७ करोडमा निर्मित कोल्ड स्टोर प्रयोग विहिन

सनिउल्ला धोबी, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालयको लागतमा निर्मित चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) प्रयोग विहिन भएको छ । शिवराज ५ चन्द्रौटामा रहेको सिजन कृषि सहकारी लिमिटेडको सिजन कोल्ड स्टोर र शिवराज ६ गडगौडामा रहेको गुमान सिंह कोल्ड स्टोर प्रयोग विहिन भएको छ । सिजन र गुमान सिंह ३ । ३ सय टन क्षमता भएको कोल्ड स्टोर प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेको छ ।

७ करोडको लागनीमा निर्मित कोल्ड स्टोरमा राख्नका लागि उत्पादन समाग्रीको अभावमा चिस्यान केन्द (कोल्ड स्टोरी) खाली अवस्थामा रहेको छ । किसानहरुले उत्पादन गरेको फलफुल तथा तरकारीको अभावमा कोल्ड स्टोर खाली तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालयको ७५ प्रतिशत लगानी र सन्चालकको २५ प्रतिशत लगानीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिएको हो ।

शिवराज ६ गडगौडामा रहेको गुमान सिंह कोल्ड स्टोर मन्त्रालयको  ५0 प्रतिशत लगानीमा निर्माण गरिएको हो । चिस्यान केन्द्र निर्माण भएको १ बर्ष वितिसक्दा नियमित रुपमा सन्चालनमा आउन सकेको छैन ।

किसानले कोल्ड स्टोरको प्रयोग नगर्दा कोल्ड स्टोर प्रयोग विहिन भएको सिजन कोल्ड स्टोरका सन्चालक टेकराज पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । ३ सय टन क्षमताको सिजन कोल्ड स्टोर एक बर्षको अवधीमा एक महिना मात्र प्रयोग गरिएको सन्चालक पोख्रेलले बताउनुभयो ।

त्यस्तै गुमान सिहं कोल्ड स्टोरका सन्चालक अच्युत टनडनले एक बर्षको अवधीमा करिब ३ महिना मात्र कोल्ड स्टोर प्रयोग गरेको बताउनुभयो । किसानहरुले उत्पादन बढाई हरियो तरकारी तथा फलफुल ल्याए बह्रै महिना चलाउन तयार रहेको बताउनुभयो ।  स्थानिय सरकारले किसानहरुलाई अनुदान दिएर कोल्ड स्टोरको प्रयोग बढाउनु पर्ने सन्चालक टनडनले बताउनुभयो । ३ सय टन क्षमता भएको गुमान सिहं कोल्ड स्टोरले अहिले हरियो तरकारी खरिद गरी आफै कोल्ड स्टोर प्रयोग गर्ने योजना रहेको सन्चालक अच्युत टनडनले जानकारी दिनुभयो ।

कृषकहरुका लागि स्थानिय सरकारले कोल्ड स्टोरमा सहुलियत दिए मात्र प्रयोग गर्न सकिने शिवराज लालपुरका कृषक शिवभोला यादवले बताउनुभयो । कोल्ड स्टोर खुलेपनी स्थानिय सरकारले उत्पादनमा बृद्धी गर्नका लागि अनुदान दिए समान्य किसानले समेत कोल्ड स्टोर प्रयोग गर्न सकिने कृषक यादवले भनाई रहेको छ ।
सरकारको ७ करोडको लगानीमा निर्माण भएको कोल्ड स्टोरमा किसानको पहुँचको लागि स्थानिय, प्रदेश र संघीय सरकारले विशेष योजना ल्याउनु पर्छ । होइन भनी राज्यले लागानी गरेको ७ करोड बालुवामा पानी खन्याए सरह नै हुन्छ ।