‘म’ यो सरकारलाई कसरी प्रशंसा गरुँ ?

• विनोद त्रिपाठी

म अर्थात हामी । बर्तमान समस्यासंग म अनि हामी जोडिएका छौं । त्यसैले, यो दास वा नेताका रैती बाहेकका खास जनताका पीडाहरु सम्बोधन गर्न गइरहेको छु । अहिले दुधको मुल्य बढेको छ । ६ रुपँया अर्थात एक लिटरको ७६ रुपँया पुगेको छ । बढेको मुल्य मध्ये ४ रुपँया १६ पैसा किसानलाई जाने भनिएको छ । बाँकी १ रुपँया ८४ पैसा दुधको प्याकेट बनाएर बजार पठाउने उद्योग वा सहकारी लिने भनिएको छ ।
हरेक मुलुक समृद्धि तर्फ उन्मुख भएको संकेत निम्न बिषयले तय गर्छ ।

खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र सडक । मुख्य रुपमा यिनै बिषय भित्रका अन्य दर्जनौं मुद्धाहरु आउने गर्छन् । जब कुनै सरकार गठन हुन्छ र मुल्य बृद्धि शुरु हुन्छ, अनि सम्झनुस, देशमा जनताको दुर्गतिका दिनहरु शुरु भए । यो सरकार गठन भएको एक महिना भित्र नै खाद्यान्नमा ५० प्रतिशतसम्म मुल्यबृद्धि भएको तथ्यांक छ । हेर्नुस, नेपाल राष्ट्र बैंकको रेकर्ड । ६ महिनापछि सरकारले सार्बजनिक गरेको रेकर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मुल्य बृद्धिदर बिबरण फरक परेपछि संघीय संसदमै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि प्रतिनिधीसभामा प्रधानमन्त्री मौन बसिदिनुभएको समाचार सबैलाई अवगत नै होला ।

हुन त केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला (शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि) शतप्रतिशत मुल्यबृद्धि भएको थियो । त्यतिबेला भारतीय नाकाबन्दीका कारणले मुल्य बढेको सरकारले जवाफ दियो । त्यो बेला ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला नाकाबन्दी हट्यो, तर मुल्यबृद्धि घटेन । दाल, तेल लगायतका सामग्रीमा करिब शतप्रतिशत मुल्य बढेर जनताका भान्छामा खडेरी लागेको थियो ।
हरेक बिकसित मुलुकले जनतालाई पोषण खाद्यान्नमा ध्यान दिन्छ । ति देशले जनतालाइ कुपोषण नहोस भनेर खाद्यबस्तुलाई बिपन्नको पहुँचमा पुर्याएका हुन्छन् । उदाहरणको लागि कुखुराको मासु बिश्वमै सबैभन्दा सस्तो पाइने खाद्यबस्तु हो ।

अधिकांश युरोपियन मुलुकहरु, अष्ट्रेलिया, अमेरिका र एशियाका जापान, दक्षिण कोरिया मुलुकमा कुखुराको मासुलाई बर्गिकरणको आधारमा निकै सस्तोमा उत्पादन गरेर थोरै रकममा बिक्री गरिन्छ । कतिपय मुलुकमा एक मुठो साग भन्दा एक केजी कुखुराको मासु सस्तो पर्छ । तर, यो सरकार गठन भएपछि नेपालमा डेढ बर्ष भित्र कुखुराको मासुको मुल्य शतप्रतिशत बृद्धि गरिएको छ । खसीको मासुको मुल्य ५ सय प्रतिशत बढिसकेको छ । यो दशैंसम्म खसीको मासुको मुल्य प्रति केजी १२ सय उकालो लाग्दैछ । बजारका बिबरणले देखाएको तथ्यांकहरु हुन् यी । यो कहालीलाग्दो घडीमा जनताले कसरी जिवनयापन गर्छन् , गंभिर बिषय हो यो ।

बढेको मुल्य किसानको हातमा पर्देन । एकातिर उपभोक्ता मारमा छन्, अर्कोतर्फ किसान । बिचमा ठुला दलका कार्यकर्ता भर्ति गरिएका छन् । अर्थात बिचौलियका नाममा । यिनले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म आफ्नो कावुमा राखेका छन् । जस्तै उदाहरणका लागि, तपाई कालिमाटी तरकारी बजार जानुस । तरकारी फलफुल महंगो भएको कुरा गर्नुस । बेच्न बसेका ब्यापारीले उपभोक्ताको भन्दा बढि गुनासो सुनाउँछन् ।

अब किसानको बारीमै जानुस । उसले त झन उत्पादन गर्ने नसक्नेगरि वीउबिजन, लागत, मलखादको महंगाई सुनाएको हुन्छ । किसानले ५ रुपँयामा बेच्छ । उपभोक्ताले ५० रुपँयामा किन्छन् । बाँकी ४५ रुपँया ठुला दलबाट पालितपोषित बिचौलियाले खाइरहेका छन् । यो भन्दा माफियाकरण के हुन सक्छ ?
अहिले ब्यबहारत नेपालीको प्रति ब्यक्ति आय मासिक १० हजार नेपाली रुपँया मात्र छ । यो आयको बिबरण मासिक १० लाख कमाउने र कमाउँदै नकमाउने बिचको समाायोजन औसत संकेत मात्र हो । यो आधारमा अहिले नेपालमा चामल प्रतिकेजी ३० रुपँया, दलहन बस्तुहरु प्रतिकेजी ४०, कुखुराको मासु प्रतिकेजी एक सय, खसीको मासु प्रतिकेजी दूइ सय र अन्य सम्पुर्ण तरकारी र मरमसलाजन्य बस्तुहरुमा हालको मुल्यभन्दा ५ सय प्रतिशत कम हुनु पथ्र्यो । यसका लागि किसानलाई सम्पुर्ण रुपमा अनुदानको ब्यबस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।

नोक्सान हुँदा सरकारको र नाफा किसानको हुने नीति तय गर्न सक्नुपर्छ । यत्रो बिधी मान्छे मारेर (माओबादी युद्धकाल र बिभिन्न आन्दोलनमा १९ हजार मारिएका थिए) , अनेक आन्दोलन–युद्ध गरेर, खर्बोको देशको क्षति गरेर ल्याएको बहुमतको सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व थियो यो ।

हरेक बिकसित मुलुकले यहि गरेका छन्,जुन किसानले पुर्ण अनुदानका आधारमा उत्पादन गर्छन् । अनि उपभोक्ताले निकै सस्तोमा सामान पाउँछन् । बर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले त यो पटक्क गरेको छैन । यो ८० प्रतिशत गरिब जनताको आवाज हो । अब भन्नुस, यो काम नगर्ने सरकारलाई म कसरी आलोचना नगरुँ ? अर्थात हामी जनताले कसरी यो सरकारलाई समर्थन गर्ने ???