सबै पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री बनाइने सरकारको नीति छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले खेलकुद लगायत सबै पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री बनाइने सरकारको नीति रहेको बताउनुभएको छ । अपाङ्गतासम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफलपछि राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘आगामी दिनमा हुने पारा ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ । साथै, उचित र पर्याप्त खेल सामग्रीहरूको व्यवस्थाका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’’

उहाँले प्राकृतिक प्रकोप, राहत, विपत, पुनर्स्थापना र पुनर्लाभका कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘‘त्यस्ता व्यक्तिहरूको न्यायोचित आरक्षणसम्बन्धी प्रावधान सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र हाल उक्त ऐन संसद्मा दर्ता हुने अवस्थामा छ । एकीकृत सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले नेपालको समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई बलियो तरिकाले जोड्ने र सबै तह र तप्कामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राष्ट्र निर्माणप्रति प्रतिबद्ध, अनुशासित र उत्प्रेरित बनाउने गरी कानुनी बन्दोबस्ती गर्न मेरो नेतृवको सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’’

अपाङ्गता भएका वा फरक क्षमता भएका राष्ट्रसेवकलाई कानुनी रूपमै विशेष संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अपाङ्गतासम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफलपछि राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ
(२४ असोज २०८०, संसद भवन)
अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको रक्षा, सशक्तीकरण तथा विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । सर्वप्रथम, सङ्कल्प प्रस्तवामा माननीय सदस्यहरूले राख्नु भएबमोजिम अधिकारसम्पन्न प्रतिष्ठान वा आयोग गठन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको कुरा यस सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण, परिचयपत्र वितरण, तथ्याङ्क सङ्कलन लगायत लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । यसलाई थप प्रभावकारी बनाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानजनक, मर्यादित र स्वतन्त जीवनयापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।