अन्तरजातीय प्रेमविवाहलाई बलात्कार मान्ने आदेश उल्टियो

पोखरा — उच्च अदालत पोखराको पहिलो तलामा २२ महिने शिशु यताउता दौडिरहेका छन् । हाँस्दै, रमाउँदै घरी वल्लो ढोकामा पुग्छन्, घरी पल्लो भित्तामा । उन्मुक्त शिशुलाई हेर्दै उनीहरूका हजुरबुबा र हजुरआमा टोलाइरहेछन् । एक नम्बर बेन्चमा तीन नम्बर पेसीको पालो पर्खेर बसिरहेका उनीहरूलाई आफ्ना छोरा बाल सुधार गृहबाट छुट्ने झिनो आस छ ।

दुई नाबालिगबीचको प्रेमलाई कास्की जिल्ला अदालतले बाल विवाह नभनी जबर्जस्ती करणीसँग जोडेर फैसला गर्दा पोखरा–५ मालेपाटनका नेपाली (सार्की) परिवारको खुसी खोसिएको थियो । आफ्नो छोरालाई १० वर्ष कैद तोकिएपछि झन्डै डेढ वर्ष बेचैन भएका नेपाली दम्पतीलाई शुक्रबार उच्च अदालतको फैसलाले राहत दिएको छ ।

जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टयाउँदै उच्चले उक्त घटनालाई जबर्जस्ती करणी नभनी बाल विवाह भनेको छ । कानुनबमोजिम एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँमात्रै जरिवाना तोक्ने फैसला सुनेर किशोरका बुबाआमा अदालत परिसरमा भक्कानिए । लामो सास फेर्दै आफूलाई हलुंगो बनाए ।

पोखराका ती किशोर र किशोरी एउटै विद्यालय पढ्थे । उनीहरूको ४ वर्षको मित्रता पत्तै नपाई प्रेममा बदलियो । एउटै कलेजमा ११ कक्षामा पढ्ने दलित किशोर र जनजाति समुदायकी किशोरीबीचको प्रेम सम्बन्धको खबर किशोरीका परिवारले पनि थाहा पाए । अन्तरजातीय प्रेमलाई उनको परिवारले सहजै लिएनन् । छुटाउने प्रयास भयो । मोबाइल, सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्ने, केटीलाई कलेजसम्म आफन्तले नै पुर्‍याउन जानेसम्मका गतिविधि भए । आफूलाई प्रेमीसँग छुटाउने परिवारको प्रयास चाल पाएपछि २०७६ मंसिर पहिलो साता उनी प्रेमीले काम गर्ने होटलमै पुगेर आफूलाई भगाउन भनिन् । प्रेमीले उनलाई साथीको घरमा लिएर गए ।

अर्को दिन दुवैतर्फका परिवारले सम्झाइबुझाइ गरे । उमेर २० वर्ष पुगेपछि बिहे गरिदिने भन्दै छुटाए । घर फर्काएपछि किशोरीमाथि झनै कडिकडाउ भयो । कलेज नै परिवर्तन गरियो । अर्कैसँग बिहे गरिदिने कुरा चल्यो । आफ्नो प्रेमलाई परिवारले सफल हुन नदिने पक्कापक्की जस्तो भएपछि किशोरीले आफूलाई भगाएर लैजान प्रेमीलाई फेरि दबाब दिइन् । मंसिर १३ मा दुवै जना पोखराबाट सुनौली हुँदै भारतको चेन्नई हिँडे । त्यतिबेला प्रेमीको उमेर १७ वर्ष ५ महिना र प्रेमिकाको उमेर १७ वर्ष ९ महिना थियो । चेन्नईमा एक नेपालीको घरमा दुवैले काम गरे । आठ महिनापछि किशोरी गर्भवती भइन् । भारतमा कोरोना महामारी बढेको र नेपाल गएर सुत्केरी हुँदा स्याहारसुसार पनि पाउने भएकाले प्रेमीले घर फर्किनुपर्ने बताए । किशोरीलाई भने आफूहरूलाई छुटाइदिन्छन् भन्ने पीर थियो ।

०७७ असार अन्तिममा उनीहरू नेपाल फर्किए । यता किशोरी हराएको जाहेरी परिसकेकाले सुनौली नाकाबाट छिर्नेबित्तिकै उनीहरू पक्राउ परे । कोरोना महामारी भएकाले उनीहरूलाई पोखराको मालेपाटनस्थित क्वारेन्टाइनमा राखियो । साउन १ मा प्रहरीले दुवैलाई लिएर गयो । प्रेमीलाई थुनामा राखियो । भारतबाट फर्किने बेलामा किशोरीले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि प्रेमीलाई नछाड्ने बचन दिएकी थिइन् । परिवारको सम्पर्कमा पुगेपछि उनी ‘होस्टाइल’ भइन् । उनकी आमाले आफ्नी छोरीलाई ललाइफकाइ भगाएर जबर्जस्ती करणी गरेको व्यहोरासहित साउन २० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिइन् । विवाह भएको भए बदर गराइपाउन माग गरिन् । परिवारले जसोजसो भन्यो, किशोरीले त्यसैत्यसै गरिन् । जाहेरीलाई बल पुग्ने गरी बयान दिइन् । सरकारी वकिलले जबर्जस्ती करणीकै कसुरमा मागदाबी गर्दै मुद्दा चलाए । बाल विवाहको प्रसंग अभियोजनमा कतै उल्लेखै गरेनन् ।

०७७ माघ २७ मा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको एकल इजलासले किशोरीको परिवारको पक्षमा फैसला गर्‍यो । नाबालिगबीच करणी भएको तथ्य स्थापित भएको र अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को (२) को परिभाषा हेर्दा त्यस्तो करणी जबर्जस्ती करणीको परिभाषाभित्र पर्न आउने व्याख्या गर्‍यो । दफा २१९ (२) ले ‘कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकालाई करणी गरेमा त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी’ गरेको मान्छ । यही बुँदामा टेकेर न्यायाधीशले १० वर्ष कैद र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोके । नाबालिगको हकमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) आकर्षित हुने भएकाले निर्धारित सजायको दुई तिहाइले हुन आउने ६ वर्ष ८ महिना कैद हुने अदालतले ठहर गर्‍यो । उनलाई सराङकोटस्थित बाल सुधार गृहमा पठाइयो ।

त्यतिन्जेल किशोरीले छोरा जन्माएर पाँच महिनाको बनाइसकेकी थिइन् । उनले शिशुलाई पाल्न नसक्ने बताइन् । किशोरको परिवारले पनि आफ्नो आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाले शिशु पाल्न नसक्ने बतायो । अदालतले पाँचमहिने शिशुलाई अनाथालय पठायो । तीन जनालाई तितरबितर बनाउने गरी आएको कास्की अदालतको फैसला आलोचित बन्यो । जबर्जस्ती करणी र बाल विवाहबीचको भिन्नतामा विवेक नपुर्‍याएको तर्क हुन थाल्यो । पछि केटाका परिवारले शिशुलाई ल्याएर आफूहरूसँगै राखे ।

उनीहरू पैसा खर्च गरेर थप मुद्दा लड्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । त्यतिबेला अधिवक्ता वेदबहादुर विष्टले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्चमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने र वकालत गरेबापत आफूले पैसा नलिने बताए । एक वर्ष उच्चमा मुद्दा चलेर शुक्रबार फैसला आएको हो । न्यायाधीशद्वय डिल्लीराम आचार्य र श्रीधरा पुडासैनीको संयुक्त इजलासले उक्त पुनरावेदनउपर फैसला गर्दै बालकले जबर्जस्ती करणी गरेको नभई दुईबीच बाल विवाह कसुरमा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ को उपदफा (३) ले बाल विवाहको हकमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।अधिवक्ता विष्टले उच्च अदालतले विवेकपूर्ण फैसला गरेको बताए ।

‘प्रेमीले करणी गर्ने उद्देश्यले आफ्नो साथमा लगेको र करणी गरेपश्चात् छाडेको नभई सँगसँगै लामो समयसम्म दाम्पत्य जीवनयापन गरेको स्पष्ट थियो,’ उनले भने, ‘विश्वासयोग्य र तथ्यपूर्ण रूपमा देखिएको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा जबर्जस्ती करणीतर्फ होइन, बाल विवाहतर्फ नै आकर्षित हुन्थ्यो ।’ दलित केटा र गैरदलित केटीबीच प्रेम भएर केटीको परिवारले स्विकार्न नसकेको अधिकांश अवस्थामा केटामाथि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा लाग्ने गरेको उनले सुनाए ।

किशोरका बुबा आफ्नो परिवार कथित ‘सानो जात’ भएकै कारण छोराले दु:ख बेसाउनुपरेको बताउँछन् । उनी उच्च अदालतको पत्र लिएर शुक्रबार नै सराङकोटमा रहेको बाल सुधार गृहमा पुगे । छोरालाई छुटाए । उनले फोनमा भने, ‘न्याय पाइन्न कि भनेर हरेस खाएको थिएँ । धेरै खुसी छु ।कान्तिपुर दैनिक