लम्पीस्किन महामारीले ४८ हजार पशु मरे, ५४ अर्बभन्दा बढीको क्षति

सरकारले बेलैमा रोकथाम र उपचारको व्यवस्था नगर्दा ५ महिना अवधिमा लम्पी स्किन रोगको महामारीबाट ४८ हजार पशुले मरिसकेका छन् । देशभरका स्थानीय तहबाट पशु सेवा विभागले संकलन गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार हाल देशका ७७ वटा जिल्लामा लम्पी स्किनको महामारी फैलिएको थियो ।

तीमध्ये हिमाली जिल्ला मानाङ र मुस्ताङमा भने रोग नियन्त्रणमा आएको र ७५ जिल्लामा महामारी कामयै रहेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।

चीन र भारतमा यसअघि नै ठूलो क्षति पुर्‍याएको सरुवा रोगबारे सरकारले बेलैमा रोकथाम र उपचारको व्यवस्था नगर्दा कृषि उत्पादन र दूग्ध व्यवसायमै ठूलो असर परेको छ । हाल कायम संक्रमित र मृतक पशुसंख्याको हिसाब हेर्दा लम्पी स्किन महामारीबाट किसानले अहिले सम्म ५४ अर्ब रुपैयाँ बढी क्षति बेहोरेको प्रारम्भिक अनुमान नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले गरेको छ ।

नेपालमा २०७९ माघबाट यो रोग पुनः फैलिन थालेको थियो । असार २०७७ मा मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा पहिलो पटक नेपालमा लप्मी स्किन रोग देखिएको थियो ।

तराईमा बढ्दै, पहाडमा निको हुँदै

पशु सेवा विभागका अनुसार हाल तराईका जिल्लाहरुमा रोगको संक्रमण बढेको सूचना स्थानीय तहले रिर्पोटिङ गरेका छन् । देशैभरका पहाडी जिल्लाहरुमा महामारीको रुप लिएको संक्रमणमा भने अहिले केही सुधार आएको विभागका प्रवक्ता डा.चन्द्र ढकालले बताए ।

हाल रोगविरुद्धको खोप आयात र लगाउने कार्यका लागि अभियान जारी राखेको र रोगको संक्रमण रोकथामका पशु चिकित्सकको परिचालन पनि बढाइएको उनले बताए ।

कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी प्रभावित पहाडी जिल्लाहरुमा हाल रोग नियन्त्रणउन्मुख रहेको जानकारी पनि विभागलाई प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट प्राप्त भएका ढकालले बताए ।

‘हाल यी क्षेत्रमा नयाँ सङ्क्रमित पनि फाट्टफुट्ट मात्र फेला परेका र रोग देखिएका पशुहरु उपचारबाट निको भएको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ ढकालले अनलाइनखरसँग भने ।

४८ हजार बढी पशु मरे

लम्पी स्किन रोगबाट हालसम्म ४८ हजार ८८० पशुको मरिसकेको पशु सेवा विभागको विवरणमा उल्लेख छ । देशभर अझै पनि सक्रिय संक्रमित पशुको संख्या एक लाख ८३ हजारभन्दा धेरै छ ।

पछिल्लो महामारी फैलिएको ५ महिनामा सङ्क्रमित पशुको संख्या ११ लाख ४९१ रहेको विभागले जनाएको छ ।

त्यसमध्ये उपचारपश्चात् ८ लाख ६७ हजार ८१० पशु निको भएका छन् । हाल सक्रिय संक्रमित पशु सख्या १ लाख ८३ हजार ८०१ रहेको विभागको तथ्यांक छ ।

कोशी प्रदेशका २५ वटा पालिकामा कार्यरत पशु चिकित्सकहरुले विभागमा पठाएको विवरणअनुसार सो प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा हाल रोग नियन्त्रणमा रहेको जानकारी पाइएको छ । तर, तराईका जिल्लाहरु (झापा, मोरङ र सुनसरी) मा फाट्टफुट्ट रुपमा रोगका संक्रमणहरु देखा परिरहेको विभागले जनाएको छ ।

रोकथाममा टालटुले बजेट

सरकारले लम्पी स्किन महामारी रोकथामका लागि काम गरिरहेको दाबी छ । त्यसकका लागि स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक परिचालनदेखि पालिकाहरुलाई अनुदान र संक्रमित पशुलाई खोपको कार्यमा सहजीकरण गरिएको छ । साउन तेस्रो हप्तासम्म ३ लाख ५० हजार ९२६ पशुलाई खोप लगाइसकिएको विभागको दाबी छ ।

यस्तै, प्रकोप धेरै देखिएको कोशी प्रदेशमा खोप खरिदका लागि ५० लाख, आकस्मिक रोग नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा २ देखि ३ लाख र मन्त्रालयमा ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । हाल कोशी प्रदेशमा रोग नियन्त्रणका लागि अभियानका रुपमा खोप कार्य सञ्चालनमा भइरहेको छ ।

यस्तै हाल मधेश प्रदेशमा रोगको सङक्रमण वृद्धि हुने क्रममा रहेको मधेश प्रदेशले ६४ हजार खोप खरिद गरिसकेको पनि विभागको भनाइ छ । प्राविधिकहरुलाई खोप लगाउने तालिम दिइसकिएको छ र १५ साउनदेखि सप्ताहव्यापी रुपमा खोप कार्य सञ्चालन भइरहेको डा. ढकालले बताए ।

लम्पी स्किन महामारी नियन्त्रणका लागि मधेश प्रदेशले खोप खरिदको लागि ५० लाख, आकस्मिक रोग नियन्त्रणको लागि हरेक जिल्लामा ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको र मधेश प्रदेशका केही स्थानीय तहहरुले खोप खरिद गरी प्रयोग गरी रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले खोप खरिदको लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने अघिल्लो आवमा खरिद गरिएको खोप कार्य सञ्चालनमा रहेको छ ।

बागमती प्रदेशले खोप खरिदको लागि ६५ लाख विनियोजन गरेको छ भने आकस्मिक रोग नियन्त्रणको लागि हरेक जिल्लामा ५ देखि ९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो प्रदेशमा २५ देखि ३१ साउनसम्म सप्ताहव्यापी रुपमा खोप कार्य गर्न भ्याक्सिनेटर नियुक्तिको सूचना जारी गरेको विभागले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि खोप कार्य चालु रहेको र खोप खरिद कार्यको लागि थप २ करोड ८३ लाख बजेट व्यवस्थाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा रोग नियन्त्रणको क्रममा रहेको तर तराईका जिल्लामाहरुमा क्रमशः रोग देखिन सुरु भएको विवरण विभागमा आएको छ । तर, रोगी पशुहरुमा मृत्युदर कम हुँदै गएको प्रवक्ता ढकालले बताए । हालसम्म विभागको सिफारिसमा निजी क्षेत्रबाट १० लाख ३७ हजार डोज खोप आयातका लाग अनुमति भएको पनि विभागले जनाएको छ ।

५४ अर्ब ७ करोड बढीको क्षति पूर्वानुमान

नेपालमा लम्पी स्किनको महामारी हालसम्मकै ठूलो पशु महामारी भएको र यसबाट ५४ अर्ब रुपयाँभन्दा धेरै क्षति भइसकेकाे अनुमान गरिएको छ । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले गरेको पूर्वानुमानअनुसार यो हालसम्मकै पशु क्षेत्रको ठूलो क्षति हो ।

परिषद्का अनुसार हाल एउटा पशु संक्रमित हुँदा ४९ हजार १३५ रुपैयाँ क्षति पुग्ने देखिएको छ । यसमा पशुको मृत्यु, उपचार र उसबाट हुने उत्पादनको क्षतिसमेत हो । हालसम्म रहेको संक्रमण हेर्दा महामारीका कारण ५४ अर्ब ७ करोड २६ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै क्षति पशुपन्छी क्षेत्रले व्यहोर्ने अनुमान गरिएको परिषद्का निमित्त रजिष्टार डा. मनोजकुमार शाहीले बताए ।

सरकार लाचार भयो

१५ साउनमा लम्पी स्किन महामारीबारे प्रधानमान्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मातहतका निकायसँग छलफल गरेका थिए । उनले पीडित किसानलाई सरकारले राहातको व्यवस्था गर्ने देखि खोपको यथोचित व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिएका थिए । प्रधनमन्त्रीले निर्देशनमाथि निर्देशन दिइरहँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने स्रोतको अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको थियो ।

विभागले रोगको प्रकोप नदेखिएको क्षेत्रका पशुलाई खोप लगाउन आवश्यक भएको भन्दै रोगको प्रकोपको आधारमा हिउँद भित्रै कम्तीमा ५० लाख पशुहरुलाई खोप लगाउन आवश्यक भएको बताएको र यसका लागि बजेट नभएको बताएको थियो ।

हाल सबै पालिकामा ‘एक पालिका एक भेटेरिनरी डाक्टर’ र ‘एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम’ समावेश नभएको हुँदा छुटेका सबै पालिकाहरुमा चिकित्सक र सबै वडामा प्राविधिकहरुको व्यवस्थापनका लागि ६० करोड बजेट व्यवस्था गर्न आवश्यकबारे पनि विभागले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छ ।

यता, किसान आयोगले भने महामारीमा सरकारको उपस्थिति नै नभएको आरोप लगाएको छ । महामारीका कारण हुने क्षति अझै बढ्ने आँकलन विज्ञहरुले गरेको भन्दै यसमा सरकार संवेदनशील नभएको आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले बताए ।

सरकारले यति बेला पशु रोग अन्वेषण, उपचार र रोकथामका केन्द्र नै बन्द गरेर बसेको आरोप दंगालको छ । ‘५० अर्ब बढीको क्षति हुँदा ५० हजार हाराहारी पशु मरिसक्दा पनि सरकार संवेदनशील भएको देखिएन,’ अध्यक्ष दंगालले भने, ‘किसानहरु रोएर हिंडेका छन् । तर सरकार मुकदर्शक बनेको छ ।’

अनलाइनखबरबाट