एनसेल बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ निर्धारण
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमाथि २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको कर निर्धारणको चिठी एनसेलका प्रमुख वित्त अधिकृत उमेश ढुंगानाले बुझेका छन्।
भदौमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर असुली गर्न भनेको थियो। कर कार्यालयले गत वैशाख यताको ब्याजसमेत हिसाब गरेर २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई पत्र काटेको हो। करले १५ दिनभित्र रकम बुझाउन शुक्रबार चिठी दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कर कार्यालयले यसअघि निर्धारण गरेको कर बदर गर्दै एनसेललाई लाग्ने कर दायित्व आफैँले हिसाब गरेर फैसलामा लेखेको थियो। राजस्व कानुनका जानकारहरुले अदालतको फैसला नै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अदालतले कर हिसाब गर्न नहुने टिप्पणी गरेका थिए।
टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व एक्जिएटालाई बिक्री गर्दा भएको कूल १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभमध्ये त्यसको २५ प्रतिशत अर्थात करिब ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर कर कार्यालयले गरेको थियो। एनसेलले सुरुमा यसमध्ये करिब २१ अर्ब ५४ रुपैयाँ कर र बिलम्ब शुल्क सरकारलाई बुझाइसकेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर खरिदकर्ता एक्जिएटा वा एनसेलकै हुने फैसला गरेको थियो। यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ब्याज र जरिवानासमेत गरी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्न भन्दै गत वैशाखमा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो।
एनसेललाई कर कार्यालयले ७ दिनको म्याद दिँदै कर तिर्न भनेकोमा कर तिर्नुको साटो उसले वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा कर कार्यालयविरुद्ध रिट हालेको थियो। यही रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले एनसेलमाथि लगाइएको १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना मिनाहा गर्दै २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै असुल्न भनेको थियो।
