शिक्षा विधेयकमा थारूलाई मधेशीकै कोटामा राखेकोप्रति विरोध, नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी
काठमाडौं- संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर थारु समुदायहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
थारु, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग–अलग कलस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि शिक्षा विधेयकमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भन्दै थारु समुदायका अगुवाले विरोध जनाएका हुन् ।
सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताए ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले थारू समुदायलाई मधेशीकरण गर्नु राज्यको बदनियत भएको आरोप लगाए । उनले भने,’ … राज्यलाई थाहा छ थारू छुट्टै जाति हो र मधेसी अलग्गै । तर पनि बद्नियतपूर्वक मधेशीमा गाभिदिन्छ। यो सच्याउनुपर्छ ।’
यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीले सरकारले संविधानको मर्म विपरीत कदम चालेमा त्यसको विरुद्धमा जान बाध्य हुने भन्दै विधेयक सच्याउनु पर्ने बताए ।
पूर्वसांसद गंगा सत्गौवा थारुले संविधानले थारु कलास्टरमा पहिचान दिएपछि पनि थारुहरुको पहिचान र आउने सन्ततिहरुको अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको बताइन् । ‘…हामी पटक–पटक राज्यबाट शोषण र दमनमा परिरह्यौं । आज फेरि पनि हाम्रो पढे लेखेका युवाहरुको गाँस, बास, कपास खोस्ने दुष्प्रयासका साथ यो विधेयक सुनियोजित तरिकाले आएको हामीलाई महसुस भएको छ,’ उनले भनिन् ।
थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारु समुदायमाथि पटक–पटक शोषण गरेको आरोप लगाए । विभिन्न राजनीतिक दलले सत्ता र शासनको लागि मात्रै थारुहरुलाई प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । अहिलेको शिक्षा विधेयकमा पनि थारुहरुलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उनले बताए ।
