लोकसेवाले रोकेको शाखा अधिकृतको परीक्षा तत्काल नहुने
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृतको लिखित परीक्षा तत्काल शुरु नहुने भएको छ।सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गत माघ १२ गते कर्मचारी समायोजन र शाखा अधिकृतको दरबन्दी संख्यासम्बन्धी विवाद टुंगाए पनि आयोगले परीक्षा शुरु गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार, आयोगलाई विपक्षी बनाइएका करिव ३५ वटा मुद्दामध्ये २५ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट टुंगिएपनि अरु केही मुद्दा बाँकी छन् ।
पछिल्लो पटक कोरोना महामारीको तेस्रो लहरका कारण सर्वोच्च अदालतले सेवा कटौती गरेर केही सीमित प्रकृतिका मुद्दामा मात्रै सुनुवाई गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन अरु मुद्दा नटुंगिएको भन्दै लोकसेवा आयोगले गतवर्ष नै प्रारम्भिक परीक्षा लिएको शाखा अधिकृतको दोस्रो चरणको परीक्षा शुरु गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
गत माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनलाई कानूनसम्मत ठहर्याउँदै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने फैसला गरेको थियो ।
त्यसक्रममा उसले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुको सिट सुरक्षित राख्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुने निर्णय सुनाएको थियो । अनि रोकिएका परीक्षासमेत सञ्चालन गर्नू भनेको थियो । त्यो मुद्दाको हकमा आदेश आएपनि अरु मुद्दा विचाराधीन भएको भन्दै लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृतको परीक्षा तत्काल अघि नबढाउने योजना बनाएको हो ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीका अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन केही मुद्दाका कारण गतवर्ष र यसवर्षको शाखा अधिकृतको परीक्षा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । गतवर्ष शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षा दिएर उतीर्ण भएका करिब १० हजार परीक्षार्थी करिव दुई सय पदका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण उनीहरुको परीक्षा रोकिएको हो ।
पूर्ण इजलासले गत माघ १२ गतेको फैसलामा संयुक्त इजलासमा विचाराधीन उस्तै प्रकृतिका विवादवारे केही बोलेको छैन ।
माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले समायोजन र कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाका विवाद टुंगो लगाएपनि संयुक्त इजलासमा रहेका मुद्दाहरुको अन्तरिम आदेश यथावत रहेको भन्दै लोकसेवा आयोगले परीक्षा अघि बढाउन नसक्ने भएको हो । ‘हामीले हिजो निकालेको परीक्षा तालिका मुद्दा नपरेका तहको मात्रै हो’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘अहिले रोकिएका परीक्षा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगिएपनि मात्रै अघि बढ्ने देखिन्छ ।’
गतवर्ष मात्रै होइन, यसपालिको शाखा अधिकृतको दरखास्त संकलन प्रक्रियासमेत उच्च अदालत पाटनको आदेशका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
समायोजनको विवादमा परेका केही कर्मचारीहरुले आफूहरुको विवाद नटुंगिदासम्म लोकसेवाले दरखास्त लिने कामसमेत रोक्नुपर्छ भनी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश अहिलेसम्म कायम भएकाले यस वर्षको शाखा अधिकृत परीक्षाको रोकिएको दरखास्त संकलन प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता सुवेदी अब मुद्दा सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्च अदालतकै फैसला पेश गरेमा त्यो विषय तत्काल समाधान हुने र दरखास्त प्रक्रिया अघि बढ्नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अदालतबाट केही मुद्दामा अन्तरिम आदेश कायम भएको अवस्थामा आयोगको परीक्षा प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था भएन ।’
