सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता
काठमाडौं – नेपालको नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको अंश बढी भइरहेका बेला सरकारले ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा प्रोत्साहन हुने नीति लिने भएको छ । बाहै्र महीना विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने गरी नीति ल्याउन लागेको मंगलवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद्मा प्रस्तुत सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना धेरै हुँदा नेपालमा हिउँदमा मागभन्दा कम र वर्षात्मा बढी विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनबाट अझै मागअनुसारको विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको हो, जुन सकारात्मक भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जलाशययुक्त आयोजनालाई लक्षित गरी विभिन्न नीति ल्याइने बताए । ‘आगामी आवमा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने विषय मुख्य प्राथमिकतामा छ । विदेशी कम्पनीलाई विभिन्न जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान पनि गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा आगामी आवमा यस विषयमा केही नतीजा आउने गरी काम हुन्छ ।’ सरकारले जलाशययुक्त तथा नदी बेसिनमा आधारित आयोजनालाई जोड्ने गरी ४ सय केभीए क्षमताको राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्नेसमेत बताएको छ । यसका अलावा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै, पश्चिम सेती आयोजना, तल्लो अरूण परियोजना र सेती रिभर–६ को निर्माण शुरू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालले यस सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट आन्तरिक रूपमा तयारी भइरहेको बताए ।
यस्तै, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउने सरकारको भनाइ छ । अहिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणबीच समन्वय मिलेको छैन । विद्युत् उत्पादन गर्न तयार रहेका आयोजनामा अझै पनि प्रसारण लाइनको पहुँच छैन । विद्युत् उत्पादन पनि कहिले बढी कहिले कम हुने गरेको छ ।
यस्तै, निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने, विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याउने पनि सरकारको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशले संयुक्त रूपमा जारी गरेको भिजन पेपरको कार्यान्वयनमा पनि विशेष जोड दिइएको छ । उक्त भिजन पेपरअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण प्रणाली विस्तार, दुईतर्फी विद्युत् व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोगका क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिने बताइएको छ ।
आगामी आवमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप ७१५ मेगावाट विद्युत् जोड्ने योजना छ । अहिले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत्को जडितक्षमता २२०४ मेगावाट छ । आगामी आवमा सान्जेन, अपर सान्जेनलगायत आयोजनाबाट थप ७१५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ ।
यस्तै, हरित ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै पारम्परिक ऊर्जाको प्रयोगलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको योजना छ । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न, चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरिने बताइएको छ । आगामी २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि लगानी वृद्धि गरिने भनिएको छ । सबै नेपालीलाई ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि नि:शुल्क विद्युत् मिटर जडान गरिने बताइएको छ । विद्युत् खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग क्रमश: विस्थापन गर्न विद्युत् महसुल दर पुनरवलोकन गरिने भनिएको छ । आफै प्रसारण लाइन बनाउने उद्योगलाई विशेष छूट दिने बताइएको छ । ‘हामीले यस्तो कार्यक्रम पहिला पनि ल्याएका थियौं । तर, त्योअनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘अब भने उद्योगहरूले प्रसारण लाइन बनाए त्यसको केही खर्च सरकारले पनि भुक्तानी गर्ने गरी नीति बनाएका छौं ।’
