लुम्बिनीमा २२ दिनको खर्च साढे ६ अर्ब, कार्यक्रमकाे नाममा रकम सिध्याउँदै मन्त्रालय

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असारका २२ दिनमा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले दिनमा औसत साढे २९ करोड रुपैयाभन्दा धेरै खर्च गरिरहेको हो । जबकि चालु आर्थिक वर्ष जेठ मसान्तसम्म ११ महिनामा प्रदेश सरकारले जम्मा १८ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

सरकारले चालु वर्षमा पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख र चालुतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालुतर्फ ४५.६१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४५.१० प्रतिशत बजेट जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको हो ।

असार लागेपछि मन्त्रालयका सबै कामले तीव्रता पाएका छन् । असार २२ सम्म मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ५९.९ प्रतिशत (१३ अर्ब २७ करोड ९० लाख ६४ हजार रुपैयाँ) र चालुतर्फ ६३.९ प्रतिशत (११ अर्ब ६६ करोड ३३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेका छन् । अहिलेसम्म सरकारले २४ अर्ब ९४ करोड २४ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक मितव्ययिता र गुणस्तरीय विकासका लागि भन्दै गत वर्ष साउनमै वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने गरेको थियो । तर मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीमा कामका लागि असार ताक्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।

हतारमा गरिने यस्ता काम प्रभावकारी पनि देखिएका छैनन् । बजेट सक्नकै लागि प्रदेशका मन्त्रालयले असार लागेदेखि बाक्लै कार्यक्रम गरिरहेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले बुटवलमै दिनमा चारवटासम्म कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

मातहतका कार्यालयमार्फत जिल्लामा समेत आन्तरिक मामिलाका कार्यक्रम भइरहेका छन् । प्रदेशको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानले विभिन्न जिल्लामा सर्वसाधारणबिनाको ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’ कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयकै आयोजना र सञ्चारिका समूह लुम्बिनी तथा रूपन्देही, परिवर्तनका लागि महिला समूह रूपन्देही र एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया नेपालको सहजीकरणमा बुधबार एकै दिन चारवटा कार्यक्रम भए ।

सञ्चारिका समूह लुम्बिनी र रूपन्देही गरेका छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम र एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाको कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश पत्रकार थिए । तीनवटै कार्यक्रम एउटै होटलमै गरिएका हुन् । चारवटा कार्यक्रममा सरकारले कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

मन्त्रालय नै आयोजक रहेको र सञ्चारिका समूह लुम्बिनी प्रदेशले सहजीकरण गरेको ‘सामाजिक कुरीति, लैंगिक एवं घरेलु हिंसा र आत्महत्या चुनौती तथा न्यूनीकरणका उपाय’ अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई यूनडीपीले पनि सहयोग गरेको थियो । मन्त्रालयले तनाव व्यवस्थापन तथा आत्महत्या न्यूनीकरण गर्न सचेतना कार्यक्रम भनेर २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

दैनिक भइरहेका हरेक कार्यक्रममा मन्त्रालयका निमित्त सचिवदेखि उपसचिव र अधिकृतसम्म उपस्थित देखिन्छन् । सबै जना कार्यक्रममा कुदाकुद गर्नुपर्न भएकाले पछिल्ला चार दिनदेखि मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगीबाहेक अन्य कोही भेटिँदैनन् ।

बुधबार आन्तरिक मामिला मन्त्रालय सुनसान थियो । मन्त्री, निमित्त सचिव, उपसचिव, अधिकृत सबै कार्यक्रममा थिए । कार्यालयमा भेटिएका एक सहयोगीले मन्त्रालयलाई असार लागेको बताए ।

‘किसानलाई असार १५ लागेजस्तै हो, यहाँका कर्मचारी सबैलाई असार लागेको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी मात्र होइन, पत्रकार (तपाईंहरूलाई) पनि उस्तै होला नि होइन र ?’ दिनभर सुनसान हुने र साँझ परेपछि कर्मचारी पनि आउने र डकुमेन्ट पेस गर्न आउनेको पनि भीड लाग्ने गरेको उनले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले पछिल्ला २२ दिनमा तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, अन्तरसंवादलगायतका कार्यक्रममा मात्र झन्डै ५ करोड खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जेठ १५ सम्म चालु र पुँजीगत गरी २० करोड ६९ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । असार २२ सम्ममा मन्त्रालयले दुवै खर्च गरी २७ करोड ११ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ४० करोड ४७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएकामा अहिलेसम्म १४ करोड ९२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सञ्चार क्षेत्रको २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भने मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्न नसक्दा फ्रिज हुने भएको छ ।

असार लागेपछि धेरै खर्च गर्ने अर्को मन्त्रालय स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय हो । मन्त्रालयले जेठ १५ पछि असार २२ सम्म ९० करोड खर्च गरेको छ । जेठ १५ सम्म २ अर्ब ४८ करोड २६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी ८२ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रालयहरूले बजेट सक्नकै लागि कर्मचारीले कमिसन लिने गरी विभिन्न संघसंस्थालाई रकम दिएर उनीहरूमार्फत काम गरिरहेका छन् । कार्यक्रम गर्ने अधिकांश संस्था पत्रकारसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेश पत्रकार महासंघ, पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखा, दलित पत्रकार संघ, जनजाति पत्रकार संघ, सञ्चारिका समूह लुम्बिनी प्रदेश र जिल्ला शाखालगायत छन् ।

त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानले बाँकेको अपांग एवं सञ्चार केन्द्र नेपाल (डेक नेपाल) लाई विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्ता संस्थाले गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको आरोप लागिरहेको छ ।आजकाे कान्तिपुरमा समाचार छ ।

अर्थशास्त्र एवं सुशासनका जानकार मनिकर कार्कीले सरकार र कर्मचारीको ध्यान नै असारे विकासमा बढी जान थालेको र त्यसको प्रभावकारिता न्यून हुने गरेको बताए ।

विभिन्न संघसंस्थाले गर्ने गरेका कार्यक्रम उपलब्धिहीन हुने गरेको उनले बताए । असारे विकास र खर्चले सार्वजनिक खर्च प्रणालीको पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न खडा भएको उनको निष्कर्ष छ ।

‘हामी असारे विकासको खर्चको नियतिबाट मुक्त नभएसम्म असारमा गरिने खर्च रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सोचसँगै आर्थिक खर्च प्रणालीको सुधार, नीतिगत सुधार, क्यालेन्डर नै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।’ उनले बजेट फ्रिज हुने डर र तथ्यांकमा बढी खर्च देखाउने प्रतिस्पर्धाले पनि असारमै बढी खर्च हुने गरेको बताए ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले अन्य समयमा भएको कामको भुक्तानी पनि असारमा हुने भएकाले अहिले खर्च भएको देखिएको बताए । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले दैनिक हुने कार्यक्रमका बारेमा आफू जानकार नरहेको बताए ।

आन्तरिक मन्त्रालयका धेरै कार्यक्रम सम्झौता गरेर भुक्तानी दिइने भएकाले पनि बढी खर्च देखिएको हुन सक्ने उनको दाबी छ । ‘म अहिले काठमाडौंमा छु, त्यसैले दैनिक कार्यक्रमबारे जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘असारमा सरकारको खर्च धेरै देखिनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई रोक्ने प्रयास सरकारले सुरुदेखि नै गरेको हो । तर, यत्तिकै सम्भव नहुने रहेछ ।’ उनले असारमा हुने काम सबै रोक्ने गरी सरकारले नीति नै तयार गर्नुपर्ने बताए ।