिकल अफिसरसहित २७ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिने स्वास्थ्य मन्त्रायलयले जनाएको थियाे ।
अस्पतालका लागि जम्मा प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै डिपिआर तयार हुन्छ । डिपिआर तयार भइसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘डिपिआर स्वीकृत भएपछि अस्पताल निर्माणका लागि टेण्डरको सम्झौता हुन्छ । त्यसपछि बजेट निकास हुन्छ,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

प्रदेशस्तरमा प्रगति

प्रदेश – १

यस प्रदेशमा ८६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको योजना थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म जम्मा २६ वटा अस्पताल प्रक्रियामा आएका छन् । तीमध्ये २५ वटा अस्पताल डिपिआर तयार गर्ने क्रममा छन् । त्यस्तै, २० वटा अस्पताल डिपिआर प्रकृयामा आएर स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । १२ वटा अस्पतालमा बजेट निकासा भइसकेको छ ।

मधेश प्रदेश

मधेश प्रदेशमा ५३ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारले घोषणा गरेकोमा अहिलेसम्म जम्मा ३४ वटाको मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । ३४ अस्पतालमध्ये २५ वटाको डिपिआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने २० अस्पतालको डिपिआर स्वीकृत भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयका अनुसार १६ वटा अस्पतालमा बजेट निकासा भएको छ ।

बागमती प्रदेश

सरकारले बागमती प्रदेशमा ५१ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म २९ वटा अस्पताल प्रक्रियामा आएका छन् । जसमध्ये १४ वटा अस्पतालको डिपिआर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यस्तै, १२ अस्पतालको डिपिआर स्वीकृत भएको छ । १० वटा अस्पतालमा बजेट निकासा भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा ५३ अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा दुई वर्षमा १५ वटा अस्पताल प्रक्रियामा आएका छन् । १२ वटा अस्पताल डिपिआर गर्ने क्रममा छन् । १० वटा अस्पतालको डिपिआर स्वीकृत भइसकेको छ भने ३ वटा अस्पतालमा बजेट निकासा भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशका ५७ स्थानीय तहमा आधरभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरिएकोमा अहिलेसम्म २६ वटा अस्पताल निर्माण प्रक्रियामा आएका छन् ।तीमध्ये २२ वटा अस्पताल डिपिआरको चरणमा छन् भने १३ वटा अस्पतालको डिपिआर स्वीकृत भइसकेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार १३ वटा अस्पतालमा बजेट निकासा भइसकेको छ ।

कर्णाली प्रदेश

दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ४२ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निमार्ण गर्ने घोषणा गर्नुभएकाे थियाे । स्वास्थ्यसेवाको पहुँचबाट टाढा रहेको कर्णालीमा अहिलेसम्म १५ वटा अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । १३ वटा अस्पतालको डिपिआर तयार हुने प्रक्रियामा छ भने ४ वटाको डिपिआर स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयाे । उहाँले चार वटा अस्पतालमा बजेट निकासा भएको बताउनुभयाे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेकोमा दुई वर्षमा १५ वटा अस्पताल मात्रै निर्माण प्रक्रियामा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ११ वटाको डिपिआर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने ११ वटाको डिपिआर स्वीकृत भइसकेको छ । त्यस्तै, आठ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासा भइसकेको छ ।