माओवादीबाट एमालेमा गएका सांसदहरुको पद धरापमा

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि माओवादी केन्द्रका संघीय संसदका ६ र प्रदेश सभाका ७ सांसद एमालेमै बस्ने भएपछि उनीहरुको सांसद पद धरापमा परेको छ । आफ्नो पूर्व पार्टीमा नफर्किने भएपछि माओवादी केन्द्रको शनिवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले रामबहादुर थापा बादल सहितका नेताहरुलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ भने आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरुमाथि कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

पूर्व पार्टी माओवादी केन्द्रमा रहेका २३ जना नेता एमालेमा गएका छन् । जसमध्ये संघीय संसदका ६ जना र प्रदेश सांसद ७ जना छन् । गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा बादल र चन्द्रबहादुर खड्का राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन भने श्रम तथा रोजगार मन्त्री गौरीशंकर चौधरी, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह प्रतिनिधि सभा सांसद हुन् ।

माओवादीकै मणि थापा र दावा तामाङ मन्त्री भएपनि उनीहरु सांसद हैनन् । उनीहरुलाई पार्टीमा फिर्ता बोलाउने र नफर्किएमा साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्ने तयारी थालिएको छ । साथै उनीहरुलाई प्रक्रिया अनुसार सांसद पद समेत नरहने गरी कारवाही गरिने माओवादी केन्द्रका नेताहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश सभातर्फ ताप्लेजुङका टंक आङवोहाङ, बाराका ज्वाला कुमारी साह, रुपन्देहीका दधिराम न्यौपाने, गुल्मीका दिनेश पन्थी, सुर्खेतका ठम्मर विष्ट, दैलेखका धर्मराज रेग्मी र अछामका झपट बोहोरा रहेका छन् ।

सांसद पदबाट हटाइए फेरि निर्वाचन

एमालेमा गएका नेताहरुलाई माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निष्काशन गर्न समस्या नभएपनि सांसदबाट हटाउन भने केही अप्ठेरो रहेको एक वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाइ छ । एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टी प्रवेश गर्दैमा सांसद पदबाट हटाउन नसक्ने भएपनि पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा सांसद पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

सांसदबाट हटाउनका लागि २ प्रक्रिया हुन्छन् । पहिलो पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको हुनुपर्छ,अर्को पार्टीको विधान विपरित काम गरेको हुनुपर्छ ।

पार्टीबाट हटाएपछि सो बारेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउनुपर्छ । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले पद खाली भएको घोषणा गर्छ ।

पार्टीले सांसदलाई हटाएपछि त्यसको जानकारी संसद सचिवालयलाई दिने र सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई पदपूर्तिका लागि पत्र लेख्ने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा।रोजनाथ पाण्डेले बताए । सोही आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको रिक्त स्थानका लागि चुनाव गर्नुपर्ने र समानुपातिक तर्फको हो भने बन्द सूचीबाट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा २८ मा कुनैपनि संसदीय दलका नेताको निर्देशन ९ह्वीप० पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा ३ मा निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपदफा ३ बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसरी कुनै सांसद निष्कासन भएमा सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिने व्यवस्था छ । निष्कासन गर्नु अघि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्ने र त्यस्तो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सफाई प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक भएको वा नभएको निर्णय गर्नु पर्नेछ । उपदफा ५ मा उपदफा ३ बमोजिम पेश भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३० मा दल जुनसुकै दलका रहेका सदस्यले दल त्याग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ३१ मा कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य,प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उपदफा २ मा निर्वाचित कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निजले दल त्यागेको मितिदेखि पद स्वतः रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ ।

दफा ३२ मा निम्न अवस्थामा दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था रहेको छ । सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा,अर्को दलको सदस्यता लिएमा,वा आफैले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था रहेको छ ।

दफा २८ को उपदफा ३ बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको उल्लेखित दफाका आधारमा माओवादी केन्द्रबाट एमाले गएका सांसदहरुको पद धरापमा परेको हो । यद्यपी माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले गएका नेताहरुले सांसद पद गएपनि एमालेमै रहने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन् ।