Connect with us
Kapilvast Forest

शिवराजको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना

२०७८, २९ श्रावण शुक्रबारमा प्रकाशित

केर सिंह अदै -जनप्रतिनिधि हरुले स्थानिय निकाय चलाएको चार वर्ष हुँदै छ। यस अवधिमा विकास निर्माण जनताको जीवन स्तर सेवा सुविधा रोजगार को विषयमा स्थानीय निकाय ले गरेको मूल्याङ्कन को बारेमा गाउँ ठाउँमा चर्चा हुने गरेको छ । गुनासो पनि रहेको छ।नगरपालिका ले गरेका सकारात्मक कामको समर्थन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम को आलोचना गरिएको छ।
भौतिक निर्माण सम्बन्धि: नगरपालिकाले सबै भन्दा बढी रकम भौतिक निर्माण कालो पत्रे सडकमा छुट्याएको छ।दस लाख भन्दा माथि ठेक्का प्रणाली द्वारा काम गरिन्छ। नगरपालिकाले बनाएका कालोपत्रे सडकहरू उक्किने र भत्किने गरेका छन्। ब्यापक जनताको गुनासो छ। एक दुई किलो मीटरको बाटो कालो पत्रे गर्न चार पाँच वर्ष सम्म ठेक्का दिएर गरिन्छ।यसबाट ठूलो मात्रामा ठेकेदारलाई फाइदा हुने मिलोमतोमा काम हुने र बाटो खराब भएपछि नगरपालिका र जनप्रतिनिधि हरू जवाफ देहि नहुनु ले जनप्रतिनिधि हरुको पनि मिलोमतो देखिन्छ ।
स्वास्थ्य शिक्षा र बेरोजगार युवा: कोभिड- १९ ले विश्व मानव जतिलाई तहसनहस बनायो। हाम्रो नगरपालिका मा पनि धेरैको ज्यान गयो।
यस दौरानमा स्वास्थ्य कर्मिकरुको ठूलो योगदान छ।कोरोना को भ्याक्सिन लगाउन जनतालाई सास्थि भएको छ।उमेरको हिसाबले भ्याक्सिन लगाउने नियम बनाए पनि पहुँच हुने वाला हरू भने सबै उमेरकाले लगाएको जनगुनासो व्यापक छ। कोरोना ले गर्दा निम्न आय भएका व्यक्तिहरू उपचार गर्न नसकेर निसासिएर मर्ने देखिन्छ । कोरोना को दोस्रो लहरले चेतावनी दिए गएको छ। नगरपालिका ले अक्सिजन ग्यास को पनि व्यापक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा र रोजगार: शिक्षा क्षेत्रमा कोरोना ले सबैभन्दा धेरै मर्कामा परेको छ ।
केही स्कूलले अन लाइन को व्यवस्था गरेतापनि सबै स्कूल यसबाट वञ्चित छन। यसतर्फ नगरपालिकाको ध्यान कम गएको पाइएको छ। गरीब किसान ले आफ्नो छाेरा छाेरी खेत बारी बेचेर डिग्री गराए पनि रोजगारीको केही ग्यारेन्टी छैन । सटिफिकेट बाकसमा किराले खाएको हुन्छ। कहीं रोजगारको अवसर खुलेमा पनि आइआफ्ना लाई काम पर्छ । रोजगार राष्ट्रिय समस्या भएतापनि नगरपालिकाले रोजगार रा आत्म निर्भर हुने बाटो को खोजी गर्नुपर्छ । अधिकाश बेरोजगार युवा हरू गाँजा ताज जुवा चरेश तिर डुबेको देखिन्छन् ।
युवा युवती हरुलाई मोबाइल फेसन भएको छ। विकृति विसंगति बढेर गएको छ । यसतर्फ नगरपालिकाको कुनै ध्यान गएको छैन, कुनै योजना पनि छैन ।
३ सामाजिक विकास तर्फ: दलित जनजाति आपाङ थारु मुस्लिम मधेसी आदिवासी हरुलाई राज्य को पहुँच सम्म ल्याउन आत्मनिर्भर बनाउन ठूलो बजेट छुट्याइएको हुन्छ । यिनीहरूको समिति बनाएको हुन्छ तालिम दिइएको हुन्छ तर यो कार्यक्रम ले कुनै विपन्न वर्ग लाई छोएको देखिँदैन । अधिकाश विपन्न वर्ग लाई कार्यको बारेमा केही जानकारी हुँदैन । समिति हरू एकलौटी जस्तो छन। नगरपालिकाको माध्यम बाट शिप हासिल गरेर यो चीज उत्पादन गरेको छ र यति जना आत्म निर्भर भए भन्ने छैन कुनै मूल्याङ्कन छैन ।गाउँ गाउँ मा आफ्नो आफ्नो व्यक्तिलाई सहभागी गराए भन्ने गुनासो रहेको छ।
४. संघ संस्था र मल व्यवस्थापन: नगरपालिका भित्र धेरै संघ संस्था हरू छन् । ऐन-जियो ingo वित्तीय संस्था हरू छन् यी सबै नगरपालिका का मातहतमा रहेको हुन्छन्। गाउँका किसान हरुका समूह सहकारी गरिबी निवारण समूह हरू कमजोर छन्। यिनीहरूले तालिम शिप सस्तो मन बीउ सिंचाईको आशा गरेका हुन्छन् ।
अर्को ingo रा वित्तीय संस्था हरुले गाउँ गाउँमा समूह बनाएका हुन्छन् । अफिस खोलेर बसेका हुन्छन् घर घरमा गएर ऋण दिएका पनि हुन्छन् । कृषि शिक्षा बालबालिका सहकारी हरुमा उनीहरूको लगानी रहेको देखिन्छ। यहाँ सम्म की नगरपालिकाको बजेटमा समेत इंगो संस्था हरुको पहुँच छ। Ingo हरू विदेशी लगानी बाट चलेका हुन्छन् भने वित्तीय संस्था नेपाल सरकारको लगानीमा २/३प्रतिशतमा ब्याजमा लिएर १८ प्रतिशत सम्म असुली गर्दछन् ।
वित्तीय संस्था ले साहु, शोषक को रुपमा काम गरेका छन्। जनप्रतिनिधि हरुले angio/ingo संस्था हरुको साचि बस्ने काम गर्दछन्। उनीहरू द्वारा सञ्चालित संस्थालाई अनुदान दिने गर्दछन् ।८० प्रतिशत दलित जनजाति सहभागी हुने गरी नेपाल सरकार र विश्व बैंक मार्फत देशै भरी संचालित गरिबी निवारण संस्था धराप मा छ । यसकारण नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम जनता मुखी न भएको प्रष्ट छ।
५ .माल खाद्य को समस्या : कृषि सामग्री रा सल्ट ट्रेनिङ मार्फत सहकारी संस्था हरुलाई मल दिइने गरिन्छ ।नगरपालिकाले पनि मापदण्ड बनाएको छ । बाहिर सरकारले जस्तो प्रचार गरेता पनि मलखाद को सधैं आभाव रहेको छ ।एउटा संस्था लाई २०-५० बोरा सम्म दिइन्छ DAP चाहिएको बेला urea र urea चाहिएको बेला DAP आउने समस्या छ। अनुदानको मल खाद् संस्था हरुमा कम आउनु र गल्ला पसलमा हमेशा पाइनु महंगो बिक्री हुनु यसमा नगरपालिकाले कुनै चासो न देखाउँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन्।
६ .उपभोक्ता समिति निर्माण र पारदर्शिता:उपभोक्ता समिति गुपचुपमा आ आफ्नो फेबारको। मान्छे हेरी बनाइन्छ गाउँका धेरैलाई थाहा नै हुँदैन । श्रम दान हुँदैन आय व्याय सार्वजनिक हुँदैन विकास निर्माणमा व्यक्ति रा पार्टीको प्रचार गरिन्छ । हाम्रो गाउँ ,हाम्रो बजेट ,हाम्रो विकास,सामूहिक निर्णय, सामूहिक काम हुनुपर्ने हो यो हुन सकिरहेको छैन ।
७ .कृषि पशुपालन र अनुदान :कृषिमा केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार नगरपालिकाले ठूलो रकम विनियोजित गरेको हुन्छन् । उत्पादन बढाउने आत्म निर्भर बनाउने उद्येश्य रहेको हुन्छ । हाम्रो नगरपालिकामा खासै उदाहरण दिने जस्तो कुनै उत्पादन कार्य देखिँदैन ।
शिवपुर मा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाए पनि कुनै उत्पादन छैन । नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदान मा कृषि सामग्री मल बीउ वितरण गरेको देखिन्छ । यसले तत्कालीन कृषकलाई थोरै राहत भए पनि दिर्गकालिन हुँदैन । नगरपालिका कृषिको उत्पादन मुखी भन्दा वितरण मुखी कार्यक्रम छ। धेरै किसान हरुले उत्पादनको बजार मूल्य पाउँदैनन् । तरकारी संकलन केन्द्र चिस्यान केन्द्र छैन ।
भारतीय उत्पादनले बजार लिएको छ। नेपाली कृषकहरू मर्कामा परेका छन् । नगरपालिकाले चासो दिएको छैन ।

पशुपालन तर्फ धेरै कृषकहरू आकर्षण र केही आत्म निर्भर भएको देखिन्छन्। यसमा अनुदानको र ऋण खानको लागि एक जना व्यक्ति ले दुई तीन ओटा फाराम दर्ता गर्ने नाम बहु उद्येश्य राखेर सबै तिरको अनुदान खाने देखिन्छ । अनुदान पाउन धेरै धाउन पर्ने ऋण खान सोर्स लगाउन पर्ने गुनासो रहेको छ। यस आर्थिक वर्ष ७७/७८ को कुखुरा पालन तर्फ स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रु ५००००काम गरेर रु २०००० अनुदान पाउने रकम कृषकले सबै काम पूरा गरी बैंक खाता समेत दिएको अनुगमन समेत गरेको अनुदानको रकम आज सम्म न मिलेको व्यापक गुनासो गर्दछन।

नगरपालिका लाई अन्य गुनासोहरु:। सार्वजनिक सुनाई गर्दा क्रमचरी हरू र सीमित ब्याक्ती हरू र एक दुई जना पत्रकार हरू उपस्थित भई गराइएको नगरपालिका भवनहरू अलपत्र पारेको गुनासो व्यापक नगरपालिकामा रहेको छ।

Advertisement
Advertisement Banganga
Advertisement Siddhartha Education Consultancy Chandrauta Kapilvastu Sadak Division Shivaraj Chandrauta Kapilvastu Shivaraj Chandrauta Kapilvastu Shivaraj Chandrauta Kapilvastu