चुरे भारतलाई बेच्ने तयारी
सरकारले कानुन बनाएर नीतिगत रूपमै नेपालको चुरे भारतलाई बेच्न तयारी थालेको छ। सरकारले ऐन बनाएर चुरे भारतलाई सुम्पने तयारी गरेको दाबी जानकारहरूको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ४२ र ६१ नम्बर बुँदामा नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्ने उल्लेख छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यी दुई बुँदा चुरे भारतलाई बिक्री गर्ने प्रमुख उद्देश्यका रूपमा राखेको चुरेका जानकार अथ्र्याउँछन्। चुरेका जानकार डा. विजय सिंहका अनुसार उल्लिखित दुई बुँदाको उद्देश्य नेपालको चुरे भारतलाई बेच्न सहज वातावरण बनाउनु हो।
सिंहले सरकारले ऐन ल्याएरै चुरे भारतलाई बेच्ने खतरा बढेको बताए। ‘नेपालको ढुंगाबालुवा भारतलाई बिक्री गर्ने गलत निर्णय सरकारले गर्दैछ,’ उनले भने, ‘यसरी बेचिने भनेको चुरे नै हो, चुरेलाई ऐन बनाएर बिक्री गर्ने दाउमा सरकार छ।’
सरकारले कानुन बनाएर नीतिगत रूपमै नेपालको चुरे भारतलाई बेच्न तयारी थालेको छ। सरकारले ऐन बनाएर चुरे भारतलाई सुम्पने तयारी गरेको दाबी जानकारहरूको छ।
गत वर्ष पनि नेपालको ढुंगा बालुवा भारतलाई बिक्री गर्न सहज हुनेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन भएन। तर यसपटक ऐन नै बनाउने भनेकाले चुरे बेचिने खतरा उच्च छ। ‘अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको ढुंगा भारतलाई बिक्री गर्ने भनेको थियो तर त्यो बेला यो कार्यान्वयन हुन पाएन,’ डा. सिंह भन्छन्, ‘अहिले त ऐन बनाएरै बिक्री गर्ने भनिएको छ, यसर्थ सरकारले चुरे बिक्री गर्ने डर अधिक रह्यो नि!’
अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालको ढुंगाबालुवा भारतलाई बिक्री गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याएका थिए। त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। विरोधपछि सरकारले चुरेलाई कुनै पनि असर नपार्ने गरी महाभारत क्षेत्रबाट मात्रै ढुंगा निकालेर बिक्री गर्ने भनेको थियो। सरकारले त्यो बेला विभिन्न ९२ स्थानबाट ढुंगा निकासी गर्ने भनेको थियो। ‘९२ स्थानबाट ढुंगाबालुवा निकासी गरेर भारतलाई बिक्री गर्ने नीति बनाएको त्यो बेलाको सरकारले चुरेलाई कुनै पनि असर नपार्नेसमेत भनेको थियो,’ डा. सिंह भन्छन्, ‘तर सरकारले तोकेका सबै ठाउँ चुरेसँगै जोडिएका थिए।’
चुरे क्षेत्र बिक्री गर्न लागेको भन्दै गरिएको विरोधका कारण त्यो बेला उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभए पनि अहिलेको सरकारले चुरेलाई भारतको हातमा सुम्पने संकेत देखिएको डा. सिंह बताउँछन्। ‘अब बजेट आउँदैछ, बजेटमै यो कुरा उल्लेख भयो भने चुरे जाने भयो,’ उनले भने, ‘बजेटमा यसलाई कसरी रोक्ने भनेर को बोल्ने?’
